agriculture news in marathi agrowon agralekh on slow implementation of citrus estate in Maharashtra | Page 2 ||| Agrowon

‘सिट्रस इस्टेट’ला गतिमान करा

विजय सुकळकर
शुक्रवार, 20 ऑगस्ट 2021

राज्यातील संत्रा उत्पादकांची दुर्दशा घालवायची असेल तर सिट्रेट इस्टेटकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, हे राज्य सरकारने लक्षात घ्यायला हवे.
 

विदर्भातील संत्रा या फळपिकाची उत्पादकता वाढवून त्याची प्रक्रिया ते निर्यात अशा सर्वांगीण विकासासाठी पंजाबच्या धर्तीवर सिट्रस इस्टेटची मागणी उत्पादक शेतकऱ्यांनी मागील दशकभरापासून लावून धरलेली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे दशकभराच्या या काळात दरवर्षी सिट्रस इस्टेटचा विषय शेतकरी, शासन, प्रशासन पातळीवर चर्चिला जातो. २०१२ मध्ये सिट्रस इस्टेट ही योजना अमलात आणण्याचा शासनाचा मानस असून याबाबतचा अहवाल कृषी विभागाने ‘राष्ट्रीय लिंबूवर्गीय फळपिक संशोधन केंद्रा’च्या (एनआरसीसी) मदतीने तयार करून पाठविण्याचे आदेश स्थानिक प्रशासन पातळीवरून देण्यात आले होते. त्यानंतर तब्बल पाच वर्षांनी म्हणजे २०१७ मध्ये सिट्रस इस्टेटची मागणी केंद्र-राज्य सरकारच्या कृषी मंत्रालयांकडे केली असता पुन्हा विभागीय कृषी कार्यालयाकडून प्रस्ताव मागविण्यात आला. महाऑरेंज ही संस्था याकरिता सातत्याने पाठपुरावा करते. मार्च २०१९ मध्ये फडणवीस सरकारच्या काळात विदर्भातील अमरावती जिल्ह्यातील उमरखेड येथील शासकीय रोपवाटिकेत सिट्रस इस्टेट उभारण्यात येणार असल्याची घोषणाही झाली. अमरावती, नागपूर व वर्धा जिल्ह्यांतील प्रस्तावित सिट्रस इस्टेटकरिता ४० कोटींची तरतूद करून पहिल्या टप्प्यात देण्याचे ठरले. याचा शासन आदेश ७ मार्च २०१९ रोजी काढण्यात आला. त्यानंतर मात्र नोव्हेंबर २०१९ मध्ये राज्यात सत्ता बदल होऊन ठाकरे सरकार सत्तेत आले. ठाकरे सरकारच्या दीड वर्षाहून अधिक कार्यकाळात राज्यात हा प्रकल्प तसूभरही पुढे सरकला नसल्याचे धक्कादायक वास्तव पुढे आले आहे. 

सिट्रस इस्टेट प्रकल्पाची घोषणा झाल्याबरोबरच त्यात नेमका कोणाचा सहभाग असावा, त्याचे व्यवस्थापन कोणाकडे देण्यात यावे, प्रकल्पात वारंवार होत असलेले बदल आणि निधीच्याही समस्या आदी कारणांमुळे हा प्रकल्प फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळातही रखडत होता, आता तर तो ठप्पच झाला आहे. खरे तर पंजाबच्या धर्तीवर हा प्रकल्प सुरू करण्याचे ठरले होते. पंजाब सिट्रस इस्टेटचे आदर्शवत मॉडेल आपल्या समोर आहे. त्याची उभारणी, त्यातील सहभाग, कार्यपद्धती, त्यासाठी लागणारा निधी याबाबत त्याचे थेट अनुकरण आपल्या परिस्थितीशी अनुरूप करता येते. असे असताना त्याच त्या मुद्द्यांवर प्रकल्प रखडणे दुर्दैवी म्हणावे लागेल.

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ठाकरे सरकारच्या काळात प्रकल्प पूर्णपणे ठप्प असताना त्यांनी याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करायला हवी. स्थानिक कृषी प्रशासनाकडून अजूनही या प्रकल्पाची नोंदणी झाली, कामे (थातूरमातूर) चालू आहेत, असे सांगितले जात आहे. परंतु ही कामे अत्यंत धिम्या गतीने चालू असून त्यात अनेक अडचणी आणि त्रुटी असल्याचे दिसून येते. नागपुरी संत्र्याची उत्पादकता फारच कमी आहे. या फळपिकाच्या जाती, दर्जेदार रोपे यापासून ते पुढे विक्री, प्रक्रिया अशा सर्वच पातळ्यांवर तांत्रिक मार्गदर्शन आणि अद्ययावत सेवा सुविधांचा अभाव हे त्यामागील कारण आहे. सिट्रस इस्टेटच्या माध्यमातून तांत्रिक मार्गदर्शनासह सर्व सेवासुविधा संत्रा उत्पादकांना उपलब्ध होऊ शकतात. पंजाबमधील सिट्रस इस्टेटद्वारे किन्नो या फळपिकाची उत्पादकता वाढ तसेच काढणी पश्‍चात व्यवस्थापन सुरळीत होऊन या फळपिकांबरोबर उत्पादकांचा देखील विकास झाला आहे. राज्यातील संत्रा उत्पादकांची दुर्दशा घालवायची असेल तर सिट्रेट इस्टेटकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, हे राज्य सरकारने लक्षात घ्यायला हवे.


इतर संपादकीय
रीतसर नफ्याचा घोटाळाशेती हा असा व्यवसाय आहे, की ज्यामध्ये शेतकरी...
व्रतस्थ कर्मयोगीप्रसिद्ध ऊसतज्ज्ञ डॉ. ज्ञानदेव गंगाराम हापसे...
शुभस्य शीघ्रम्शालेय अभ्यासक्रमात कृषीचा समावेश करण्याच्या...
वाढत्या नैसर्गिक आपत्ती गांभीर्याने...पर्यावरणाच्या कडेलोटाच्या कुंठितावस्थेचं ...
शुद्ध खाद्यतेलासाठी हेतूही हवा शुद्धपामची लागवड आणि तेलनिर्मिती वाढविण्यास केंद्र...
कात टाकून कामाला लागानागपूर येथील `केंद्रीय लिंबूवर्गीय फळ संशोधन...
घातक पायंडाजनुकीय बदल केलेल्या (जीएम) सोयापेंड आयातीला...
ऊस रसापासून थेट इथेनॉल निर्मितीचे हवे...जागतिक पातळीवर उसाच्या थेट रसापासून ३२ टक्के व...
‘गोल्डनबीन’ची झळाळी टिकवून ठेवा मागील दशकभरापासून राज्यात सोयाबीन (गोल्डनबीन)...
दिलासादायक दरवाढ खरे तर यंदाच्या साखर हंगामात साखरेच्या किमान...
अन्नप्रक्रिया योजना ठरताहेत मृगजळ भारतात उत्पादित शेतीमालापैकी ४० टक्के माल सडून...
शेतकऱ्यांच्या जिवांशी खेळ थांबवा सुमारे चार वर्षांपूर्वी २०१७ च्या खरीप हंगामात...
इथेनॉलयुक्त भारतातूनच साधेल इंधन...भारत हा ब्राझीलनंतर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा ऊस...
डीबीटी’ लाभदायकच!  कृषी विभागांतर्गतच्या विविध योजनांचा एक हजार...
साखर दराला झळाळी; दोन वर्षांतील...कोल्हापूर : साखरेच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात...
दिलासादायक दरवाढखरे तर यंदाच्या साखर हंगामात साखरेच्या किमान...
शर्यतीच्या बैलांची निवड आणि संगोपनशर्यतीच्या बैलांची खरेदी साधारण नोव्हेंबर ते...
बैलगाडा शर्यत ः ग्रामीण अर्थकारणाचे साधनबैलगाडी शर्यतीचा इतिहास तसा फार जुना आहे....
‘सिट्रस इस्टेट’ला गतिमान करा विदर्भातील संत्रा या फळपिकाची उत्पादकता वाढवून...
जीवदान अन् दाणादाणहीयावर्षी जूनमध्ये ऐन पेरणीच्या हंगामातील पावसाचा...