agriculture news in marathi agrowon agralekh on soybean | Page 2 ||| Agrowon

‘मिरॅकल बीन’चा लुप्त होतोय चमत्कार

विजय सुकळकर
शनिवार, 19 ऑक्टोबर 2019

सोयाबीनची उत्पादकता निम्म्यावर आली आहे. उत्पादन खर्च दुपटीवर गेला आहे. त्यातच हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत असल्याने हे पीक उत्पादकांना आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर ठरताना दिसत नाही.
 

दोन दिवसांपासून ढगाने व्यापलेल्या आकाशाने शेतकऱ्यांची खासकरून सोयाबीन उत्पादकांची चिंता वाढविली आहे. राज्यात सध्या सोयाबीन काढणी प्रगती पथावर आहे. महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या तीन प्रमुख सोयाबीन उत्पादक राज्यांत या वर्षी पावसाने घातलेल्या धुमाकुळाने उत्पादनात १८ टक्क्यांपर्यंत घट होईल, अशी शक्यता ‘सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’ने वर्तविली आहे. देशात या वर्षी ९० लाख टन सोयाबीन उत्पादन होईल. असा या संघटनेचा अंदाज आहे. सोयाबीन उत्पादनाचा नेमका आकडा हाती येण्यासाठी मात्र थोडे थांबावे लागेल.

मागील चार-पाच वर्षांपासून सोयाबीनचे उत्पादन घटत असले तरी, बाजारात आवक वाढली की दर चांगलेच कोसळत आहेत. या वर्षीदेखील तसेच घडत आहे. सोयाबीनला या वर्षी ३७१० रुपये प्रतिक्विंटल असा हमीभाव आहे. परंतु, बाजारात मात्र सोयाबीनला २५०० ते ३२०० रुपयेच दर मिळतोय. त्यातच या वर्षी सोयाबीन काढणी-मळणी करताना पाऊस सुरू असल्याने आर्द्रतेचे प्रमाण थोडे अधिक राहत असल्याने त्याचाही फटका उत्पादकांना बसतोय. मागील काही वर्षांपासून जानेवारी-फेब्रुवारीनंतर सोयाबीन दरवाढीचा ट्रेंड दिसून येतो. यातील काही जाणकार लगेच सोयाबीन विकू नका, असा सल्लाही शेतकऱ्यांना देतात. परंतु, सण-वार, उसनवारी आणि रब्बी नियोजनासाठी बहुतांश शेतकरी सोयाबीन काढल्याबरोबर हमीभावापेक्षा कमी दराने व्यापाऱ्यांना विकतात. त्यामुळे दरवाढीचा फायदा व्यापाऱ्यांनाच होतो.

सुमारे चार दशकांपूर्वी सोयाबीन देशात दाखल झाले. सुरवातीच्या काळात एकरी सरासरी १० क्विंटल मिळणारे सोयाबीनचे उत्पादन, कमी उत्पादन खर्च, हमीभावापेक्षा मिळणारा अधिक दर तसेच याच्या बेवडावर हरभरा, रब्बी ज्वारी, करडई, गहू ही पिके चांगली येत असल्याने जिरायती शेतीत ‘मिरॅकल बीन’ म्हणून हे पीक पुढे आले. परंतु, आता सोयाबीनची उत्पादकता निम्म्यावर आली आहे. एकरी जेमतेम पाच क्विंटल उत्पादन मिळतेय. त्याच वेळी उत्पादन खर्च मात्र दुपटीहून अधिक वाढला आहे. दरही हमीभावापेक्षा कमी मिळत असल्याने हे पीक शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर ठरताना दिसत नाही.  

शासनाने हमीदराने मूग, उडीद आणि सोयाबीन ऑनलाइन खरेदी नोंदणीला मुदतवाढ दिली आहे. परंतु ही मुदतवाढही आदेशाच्या प्रतिक्षेत अडकलेली दिसते. नोंदणीसाठीचे पोर्टल अनेक ठिकाणी नीट चालत नाही. त्यातच ऑनलाइन नोंदणीसाठी सातबारावर पीकपेऱ्याच्या नोंदीची अट आहे. बहुतांश ठिकाणी पीकपेऱ्याच्या नोंदी तलाठ्याने केल्याच नाहीत. आता तर ते निवडणुकीच्या कामात व्यग्र आहेत. एवढे दिव्य पार करून नोंदणी केली तर पुढे प्रत्यक्ष खरेदी आणि पैसे हातात पडेपर्यंतही या प्रक्रियेत अनंत अडचणी आहेत. खरेदी केंद्रांवर सोयाबीन विक्रीसाठी स्वच्छता अन् आर्द्रतेच्या प्रमाणाच्या अटी आहेत. अपेक्षित दर्जाचा माल खरेदी केंद्रांना मिळाला नाही तर तो ‘रिजेक्ट’ होतो. सध्या सोयाबीन काढणी-मळणीच्या वेळी पाऊस सुरू आहे. त्यामुळे १२ टक्के आर्द्रता आणि स्वच्छ सोयाबीन मिळणे जवळपास दुरापास्त होत आहे. अशा वेळी दोन ग्रेडमध्ये सोयाबीनची खरेदी केल्यासच ऑनलाइन खरेदी केंद्रांना प्रतिसाद मिळेल. उत्तम दर्जाला हमीभाव तर दुसऱ्या दर्जाला हमीभावापेक्षा थोडा कमी भाव मिळाला तरी सोयाबीन उत्पादकांना थोडाफार न्याय मिळू शकतो.

जागतिक बाजारात सोयाबीनचे दर कमी असल्याने आयातीकडेही कल दिसून येतो. देशांतर्गत उत्पादनाच्या तुलनेत आयात नगण्य होत असली तरी, यामुळे बाजारात चुकीचा संदेश जातो. व्यापारी जाणीवपूर्वक दर पाडतात. त्यामुळे आयातीवर नियंत्रणच असलेले बरे. आपली सोयाबीन निर्यात आग्नेय आशियातील देशांना होते. चीन हा सोयाबीनचा मोठा आयातदार देश आहे. व्यापारयुद्धानंतर चीनला सोयाबीन निर्यात करण्याची चांगली संधी आपल्याला आहे. चीनने भारतातून आयात होणाऱ्या सोयाबीनवरील आयातशुल्क हटविले आहे. त्यामुळे चीनला आपली निर्यात वाढू शकते. देशात सोयाबीनवर प्रक्रिया झाली तर उठाव वाढू शकतो. असे झाले तर देशांतर्गत सोयाबीनचे दर चांगले राहून उत्पादकांना दिलासा मिळू शकतो.


इतर संपादकीय