अपेक्षांवर ‘पाणी’

शेतकऱ्यांचा शेतीमाल घरात येऊन पडेपर्यंत काही खरे नसते, असे   पूर्वीपासूनच म्हटले जाते. याचा अर्थ अस्मानी संकटांचा फेरा शेतीला चुकलेला नाही. परंतु पूर्वी क्वचितच एखाद्या ठिकाणी थोड्याफार क्षेत्रावर अवकाळी पाऊस अथवा गारपीट व्हायची. सिंचनाच्या अभावाने पूर्वी रब्बी, उन्हाळी हंगामात पिकेही कमीच असायचे. त्यामुळे थोड्याफार क्षेत्राला अवकाळीच्या झळा बसायच्या. पिकांचे नुकसानही कमी होत होते. मागील दोन दशकांपासून हवामान बदलाच्या काळात नैसर्गिक आपत्तींची तीव्रता आणि वारंवारता वाढली आहे. त्यातच सिंचनाच्या सोयीसुविधा वाढल्याने रब्बी-उन्हाळी पिकांचे क्षेत्रही वाढले आहे. त्यामुळे आता शेती फारच जोखीमयुक्त ठरत असून, नुकसानीचे प्रमाण आणि व्याप्तीही वाढली आहे. विशेष म्हणजे आता बाजारातील दर तसेच खरेदीबाबतची वाढती अनिश्‍चितता पाहता शेतीमाल बाजारात नेऊन विकेपर्यंत शेतीचे काही खरे नाही, असेही म्हटले जात आहे. 

राज्यात मागील दोन दिवसांपासून वादळी पावसासह गारपीट सुरू आहे. या अवकाळीचे प्रमाण विदर्भ, मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रात अधिक आहे. राज्यात सध्या रब्बी ज्वारी, हरभरा आणि गहू या पिकांची काढणी प्रगतिपथावर आहे. पाण्याचे योग्य नियोजन करीत काही शेतकऱ्यांनी उन्हाळी तीळ, भुईमूग आणि सोयाबीनसुद्धा घेतले असून, ही पिके लहान अवस्थेत आहेत. भाजीपाला पिकांची लागवड आणि काढणी तर वर्षभर सुरूच असते. फळपिकांमध्ये द्राक्ष, संत्रा, मोसंबी, डाळिंब, केळी, स्ट्रॉबेरी यांची देखील काढणी सुरू आहे. तर हापूस तसेच केसर आंबा फळवाढीच्या अवस्थेत आहे. या सर्व पिकांचे वादळी वारा, अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने अतोनात नुकसान केले आहे. राज्याच्या बऱ्याच भागात शेटनेट तसेच पॉलिहाउससुद्धा वादळी वारे आणि पावसाने उद्‍ध्वस्त केले आहेत. अधिक दुर्दैवी बाब म्हणजे अतिवृष्टी तसेच लांबलेल्या पावसाने मागील खरिपात (२०२० चा हंगाम) बहुतांश शेतकऱ्यांच्या हाती काहीही लागू दिलेले नाही. २०१९ चा खरीप हंगाम अतिवृष्टीत वाहून गेला, तर रब्बीमध्ये अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीने बहुतांश पिकांची उत्पादकता घटली. अशाप्रकारे मागील तीन-चार हंगामांत शेतीचे वाढते नुकसान पाहता सध्याच्या रब्बीवर शेतकऱ्यांच्या मोठ्या आशा-अपेक्षा होत्या. पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे राज्यात या वर्षी रब्बीचा पेराही वाढला आहे. असे असताना पुन्हा एकदा अवकाळीने शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावण्याचे काम केले आहे.

आतापर्यंतच्या नैसर्गिक आपत्तीत शेतीच्या झालेल्या नुकसानीची पाहणी वेळेवर आणि नीट झालेली नाही. बहुतांश पंचनामे गावात बसूनच केले जातात. यातून अनेक नुकसानग्रस्त शेतकरी सुटतात. अशा थातूरमातूर पाहणी पंचनाम्यानंतर मदतीसाठीच्या अहवालास विलंब लागतो. मदत नेमकी कोणी आणि किती करायची, यात केंद्र-राज्य शासनामध्ये वाद सुरू होतो. या सर्व प्रक्रियेत दीड-दोन वर्षांनी अत्यल्प मदत फार थोड्या शेतकऱ्यांच्या हाती पडते. यातून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना फारसा काही दिलासा मिळत नाही. अनेक वेळा तर एक-दोन दिवस झालेल्या अवकाळी पाऊस, गारपिटीकडे शासन-प्रशासन चक्क दुर्लक्ष करते आणि कुणालाच मदत मिळत नाही. सध्याच्या वाढत्या नैसर्गिक आपत्ती पाहता केंद्र-राज्य शासनाने नैसर्गिक आपत्तींमध्ये शेतकऱ्यांना मदत करण्याची पूर्ण प्रक्रियाच बदलायला हवी. नैसर्गिक आपत्ती छोटी असो अथवा मोठी नुकसानीची पाहणी ड्रोन अथवा सॅटेलाइट कॅमेऱ्यांद्वारे व्हायला पाहिजेत. अशा पाहणीच्या आधारे वास्तविक पंचनामे तसेच अहवालही तत्काळ तयार केले पाहिजेत. महत्त्वाचे म्हणजे नुकसानग्रस्त प्रत्येक शेतकऱ्याला महिनाभराच्या आता झालेल्या नुकसानीच्या प्रमाणात मदत मिळायला हवी. असे झाले तरच वाढत्या नैसर्गिक आपत्तीत उभे राहण्याचे बळ शेतकऱ्यांना मिळेल.