agriculture news in marathi agrowon agralekh on rural economy of country | Agrowon

चिंता पुरे; हवी थेट कृती

विजय सुकळकर
सोमवार, 20 जानेवारी 2020

देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७२ वर्षे उलटली आहेत, तरीही शेतीच्या मूलभूत गरजांचीच पूर्तता अजूनही झालेली नाही. 

ग्रामीण कुटुंबाचे उत्पन्न वाढल्याशिवाय देशाचा विकास होणार नाही, 
असे मत नाबार्डचे अध्यक्ष हर्ष भनवाला यांनी राष्ट्रीय कृषी निर्यात परिषदेमध्ये व्यक्त केले. या देशात शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था हे केवळ चिंता अन् चिंतनाचेच विषय राहिले आहेत. देशाची ग्रामीण अर्थव्यवस्था लयास जात असताना याबाबतचे गांभीर्य कोणालाही नाही. ‘नाबार्ड’च्या नावातच कृषी आणि ग्रामीण विकास सामावलेला आहे. कृषी आणि ग्रामीण गैरकृषी विभागाला पतपुरवठा करून ग्रामीण भारताचा विकास घडवून आणण्याच्या दृष्टीने संसदेच्या विशेष कायद्याने नाबार्डची स्थापना करण्यात आली आहे. देशातील शेती, सहकार, लघू-कुटिर-हस्त उद्योग यांना पतपुरवठा करून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याचे काम नाबार्डकडे आहे. असे असताना मागील दशकभरापासून शेतीसह सहकार आणि लघू उद्योगांचा पतपुरवठा विस्कळित होत आहे. त्यातच सरकारचे चुकीचे निर्णय आणि धोरणांमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेली ही तिन्ही क्षेत्रे नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या अत्यंत बिकट परिस्थितीचे हे देखील एक कारण आहे. 

देशातील ५० टक्के रोजगार हा शेतीशी निगडित असून शेती क्षेत्रच तोट्यात असल्याने त्यावर अवलंबून असणारी असंख्य ग्रामीण कुटुंबे उघड्यावर पडली आहेत. खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या स्पर्धेत देशातील लघू-कुटीर उद्योगांचा टिकाव लागला नाही. यात बरेच ग्रामोद्योग बंद पडलेत. त्यात टिकाव धरून असलेले अनेक उद्योग नोटबंदी तसेच जीएसटचीच्या लागोपाठ फटक्याने नामशेष झाले आहेत. यात ग्रामीण भागातील अनेक तरुणांना आपला रोजगार गमवावा लागला आहे. शेतीचा उत्पादन खर्च प्रचंड वाढलेला असताना हा खर्च निघून शेतकऱ्यांना थोडा फार तरी नफा मिळेल, असा दर शेतमालास मिळत नाही. त्यामुळे शेती तोट्यात असून बहुसंख्य शेतकरी, शेतमजुरांचे अर्थकारण कोसळले आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा गाडा रुळावर आणण्याचे उपाय नियोजनकर्त्यांपासून ते राज्यकर्त्यांना देखील माहीत आहेत. परंतु, हे उपाय प्रत्यक्ष कृतीत मात्र आणले जात नाहीत.

शेतमाल कोणताही असो शेतकऱ्यांना परवडेल, असा दर त्यास मिळायला हवा. मागील अनेक वर्षांपासून देशातील शेतकरी अशा दराची मागणी करीत आहेत. परंतु, तो दिला जात नाही. केंद्र सरकारने ठरविले तर असा दर देणे सहज शक्य आहे. मात्र, याबाबत त्यांच्याकडून शेतकऱ्यांची दिशाभूलच चालू आहे. खरे तर असा दर शेतमालास मिळाला तर शेती व्यवसाय नफ्याचा ठरेल. शेती नफ्याची ठरू लागली म्हणजे शेतीतील गुंतवणूकही वाढेल. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७२ वर्षे उलटली आहेत, तरीही शेतीच्या मूलभूत गरजांचीच पूर्तता अजूनही झालेली नाही. यावरुन शेतीविकासाकडे होत असलेले शासनाचे दुर्लक्ष आपल्या लक्षात यायला हवे.

शेतीबरोबरच ग्रामीण भागातील सहकारी संस्थांना पुनर्जीवित करावे लागेल. त्यातूनच शेती तसेच ग्रामोद्योगाचा पतपुरवठा सुरळीत होईल. यासाठी खरे तर नाबार्डनेच आग्रही भूमिका घ्यायला हवी. देशात मोठ मोठे उद्योग ग्रामीण भागात आले नाहीत, तसे धोरणही शासनाने राबविले नाही. येथून पुढे तरी शेती आधारित उद्योगांचा विकास हा ग्रामीण भागातच झाला पाहिजे, ही काळजी घ्यायला हवी. देशात विभागनिहाय विशिष्ट शेतमालाचे उत्पादन होते. अशावेळी त्यावर प्रक्रिया ते निर्यातीपर्यंतचे जाळे त्या-त्या भागातच उभारले गेले पाहिजेत. असे झाले तर शेतमालास चांगला दर मिळेल, तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, ग्रामीण कुटुंबाचे उत्पन्न वाढेल. शेती आणि ग्रामीण विकासाचे एवढे साधे, सरळ सूत्र आहे. 


इतर संपादकीय
वन्यप्राण्यांचा वाढता तापअकोला जिल्ह्यातील तांदुळवाडी येथील एका...
पीकविम्यातील बदलांचा लाभ कुणाला?‘ऐच्छिक’ घात  देशभरात एकूण शेतकऱ्यांपैकी ५८...
संघर्ष येथील संपणार कधी? शेती कसत असताना शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी, करावा...
`ज्ञानेश्‍वरी'त दडलंय कृषी विज्ञान कां सु क्षेत्री बीज घातले।  ते आपुलिया परी...
मराठी भाषेला जिवंत ठेवणारा शेतकरीआज मराठी राजभाषा दिन. महाराष्ट्राची मातृभाषा...
दरवाढीसाठी हवी तर्कसंगत चौकटबीटी कापूस बियाणे उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे दरात...
मातीचं सोनं करणारे भवरलाल जैन...“बळीवंत आम्ही, मातीतला दास धरलेली कास, मरणाची”...
शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक करार नकोचअमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आपल्या...
ऐच्छिक पीकविम्याचे इंगितकें द्र सरकारने पीकविमा योजना शेतकऱ्यांसाठी...
नैसर्गिक नव्हे, सेंद्रिय शेतीची धरा काससुभाष पाळेकरांच्या पद्धतीनुसार बाह्य निविष्ठा...
जलयुक्त फेल, पुढे काय?उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती...
कहर ‘कोरोना’चाकोरोना विषाणूच्या वाढत्या उद्रेकाने जगभर दहशतीचे...
नदी संवर्धनाचा केरळचा आदर्शकेरळ हे भारताच्या दक्षिण टोकाचे एक राज्य. अरबी...
शिवरायांची भविष्यवेधी ध्येयधोरणेछत्रपती शिवाजी महाराजांच्या रूपाने रयतेचा राजा...
आपणच आपला करावा उद्धारशेती फायद्याची करायची असेल, तर शेतकऱ्यांनी एकत्र...
 शेतकरी केंद्रित अर्थसंकल्पाचा दावा फोलकेंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १...
‘कीडनाशके कायदा’ हवा स्पष्ट शेतकऱ्यांना बनावट कीडनाशके विक्रेत्यांपासून...
राष्ट्रीय मुद्द्यांचा भाजपपुढे गुंतादिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांच्या...
आता तरी सोडा धरसोडीचे धोरणसध्या बाजारात तुरीची आवक सुरू झाली असून अपेक्षित...
ग्रामीण विकासाचा ‘पर्यटन’ मार्गगेल्या आठवड्यात गुजरातमधील नर्मदा जिल्ह्यात...