| एप्रिल, मे, जून या तीन महिन्यांच्या लॉकडाउनमध्ये शेतकऱ्यांबरोबर शहरी आणि ग्रामीण भागातील लघू अन्नप्रक्रिया उद्योग समूहाला मोठा फटका बसला आहे. लॉकडाउन काळात काही छोटे अन्नप्रक्रिया युनिट बंद होते. जे काही प्रक्रिया युनिट चालू होते तेही बाजारातून मागणीअभावी अपेक्षित नफा कमवू शकले नाहीत. त्यामुळे अशा अन्नप्रक्रिया समूहाचे मालक आणि त्यावर आधारीत कामगार हे दोन्ही अडचणीत आले आहेत. अशा लघू अन्नप्रक्रिया उद्योग समूहांसाठी केंद्रीय अन्नप्रक्रिया उद्योगमंत्री हरसिमरत कौर बादल यांनी विशेष योजना जाहीर केली आहे. अर्थात ही योजना म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषित केलेल्या २० लाख कोटी तरतुदीच्या आत्मनिर्भर भारत अभियानाचाच एक भाग आहे. अन्नप्रक्रियेमधील लहान उद्योजकांना प्रोत्साहन, मार्गदर्शन, आर्थिक मदतीसाठीची कोणती योजना नव्हती. त्यामुळे या विशेष योजनेचे स्वागतच करायला हवे. परंतू लघू अन्नप्रक्रिया उद्योगांकरिता पाच वर्षांसाठी केलेली केवळ दहा हजार कोटींची तरतूद ही फारच तुटपूंजी म्हणावी लागेल. देशात अन्नप्रक्रिया उद्योगाची क्षमता मोठी असून त्या प्रमाणात त्याचा विकास मात्र झाला नाही. महत्त्वाचे म्हणजे शेतमाल पिकतो तिथेच त्यावर प्रक्रिया झाली असती तर आज आपण पाहत असलेला शहरकेंद्रित विकास झालाच नसता. कोरोना लॉकडाउनने विकेंद्रित विकासाचे महत्त्व चांगलेच अधोरेखित केले आहे. विकेंद्रित विकासातून अर्थात अन्नप्रक्रियेसह इतरही उद्योग-व्यवसाय ग्रामीण भागात पसरले असते तर लॉकडाउन काळात मजूर, कामगार वर्गाचे जे हाल झाले ते वाचले असते. शेतमाल जिथे पिकतो तिथेच त्यावर प्रक्रिया झाली तर नाशवंत मालाची नासाडी कमी होईल, शेतमालास रास्त दर मिळेल आणि सरकारी यंत्रणेवर सध्या येत असलेला शेतमाल खरेदीचा ताणही कमी होईल. परंतू तसे झाले नाही आणि आज शेती आणि शेतकऱ्यांच्या दुर्दशेची वस्तुस्थिती सर्वांसमोर आहे. राज्यात मुळात विभागनिहाय विशिष्ट पिके घेतली जातात. कोकणात आंबा, काजूबरोबर भात आणि मसाला पिके, पश्‍चिम महाराष्ट्र तर विविध फळे-भाजीपाल्याचे आगारच आहे. विदर्भात संत्र्याबरोबर कापूस, सोयाबीन तर मराठवाड्यात मोसंबीसह हळद, कापूस, सोयाबीन, तूर तर खानदेशात केळी अन् कापूस अशी पिके प्रामुख्याने घेतली जातात. लघू अन्नप्रक्रिया समूह योजनेत जिल्हानिहाय एक उत्पादन केंद्रित करून त्यावर प्रक्रिया करण्याचे नियोजित आहे. त्याऐवजी विभागनिहाय शेतमाल केंद्रित त्यावर प्रक्रिया अशी योजनेची अंमलबजावणी अधिक सोयीची होऊ शकते. केंद्र सरकारने योजना जाहीर केली तरी खर्चात केंद्र-राज्य शासनाचा हिस्सा आहे. त्यामुळे राज्य शासनासह स्थानिक प्रशासनाने या योजनेकडे सकारात्मकतेने पाहून प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करायला हवेत. मुळात कृषीच्या योजनांकडे बॅंका दुर्लक्ष करतात. या योजनांसाठीचे अर्थसाह्य बॅंकेद्वारेच होणार असल्याने त्यांनी वितरणात टाळाटाळ करू नये. लघू अन्नप्रक्रिया उद्योगासाठीची संकल्पना, प्रकल्प अहवाल, तांत्रिक विश्लेषण - मार्गदर्शन तसेच असे उद्योग शाश्वत राहावेत यासाठी संशोधन आणि विकासासाठी देशात फारशा संस्थाच नाहीत. त्यामुळे अशा छोट्या छोट्या उद्योजकांना व्यवसायासंबंधीचे संपूर्ण मार्गदर्शन एका छताखाली मिळत नाही. अशा संस्था देशात विकसित होण्यासाठी केंद्र-राज्य शासनांने मिळून प्रयत्न करायला हवेत. कोरोना लॉकडाउनमुळे देशाच्याच नव्हे तर जागतिक अर्थव्यवस्थेला खीळ बसली आहे. परंतू अशाही परिस्थितीमध्ये शेती आणि त्यावर आधारित उद्योग-व्यवसायच भविष्यात देशाची अर्थव्यवस्था बळकट करू शकतात, हे भारतासह संपूर्ण जगाला पटले आहे. त्यामुळे शेती आणि त्यावर आधारित प्रक्रिया उद्योगाच्या शाश्वत विकासाठी नवनव्या योजना राबवून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी झालीच पाहिजे. आत्मनिर्भर भारतासाठीचा हाच मूलमंत्र आहे. | 
