agriculture news in marathi agrowon agralekh on soyameal import decision by central government | Agrowon

घातक पायंडा

विजय सुकळकर
गुरुवार, 26 ऑगस्ट 2021

जीएम सोयापेंडीच्या आयातीला परवानगी देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय ऱ्हस्वदृष्टीचा आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचे कायमस्वरूपी नुकसान करणारा आहे.
 

जनुकीय बदल केलेल्या (जीएम) सोयापेंड आयातीला परवानगी देण्याच्या वादग्रस्त प्रस्तावावर केंद्र सरकारने अखेर शिक्कामोर्तब केले. पोल्ट्री उद्योगाला या निर्णयाने तत्कालिक दिलासा मिळेल. परंतु त्याचे दीर्घकालीन दुष्परिणाम मात्र शेतकऱ्यांना भोगावे लागणार आहेत. सरकारने यंदा सोयापेंड आयातीसाठी कालावधी आणि प्रमाण ठरवून दिलेले असले तरी भविष्यात सरकार दबावाला बळी पडून त्याचा फेरविचार करणारच नाही, याची खात्री कोणीच देऊ शकत नाही. सरकारच्या या निर्णयामुळे आयातीचा पायंडा पडण्याची वाट कायमची प्रशस्त झाली आहे. आता येथून पुढच्या काळात सोयाबीनचे दर थोड्या-फार प्रमाणात वाढले की पोल्ट्री, पशुखाद्य उद्योगाकडून आयातीची मागणी लावून धरली जाईल. त्यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांची सौदाशक्ती क्षीण होत जाईल. डाळी आयातीच्या मनमानी धोरणामुळे जसे कडधान्य उत्पादक शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले गेले, तीच अवस्था आता सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची होणार आहे. आज इतर खरीप पिकांच्या तुलनेत केवळ सोयाबीनमधूनच शेतकऱ्यांना चांगल्या परताव्याची हमी आहे. परंतु आयातीचा पायंडा पडला की ही हमी वाऱ्यावर उडून जाईल. 

कोंबड्यांसाठीच्या खाद्यात प्रथिनांचा स्रोत म्हणून सोयापेंड वापरली जाते. या कच्च्या मालाच्या किमती जवळपास तिपटीने वाढल्यामुळे पोल्ट्री उद्योगाचे आर्थिक गणित कोलमडले, याबद्दल दुमत नाही. परंतु त्यासाठी आयात हा एकमेव पर्याय आहे का, याचाही विचार केला पाहिजे. वास्तविक चालू विपणन वर्षात भारताने १९ लाख टन सोयापेंड निर्यात केली आणि दुसऱ्या सहामाहीत मात्र १२ लाख टन सोयापेंड आयात करण्याचा निर्णय घ्यावा लागतो. हा विरोधाभास आपला धोरणलकवा अधोरेखित करतो. पोल्ट्री व पशुखाद्य उद्योगाने आपल्या परंपरागत मानसिकतेत बदल करण्याची आवश्यकता आहे. त्यांनी काळाची पावले ओळखून थेट शेतकऱ्यांकडून सोयाबीन खरेदी करणे, फॉरवर्ड बुकिंग, वायदे बाजारात हेजिंग आदी उपाय योजले पाहिजेत. आयातीची मागणी म्हणजे तहान लागल्यावर विहीर खोदण्याचा प्रकार आहे. केंद्र सरकारने आयातीला परवानगी दिली तरी प्रत्यक्ष माल भारतात पोहोचायला ३० ते ४० दिवस लागणार. (त्यातल्या त्यात व्हिएतनाम आणि बांगलादेशकडून लवकर पुरवठा होऊ शकतो.) आयात केलेला माल ३१ ऑक्टोबरपूर्वी भारतात दाखल व्हायला हवा, अशी अट केंद्राने घातली आहे. पण एक ऑक्टोबरपासून भारतात स्थानिक बाजारपेठेत सोयाबीनच्या नवीन पिकाची आवक सुरू होईल. याचा अर्थ भारतातील शेतकऱ्यांचा माल जेव्हा बाजारात येईल, नेमक्या त्याच सुमारास आयात जीएम सोयापेंड भारतात उपलब्ध असेल. त्याचा थेट फटका भारतातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना बसेल. कारण विक्रमी भाव मिळण्याची शक्यता या आयातीमुळे पुसट होऊन जाईल. दुसऱ्या बाजूला भारतात दर नरम झाल्यामुळे आयात सोयामील परवडणार नाही, त्यामुळे त्याचा पुरवठाही मंदावण्याची शक्यता आहे. 

यातला आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो जीएम तंत्रज्ञानाचा. भारतात कापूस वगळता इतर जीएम पिकांना परवानगी नाही. सरकार देशातील शेतकऱ्यांना जीएम सोयाबीनची लागवड करण्याला परवानगी देत नाही, परंतु परदेशातील शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या जीएम सोयाबीनपासून तयार झालेल्या सोयापेंडेची आयात करण्यासाठी मात्र पायघड्या पसरते, हा विरोधाभास ताज्या निर्णयामुळे स्पष्ट झाला आहे. जीएम सोयापेंडीमध्ये जिवंत घटक (लिव्हिंग ऑरगॅनिजम) नसल्यामुळे पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून आमचा आयातीवर आक्षेप नाही, असे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. मग उद्या हाच तर्क लावून भारतात थेट जीएम सोयाबीन लागवडीलाच परवानगी देण्यासाठी लॉबिंग सुरू झाले, तर त्यावर केंद्र सरकारची भूमिका काय असेल, याचा खुलासा व्हायला हवा.


इतर संपादकीय
या देवी सर्वभूतेषु...देशभर सध्या नवरात्र उत्सव सुरू आहे. आश्‍विन शुद्ध...
पाऊस वाढतोय, झटका घोंगडी! जमिनीत ५० टक्के हवा आणि ५० टक्के ओलावा असलेल्या...
धरणे भरली, आता सिंचनाचे बघा!नैर्ऋत्य मोसमी वाऱ्यांनी (मॉन्सून) दोन...
अतिवृष्टीच्या धोक्यातून मुक्ती! गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून अतिवृष्टीमुळे...
विज्ञान-तंत्रज्ञानाला घेऊ द्या मोकळा श्...आज दिनांक ७ ऑक्टोबर हा जागतिक कापूस दिवस म्हणून...
अर्थवाहिन्या सुरू कराकोरोना पहिल्या-दुसऱ्या लाटेच्या पार्श्‍वभूमीवर...
विचार कसा चिरडणार?शांततापूर्वक मार्गाने आंदोलने करून इंग्रजांना...
रक्तपातपूर्ण अट्टहास कुणासाठी?उत्तर प्रदेशमधील लखीमपूर खेरी येथे शांततामय...
महावितरणचा कारभार दिव्याखालीच अंधारकृषिपंपाच्या वीजवापर थकबाकीशिवाय सार्वजनिक...
कथनी से करनी भलीदेशातील शेतकऱ्यांची प्रत्येक छोटी-मोठी गरज ही...
शेतीपंप वीजवापर ः वस्तुस्थिती अन्...राज्य सरकारच्या ऊर्जा विभागाने वीज विषयक...
हा तर ओला दुष्काळच!सोलापूर जिल्ह्यात पावसाने झालेल्या नुकसानीच्या...
भारतातील मोटार गाड्यांसाठी इथेनॉल...पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण करण्याचा कार्यक्रम...
सोयाबीन विक्री करा जरा जपूनचमागील दोन महिन्यांपासून सोयाबीन हे पीक देशभर...
खरे थकबाकीदार ‘सरकार’च  वीजबिलाची थकबाकी ७९ हजार कोटींच्या घरात पोहोचली...
देवगड ‘राम्बुतान’हापूस आंब्याच्या प्रदेशात चक्क परदेशी फळ ‘...
‘कृषी’चे धडे घेऊनच करावी लागेल शेतीदेशात तथा महाराष्ट्रात आजही सुमारे ६० ते ६५...
हतबलतेचा अंत नका पाहूसोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ तालुक्यातील शिरापूर...
दूध आणि ऊस उत्पादकांच्या लुटीचे रहस्यसाखर उद्योग व दुग्ध व्यवसायामध्ये कमालीचे...
शर्यतीतील बैलांवरील ताणतणाव नियोजनबैलगाडा शर्यतीसाठी अत्यंत पद्धतशीरपणे ...