agriculture news in marathi agrowon agralekh on satate govt decision on voting right in market committee | Agrowon

शेतकरीहितालाच हवे सर्वोच्च प्राधान्य

विजय सुकळकर
शुक्रवार, 24 जानेवारी 2020

बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार कोणालाही असो; त्यात शेतकरीहितालाच सर्वोच्च प्राधान्य असले पाहिजे आणि त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे ते जोपासले गेले पाहिजे. 
 

सहकार क्षेत्रात पूर्वीपासूनच काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचा दबदबा राहिला आहे. त्यात २०१४ मध्ये राज्यात सत्ताबदल झाला आणि भाजपप्रणीत फडणवीस सरकार सत्तेत आले. त्या वेळी बहुतांश संस्थांतील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व त्यांना अडचणीचे वाटत होते. सहकार क्षेत्रातील या दोन्ही पक्षांची मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी फडणवीस सरकारने काही निर्णय घेतले होते. त्यापैकीच एक म्हणजे बाजार समिती निवडणुकीत विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था प्रतिनिधी आणि ग्रामपंचायत सदस्यांना असलेला मतदानाचा अधिकार रद्द करून त्यांनी तो थेट शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय घेतला होता. आता पुन्हा राज्यात सत्ताबदल झाला असून, महाविकास आघाडीचे ठाकरे सरकार सत्तेत आले आहे. ठाकरे सरकारने फडणवीस सरकारचा निर्णय रद्द करून पूर्वीचीच पद्धत सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. खरे तर आधीचे फडणवीस सरकार असो, की आत्ताचे ठाकरे सरकार; हे सुडाचे राजकारण करीत असून, यात शेतकरीहित मात्र कोणीही पाहत नाही.  

खरे तर बाजार समित्या या शेतकऱ्यांचा शेतीमाल खरेदीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या आर्थिक संस्था आहेत. सुदृढ लोकशाहीच्या दृष्टीने अशा संस्थांमध्ये शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार हा असायलाच पाहिजे. २०१७ मध्ये याबाबतचे विधेयक मंजूर झाले तेव्हा बाजार समित्यांमध्ये क्रांतिकारी सुधारणांच्या दृष्टीने हा निर्णय घेतल्याचे तत्कालीन सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी स्पष्ट केले होते. परंतु, मागील दोन वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी बाजार समित्यांमध्ये असूनही शेतकऱ्यांना या संस्थेत न्याय मिळालेला नाही. बाजार समित्यांमध्ये पूर्वीच्याच कुप्रथा सुरू आहेत. त्यातील शेतकऱ्यांची लूट थांबलेली नाही. याचा अर्थ आत्ताच्या सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करण्याचा मुळीच नाही. या सरकारच्या म्हणण्यानुसार सेवा सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी असोत, की ग्रामपंचायत सदस्य; हे शेतकरी प्रतिनिधीच असतात. परंतु, पूर्वीच्या पद्धतीत शेतकऱ्यांचे शोषण थांबविण्यात याच प्रतिनिधींना अपयश आलेले असताना, आता पुन्हा हेच प्रतिनिधी शेतकऱ्यांना न्याय कसा देणार, हा खरा प्रश्न आहे. 

शेतकऱ्यांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या बाजार समित्या, दूध संघ, साखर कारखाने या संस्थात शेतकऱ्यांचेच प्रतिनिधी असतात. परंतु, या सर्वच संस्थासुद्धा शेतकऱ्यांचे हित जोपासण्यात यशस्वी ठरलेल्या नाहीत. याचा अर्थ या संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया, त्यातील मतदानाचा अधिकार आणि प्रत्यक्ष कामकाजपद्धती या भिन्न बाबी असल्याचे दिसून येते. या संस्थांद्वारे शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी कायदे आहेत, कामकाजात सुधारणेसाठी अनेक निर्णय वरचेवर घेतले जातात. परंतु, कोणत्याही कायद्याची अथवा चांगल्या सुधारणांची अंमलबजावणीच नीट होत नाही. केंद्र सरकारने बाजार समित्यांत व्यापक बदलासाठी मॉडेल अॅक्ट आणला. आता पारदर्शक आणि गतिमान व्यवहारासाठी ई-नामचा आग्रह धरला जातोय. राज्य शासनाने नियमनमुक्ती आणली आहे. परंतु, मॉडेल अॅक्ट राज्यातील बाजार समित्यांनी आपल्या सोयीनुसार स्वीकारला, ई-नाम तर राज्यात कुठे सुरू आहे, याचा शोध घ्यावा लागेल आणि नियमनमुक्ती केवळ कागदोपत्री झाल्याचेच दिसून येते. त्यामुळे बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार कोणालाही असो, त्यात शेतकरीहितालाच सर्वोच्च प्राधान्य असले पाहिजे आणि त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे ते जोपासले गेले पाहिजे.


इतर अॅग्रो विशेष
सूक्ष्म सिंचन योजनेचा सात वर्षानंतर...अकोला ः सूक्ष्म सिंचनाचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना...
कोल्हापुरातील गूळ हंगाम अंतिम टप्प्यातकोल्हापूर : यंदाचा गूळ हंगाम अंतिम टप्प्यात येत...
पाणीवापराचे तंत्र समजून निर्यातक्षम...सिंचन व्यवस्थापन हा प्रयोगशील व प्रगतिशील शेतीतील...
सकाळी गारठा, तर दुपारी चटकापुणे : राज्यात कमाल तापमानातील वाढीबरोबरच किमान...
थेट सरपंच निवड रद्दमुंबई: थेट सरपंच निवड रद्द करणारे विधेयक मंगळवारी...
निर्यात न करणाऱ्या कारखान्यांच्या साखर...कोल्हापूर : देशातील ज्या साखर कारखान्यांनी...
कर्जमाफीची पहिली यादी जाहीर; ६८...मुंबई: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री...
राज्यात उन्हाचा चटका कायम पुणे : राज्याच्या हवामानात वेगाने बदल होत आहेत....
‘पीएम-किसान’ योजनेत शेतकऱ्यांना ५१ हजार...नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी पंतप्रधान...
शेतकरी कर्जमाफीवरून विरोधकांचा गदारोळ मुंबई: शेतकरी कर्जमाफीबाबत सरकारने एकही आश्वासन...
खारपाणपट्ट्यात पिकले गोड अॅपेल बोरअंधेरा कितना भी घना क्यू ना हो, दिया जलाना कहाँ...
कृषी शिक्षणाचा खर्चही आता लाखाबाहेर पुणे : राज्यातील खासगी कृषी शिक्षण संस्थांच्या...
निवृत्त जवानाचा अनुकरणीय शेळी-...सुर्डी (जि. सोलापूर) येथी हिरोजीराव शेळके यांना...
कर्जमाफीची पहिली यादी आज होणार जाहीर :...मुंबई : आमचे सरकार हे केवळ घोषणा करणारे नाही तर...
राज्यात गोंधळलेले सरकार: देवेेंद्र...मुंबई ः दिशा ठरत नाही आणि त्यांना सूरही गवसत...
कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारची...मुंबई : आजपासून (ता. २४) सुरू होणारे अर्थसंकल्पी...
अकरा लाख टन रिफाइंड पामतेल आयातीला...नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने रिफाइंड पामतेलाची...
कर्जमाफी बिनकामाची, तकलादू : राजू...नगर: पंतप्रधान पीकविमा योजना सरकारी...
पूर्व विदर्भात पावसाचा अंदाजपुणे  : पावसासाठी पोषक हवामान असल्याने पूर्व...
‘ठिबक’च्या ऑनलाइन अर्जासाठी मुदतवाढपुणे ः ठिबक सिंचन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाइन...