agriculture news in marathi agrowon agralekh on satate govt decision on voting right in market committee | Agrowon

शेतकरीहितालाच हवे सर्वोच्च प्राधान्य

विजय सुकळकर
शुक्रवार, 24 जानेवारी 2020

बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार कोणालाही असो; त्यात शेतकरीहितालाच सर्वोच्च प्राधान्य असले पाहिजे आणि त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे ते जोपासले गेले पाहिजे. 
 

सहकार क्षेत्रात पूर्वीपासूनच काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचा दबदबा राहिला आहे. त्यात २०१४ मध्ये राज्यात सत्ताबदल झाला आणि भाजपप्रणीत फडणवीस सरकार सत्तेत आले. त्या वेळी बहुतांश संस्थांतील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व त्यांना अडचणीचे वाटत होते. सहकार क्षेत्रातील या दोन्ही पक्षांची मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी फडणवीस सरकारने काही निर्णय घेतले होते. त्यापैकीच एक म्हणजे बाजार समिती निवडणुकीत विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था प्रतिनिधी आणि ग्रामपंचायत सदस्यांना असलेला मतदानाचा अधिकार रद्द करून त्यांनी तो थेट शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय घेतला होता. आता पुन्हा राज्यात सत्ताबदल झाला असून, महाविकास आघाडीचे ठाकरे सरकार सत्तेत आले आहे. ठाकरे सरकारने फडणवीस सरकारचा निर्णय रद्द करून पूर्वीचीच पद्धत सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. खरे तर आधीचे फडणवीस सरकार असो, की आत्ताचे ठाकरे सरकार; हे सुडाचे राजकारण करीत असून, यात शेतकरीहित मात्र कोणीही पाहत नाही.  

खरे तर बाजार समित्या या शेतकऱ्यांचा शेतीमाल खरेदीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या आर्थिक संस्था आहेत. सुदृढ लोकशाहीच्या दृष्टीने अशा संस्थांमध्ये शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार हा असायलाच पाहिजे. २०१७ मध्ये याबाबतचे विधेयक मंजूर झाले तेव्हा बाजार समित्यांमध्ये क्रांतिकारी सुधारणांच्या दृष्टीने हा निर्णय घेतल्याचे तत्कालीन सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी स्पष्ट केले होते. परंतु, मागील दोन वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी बाजार समित्यांमध्ये असूनही शेतकऱ्यांना या संस्थेत न्याय मिळालेला नाही. बाजार समित्यांमध्ये पूर्वीच्याच कुप्रथा सुरू आहेत. त्यातील शेतकऱ्यांची लूट थांबलेली नाही. याचा अर्थ आत्ताच्या सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करण्याचा मुळीच नाही. या सरकारच्या म्हणण्यानुसार सेवा सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी असोत, की ग्रामपंचायत सदस्य; हे शेतकरी प्रतिनिधीच असतात. परंतु, पूर्वीच्या पद्धतीत शेतकऱ्यांचे शोषण थांबविण्यात याच प्रतिनिधींना अपयश आलेले असताना, आता पुन्हा हेच प्रतिनिधी शेतकऱ्यांना न्याय कसा देणार, हा खरा प्रश्न आहे. 

शेतकऱ्यांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या बाजार समित्या, दूध संघ, साखर कारखाने या संस्थात शेतकऱ्यांचेच प्रतिनिधी असतात. परंतु, या सर्वच संस्थासुद्धा शेतकऱ्यांचे हित जोपासण्यात यशस्वी ठरलेल्या नाहीत. याचा अर्थ या संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया, त्यातील मतदानाचा अधिकार आणि प्रत्यक्ष कामकाजपद्धती या भिन्न बाबी असल्याचे दिसून येते. या संस्थांद्वारे शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी कायदे आहेत, कामकाजात सुधारणेसाठी अनेक निर्णय वरचेवर घेतले जातात. परंतु, कोणत्याही कायद्याची अथवा चांगल्या सुधारणांची अंमलबजावणीच नीट होत नाही. केंद्र सरकारने बाजार समित्यांत व्यापक बदलासाठी मॉडेल अॅक्ट आणला. आता पारदर्शक आणि गतिमान व्यवहारासाठी ई-नामचा आग्रह धरला जातोय. राज्य शासनाने नियमनमुक्ती आणली आहे. परंतु, मॉडेल अॅक्ट राज्यातील बाजार समित्यांनी आपल्या सोयीनुसार स्वीकारला, ई-नाम तर राज्यात कुठे सुरू आहे, याचा शोध घ्यावा लागेल आणि नियमनमुक्ती केवळ कागदोपत्री झाल्याचेच दिसून येते. त्यामुळे बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार कोणालाही असो, त्यात शेतकरीहितालाच सर्वोच्च प्राधान्य असले पाहिजे आणि त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे ते जोपासले गेले पाहिजे.


इतर संपादकीय
मातीचं सोनं करणारे भवरलाल जैन...“बळीवंत आम्ही, मातीतला दास धरलेली कास, मरणाची”...
शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक करार नकोचअमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आपल्या...
ऐच्छिक पीकविम्याचे इंगितकें द्र सरकारने पीकविमा योजना शेतकऱ्यांसाठी...
नैसर्गिक नव्हे, सेंद्रिय शेतीची धरा काससुभाष पाळेकरांच्या पद्धतीनुसार बाह्य निविष्ठा...
जलयुक्त फेल, पुढे काय?उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती...
कहर ‘कोरोना’चाकोरोना विषाणूच्या वाढत्या उद्रेकाने जगभर दहशतीचे...
नदी संवर्धनाचा केरळचा आदर्शकेरळ हे भारताच्या दक्षिण टोकाचे एक राज्य. अरबी...
शिवरायांची भविष्यवेधी ध्येयधोरणेछत्रपती शिवाजी महाराजांच्या रूपाने रयतेचा राजा...
आपणच आपला करावा उद्धारशेती फायद्याची करायची असेल, तर शेतकऱ्यांनी एकत्र...
 शेतकरी केंद्रित अर्थसंकल्पाचा दावा फोलकेंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १...
‘कीडनाशके कायदा’ हवा स्पष्ट शेतकऱ्यांना बनावट कीडनाशके विक्रेत्यांपासून...
राष्ट्रीय मुद्द्यांचा भाजपपुढे गुंतादिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांच्या...
आता तरी सोडा धरसोडीचे धोरणसध्या बाजारात तुरीची आवक सुरू झाली असून अपेक्षित...
ग्रामीण विकासाचा ‘पर्यटन’ मार्गगेल्या आठवड्यात गुजरातमधील नर्मदा जिल्ह्यात...
संशोधनासाठीसुद्धा आता हवा जनरेटामागील वर्षी स्पेनमधील माद्रिद येथे संयुक्त...
आता वाढवा कामाचा वेगमहाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील सरकारी अधिकारी-...
वृक्षसंवर्धनासाठी अनोखे संमेलनअमेरिकेमधील टेक्सास प्रांतात मी एक उद्यान पहावयास...
क्रियेवीण वाचाळता व्यर्थचभारतीय उष्णकटिबंधीय हवामान संस्थेच्या माध्यमातून...
शिवार जलयुक्त झाले, तर वॉटर ग्रीड...जलयुक्त शिवार, झाडे लावा या दोन्ही योजना पूर्वी...
‘एनएचबी’तील गोंधळम हाराष्ट्र राज्य फळे-फुले-भाजीपाला लागवड आणि...