agriculture news in marathi agrowon agralekh on stormy rainfall | Agrowon

बहर तुडवत आला पाऊस

विजय सुकळकर
सोमवार, 21 ऑक्टोबर 2019

पाऊस सरासरीपेक्षा अधिक परंतु तो योग्य वेळी पडला नाही तर फायद्याऐवजी शेतीचे नुकसानच जास्त होते, हे या वर्षीच्या पावसाने दाखवून दिले आहे.     
 

राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधाऱ्यांसह सर्वच पक्षांचे नेते प्रचारात मग्न असताना अन् प्रशासन निवडणूक प्रक्रियेसाठी सज्ज होत असताना राज्यभर पावसाचा कहर सुरू होता. अजूनही सुरूच आहे. कुठे बळिराजाच्या शेतातील कापूस भिजून त्याच्या वाती झाल्या आहेत, कुठे कापणी केलेल्या सोयाबीनच्या शेतातच भिजून घुगऱ्या होत आहेत, कुठे भात, भाजीपाला पिकांचा शेतातच चिखल होत आहे, तर कुठे फळबागांना पावसाचा मोठा तडाखा बसत आहे. शेतशिवारात वादळी पावसाने होणारे नुकसान वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांचे युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु थांबायचे नाव न घेणाऱ्या पावसापुढे बळिराजाचे काहीही चालेना, अशी परिस्थिती आहे.

अजून दोन दिवस वादळी पावसाचा असाच जोर राज्यात कायम राहणार असल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे संकट अजून टळलेले नसून, नुकसानीत भरच पडणार आहे. या वर्षी चांगल्या पावसाच्या अंदाजाने विक्रमी उत्पादनाचे आडाखे बांधले गेले होते. परंतु, पाऊस सरासरीपेक्षा अधिक परंतू तो योग्य वेळी पडला नाही तर फायद्याऐवजी शेतीचे नुकसानच जास्त होते, हे या वर्षीच्या पावसाने दाखवून दिले आहे. खरिपातील प्रमुख पिकांच्या काढणीवेळी मागील पंधरा दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसाने ऐन बहरातील पिके तुडविण्याचे काम केले आहे. देशाच्या बहुतांश भागात ऑक्टोबरमधील पावसाचा धुमाकूळ सुरू असल्याने विक्रमी उत्पादनाचे आडाखे चुकू शकतात. 

एकीकडे अस्मानी संकटांचा शेतीवर कहर सुरू असताना, दुसरीकडे सुलतानी संकटांमध्येही सातत्याने भर पडत आहे. राज्यात शेतीमाल खरेदीचा मागील काही वर्षांपासून उडालेला बोजवारा या वर्षी कळस गाठतो की काय असे वाटू लागले आहे. मूग, उडदाची शासकीय खरेदीअभावी माती झाली. कापूस आणि सोयाबीन खरेदीचे भवितव्यही चांगले दिसत नाही. कांद्याला चांगले दर मिळत असताना केंद्र सरकारने अगोदर दर नियंत्रणासाठी शेतकरी-व्यापाऱ्यांची दमदाटी केली. परंतु त्यानेही काही फरक पडत नसताना शेवटी निर्यातबंदी लादली. दरम्यान गरज नसताना कडधान्ये आयातीसाठी मुदतवाढीच्या हालचालीपण सुरू आहेत. राज्य शासनाने दूध पावडर निर्यातीसाठीचे अनुदान देण्याचा प्रस्ताव आधी फेटाळला होता. याबाबत डेअरी उद्योगाकडून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत असताना कोट्यवधीचे थकीत अनुदान देण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे कळते. दुर्दैवी बाब म्हणजे राज्यातील प्रचारामध्ये शेती आरिष्टासह स्थानिक पातळीवरील समस्या-अडचणी हे मुद्दे ऐरणीवर आलेच नाहीत. यावरून शेतीबाबत कोणाला फारसे गांभीर्य उरलेच नसल्याचे स्पष्ट होते. 

निवडणूक आचारसंहिता हा खरे तर प्रशासनासाठी काम टाळण्याचा बहाणाच म्हणावा लागेल. निवडणूक प्रक्रियेत काही शासकीय अधिकारी-कर्मचारी गुंतलेले असतात. तर आचारसंहितेमुळे काही निर्णय घेण्यास शासन-प्रशासनावर मर्यादा येतात. परंतु या काळात प्रशासनाकडून बहुतांश कामांना ब्रेकच दिला जातो, जे योग्य नाही. सांगली-कोल्हापूर भागांत पुराने केलेल्या नुकसानीची पाहणी आचारसंहितेमुळे खोळंबली. रब्बी हंगाम पीककर्ज वाटपासाठीसुद्धा आचारसंहितेच्या आड बॅंकांनी हात आखडता घेतला. तलाठ्यांनी सातबारावर खरीप पीकपेऱ्यांची नोंद केली नसल्याने शेतकऱ्यांना शेतीमाल विक्रीस अडचणी येत आहेत. खरे तर या कामांचा आणि आचारसंहितेचा तसा फारसा काही संबंध नाही. ही कामे प्रशासनाला आचारसंहितेपूर्वीच पूर्ण करता आली असती. आता निवडणूक झाल्यावर सत्ता स्थापनेच्या गणितामध्ये राजकीय पक्षांचे काही दिवस जातील. या काळात प्रशासनाचेही शेतीकडे फारसे लक्ष असणार नाही. त्यामुळे वादळी पाऊस, अतिवृष्टिने झालेल्या नुकसानीची पाहणी, अहवाल तयार करणे ही कामे खोळंबू शकतात. असे होणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी. यंदाच्या पावसाळ्यात सुरवातीपासून ते आजतागायत पूर, अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीची पाहणी करून शेतकऱ्यांना नुकसानीच्या प्रमाणात त्वरित मदत मिळायला हवी.     


इतर संपादकीय
शेतकचऱ्यातून इंधन संपत्तीकडे भारतीय अन्न महामंडळाच्या गोदामांमध्ये साठा ...
बंदीची प्रक्रिया हवी  सुटसुटीत अन्...केंद्र सरकारने १८ मे रोजी २७ कीडनाशकांच्या बंदीचा...
बियाणे दहशतवाद गंभीरच!तणनाशक सहनशील अवैध एचटीबीटी कापूस बियाण्याच्या...
सदोष बियाण्यांत शेतकरी दोषी कसा? सोयाबीनच्या सदोष बियाण्यांचा विषय यंदा...
लक्ष वळविण्याची राजकीय खेळी!एखाद्या महासंकटाचा राजकीय लाभ कसा उठवायचा हे...
जो पारदर्शी तोच टिकेलकेंद्र सरकारने ‘एक देश एक बाजार’ योजनेची घोषणा...
‘रेपो रेट’शी आपला काय संबंध?भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने (आरबीआय) ऑगस्ट,...
दूध दराच्या दुखण्यावरील इलाजहल्लीच झालेल्या दोन आंदोलनात दूध दराच्या दोन...
दूध दराचे दुखणेइतर व्यवसाय व दूध व्यवसायातील फरक हा की कारखाने...
शेती शाश्वत अन् आश्वासकही!चार महिन्यांपासून देशभर सुरु असलेले लॉकडाउन आता...
उद्दिष्ट - मुदतवाढीत अडकवू नका मका...‘‘आ धी नोंदणी केल्यानंतर ११ जुलैला एसएमएस...
रेशीम शेतीला संजीवनीकोरोना लॉकडाउनचा फटका दुग्धव्यवसाय, कोंबडीपालन...
नव्या शिक्षणाची मांडणी शरद जोशींच्या...शरद जोशी जे म्हणतात ते महत्वाचे आहे की...
शरद जोशींचे शिक्षण स्वातंत्र्यशरद जोशींचे तत्वज्ञान एका शब्दात सांगायचे म्हटले...
बदलत्या व्यापार समिकरणांचा अन्वयार्थशेती क्षेत्रात नुकत्याच आम्ही काही सुधारणा केल्या...
अभियान नको, योजना हवीकेंद्र सरकारने आत्मनिर्भर योजनेंतर्गत शेतमाल...
आता हवी भरपाईची हमी चालू खरीप हंगामातील पीकविमा भरण्यासाठीची काल...
शेतीचा गाडा रुळावर कसा आणणार?   कोरोना महामारी संपूर्ण जगाला नुकसानकारक...
शेतकरी संघटनांना ‘संघटीत’ कसे करावे?  एकत्रीकरणाचा लाभ काय?  मतभेद बाजुला सारुन...
इंडो-डच प्रकल्प ठरावा वरदान कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशभर जवळपास तीन महिने...