‘सोपा’ची पोटदुखी

‘सो पा’ने (सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया) ‘सेबी’ला (सेक्युरिटी अॅंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) पत्र पाठवून ‘एनसीडीईएक्स’मधील सोयाबीनच्या वायदे व्यवहारांवर (फ्यूचर ट्रेंडींग) तत्काळ बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. सोयाबीनच्या वायदे व्यवहारांमुळे दरात मोठी सट्टेबाजी होत असल्याने प्रक्रिया उद्योग अडचणीत येण्याची भीती सोपाने व्यक्त केली आहे. दुसरीकडे वायदे व्यवहारांवर बंदी घातल्यास बाजारात दर कोसळतील आणि त्याचा थेट फटका उत्पादक शेतकऱ्यांना बसणार आहे.

सोयाबीनला यावर्षीसाठी ३८५० रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव जाहीर झालेला आहे. परंतू मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रात काही बाजार समित्यांमध्ये न भिजलेल्या चांगल्या सोयाबीनला चार हजार रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळतोय. लवकरच हे दर साडे चार हजारांवर जाऊन पोचण्याचा अंदाज व्यक्त केला जातोय. 

खरे तर मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रात सुद्धा बहुतांश शेतकऱ्यांचे सोयाबीन परतीच्या पावसाने भिजले आहे. अशा सोयाबीनला मात्र हमीभावापेक्षा कमीच दर मिळतोय. त्यातच सोपाने आधी विक्रमी सोयाबीन उत्पादनाचा अंदाज व्यक्त केला होता. परंतू पावसाच्या फटक्याने उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट होण्याची शक्यता आहे. व्यापारी सोयाबीनचा साठा करुन ठेवत आहेत. चांगले सोयाबीन बियाण्यासाठी ठेवण्याकरीता बियाणे कंपन्याही खरेदीत उतरल्या आहेत. अशावेळी चांगल्या सोयाबीनला हमीभावापेक्षा थोडा अधिक दर मिळत आहे. सोपा ही ट्रेड बॉडी असली तरी सोयाबीनच्या उत्पादकता वाढीबरोबर उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक भरभराटीसाठी सुद्धा काम करीत असल्याचे वारंवार सांगते. असे असताना हंगामाच्या सुरवातीला सोयाबीनला अधिक दर मिळून शेतकऱ्यांचा फायदा होत असेल तर सोपाच्या पोटात गोळा का उठतोय?

प्रक्रिया उद्योजकांना आधी अंदाज व्यक्त केलेल्या दरापेक्षा अधिक दराने सध्या सोयाबीन विकत घ्यावे लागतेय, हे सोपाचे मुख्य दुखणे आहे. कोणताही प्रक्रिया उद्योजक कच्चा माल खरेदी तसेच प्रक्रियेसाठी लागलेल्या संपूर्ण खर्चावर नफा धरुनच प्रक्रियायुक्त पदार्थ विकत असतात. सोयाबीनचे दर वाढले तर प्रक्रियादार त्यांच्या उत्पादनांचे दर वाढवतील, यात सोपाने हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही. आत्तापर्यंत सोयाबीन उत्पादकांना अत्यंत कमी दर मिळत असताना ‘तोही जगला पाहिजे,’ या भावनेतून या संस्थेने दरवाढीसाठी कधी प्रयत्न केले नाहीत. सोपा ही प्रक्रियादारांची संस्था असली तरी हा उद्योग ज्या उत्पादक शेतकऱ्यांवर आधारीत आहे, तोही टिकला पाहिजेत, हेही या संस्थेने लक्षात घ्यायला हवे. 

दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे केंद्र सरकार शेतमाल बाजार पूर्णपणे खुला करीत आहे. साठेबाजांवरील निर्बंधही हटविले जात आहेत. अशावेळी प्रक्रिया उद्योजकांच्या एका संस्थेने शेतमालाच्या व्यवहारावरच बंदी घाला, असे सांगणे मुळीच योग्य नाही. वायदे बाजारात सट्टेबाजी होत असेल तर एनसीडीईएक्स, सेबीला त्याची चौकशी करण्याचे कायदेशीर अधिकार आहेत. फार तर सोपा वायदे बाजारात होत असलेल्या सट्टेबाजीची चौकशी करा, असे सांगू शकते. भविष्यातील शेतमालाच्या दराचा अंदाज बांधून केलेला व्यवहार (फ्यूचर ट्रेडींग) हा सट्टेबाजी नाही, उलट अशा व्यवहारांवर बंदी घालून एका घटकाला स्वस्तात सोयाबीन मिळाले पाहिजे, या सोपाच्या आग्रहालाच सट्टेबाजी म्हणावे लागेल.