शाश्‍वत पर्यायाची ‘अशाश्‍वती’

कृ षिपंपांना पारंपरिक वीजपुरवठ्यात अनंत अडचणी आहेत. सध्या शेतीपंपांना एक आठवडा दिवसा आठ तास, तर दुसऱ्या आठवड्यात रात्री आठ तास वीज मिळते. अशा प्रकारच्या वीजपुरवठ्यामध्ये सातत्याने बिघाड होत राहतो. त्याची देखभाल दुरुस्ती वेळेवर होत नाही. वीजपुरवठा पूर्ण क्षमतेने होत नाही. त्यामुळे पंप बराच वेळ बंदच राहतो. अशा वीजपुरवठ्यात गळती अधिक होते. चोरीही होते. रात्रीच्या वेळी शेतकऱ्यांना जीव धोक्यात घालून पिकाला पाणी द्यावे लागते. पारंपरिक वीजपुरवठ्यातील या अडचणी दूर करून शेतकऱ्यांना दिवसा, अखंडित आणि शाश्‍वत वीजपुरवठा करण्यासाठी राज्य शासनाने मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजना आणली. राज्यातील शेतकऱ्यांना एक लाख सौर कृषिपंप तीन टप्प्यांत उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावाला ऑक्टोबर २०१८ मध्येच मंजुरी मिळाली होती. यातील पहिल्या टप्प्यातील २५ हजार सौर कृषिपंप बसविण्याचे काम सुरू असून, दुसऱ्या, तिसऱ्या टप्प्यात ७५ हजार पंप बसविण्यासाठी १५३१ कोटींच्या तरतुदीस राज्य मंत्रिमंडळाने नुकतीच मान्यता दिली आहे. ज्यांच्याकडे शाश्‍वत जलस्रोत आहे. परंतु सिंचनासाठी वीजपुरवठा नाही, अशा शेतकऱ्यांसाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे. तसेच महावितरणकडे कोटेशन रक्कम भरूनही कृषिपंपाची वीजजोडणी प्रलंबित असलेल्या शेतकऱ्यांना प्राधान्याने सौरपंप उपलब्ध करून देण्याचे नियोजित आहे. दुर्गम डोंगराळ भागात जेथे विजेचे खांब रोवणे कठीण जाते, तिथे सौर कृषिपंपाद्वारे सिंचन होऊ शकते. या योजनेत पंपाच्या आधारभूत किमतीच्या केवळ ५ ते १० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना भरावी लागते. विजबिलाचा खर्च येत नाही. असे असताना या योजनेला शेतकऱ्यांकडून म्हणावा तसा प्रतिसाद मात्र लाभत नाही.  

खरे तर सौर कृषिपंप ही योजना जुनीच आहे. राज्य शासनाने २०१५ मध्ये २५ लाख सौर कृषिपंप बसविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. राज्यातील दुष्काळी आणि शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांत प्रायोगिक तत्त्वावर १० हजार सौर कृषिपंप वाटपाचे उद्दिष्ट ठेवून कामास सुरुवात केली गेली होती. परंतु त्या वेळी विदर्भ आणि मराठवाडा या विभागांतून शेतकरी पुढेच आले नाहीत. सौरपंपासाठी शेतकऱ्यांना ९० ते ९५ टक्के अनुदान मिळत असले तरी पॅनेलसाठी लागणारी जागा, त्याच्या देखभाल दुरुस्तीचा शेतकऱ्यांवर पडणारा भुर्दंड आणि ज्यांनी सौर कृषिपंप बसविला त्या शेतकऱ्यांना पुढील २५ वर्षे वीजजोडणी मागता येणार नसल्याची अट आदी कारणांमुळे शेतकऱ्यांनी या योजनेकडे पाठ फिरविली होती. सध्याही याच अडचणी शेतकऱ्यांपुढे असणार आहेत. सौर कृषिपंपाद्वारे दिवसा सिंचन शक्य असले तरी यांत सुद्धा पूर्ण क्षमतेने वीजपुरवठा होत नसल्याने सातत्याने पंप बंद पडतो, असे अनेक शेतकऱ्यांचे अनुभव आहेत. सौर कृषिपंपासाठी काही भागात चांगला प्रतिसाद तर काही भागांत अत्यंत कमी प्रतिसाद असा अनुभव या योजनेतही दिसून येतो. सौर कृषिपंपाची किंमत अधिक असल्याने शेतकऱ्यांच्या नावावर पंप उचलून त्याच्या विक्रीतून ‘अर्थ’प्राप्तीचाही काही जणांचा डाव दिसतो. अगोदरच्या योजनेत महागड्या दराने सौर कृषिपंप राज्य शासनाने खरेदी केल्याचे आरोपही करण्यात आले होते. असे या वेळी होणार नाही, याची काळजी शासन-प्रशासनाने घ्यायला हवी. महत्त्वाचे म्हणजे सौर कृषिपंप वाटपाऐवजी सोलर फीडरद्वारे शेतकऱ्यांना वीजपुरवठा करण्यास शासनाने प्राधान्य द्यायला हवे, असे यातील जाणकार सांगतात. यावरही विचार व्हायला हवा. 