agriculture news in marathi agrowon agralekh on stormy rainfall | Agrowon

बहर तुडवत आला पाऊस
विजय सुकळकर
सोमवार, 21 ऑक्टोबर 2019

पाऊस सरासरीपेक्षा अधिक परंतु तो योग्य वेळी पडला नाही तर फायद्याऐवजी शेतीचे नुकसानच जास्त होते, हे या वर्षीच्या पावसाने दाखवून दिले आहे.     
 

राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधाऱ्यांसह सर्वच पक्षांचे नेते प्रचारात मग्न असताना अन् प्रशासन निवडणूक प्रक्रियेसाठी सज्ज होत असताना राज्यभर पावसाचा कहर सुरू होता. अजूनही सुरूच आहे. कुठे बळिराजाच्या शेतातील कापूस भिजून त्याच्या वाती झाल्या आहेत, कुठे कापणी केलेल्या सोयाबीनच्या शेतातच भिजून घुगऱ्या होत आहेत, कुठे भात, भाजीपाला पिकांचा शेतातच चिखल होत आहे, तर कुठे फळबागांना पावसाचा मोठा तडाखा बसत आहे. शेतशिवारात वादळी पावसाने होणारे नुकसान वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांचे युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु थांबायचे नाव न घेणाऱ्या पावसापुढे बळिराजाचे काहीही चालेना, अशी परिस्थिती आहे.

अजून दोन दिवस वादळी पावसाचा असाच जोर राज्यात कायम राहणार असल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे संकट अजून टळलेले नसून, नुकसानीत भरच पडणार आहे. या वर्षी चांगल्या पावसाच्या अंदाजाने विक्रमी उत्पादनाचे आडाखे बांधले गेले होते. परंतु, पाऊस सरासरीपेक्षा अधिक परंतू तो योग्य वेळी पडला नाही तर फायद्याऐवजी शेतीचे नुकसानच जास्त होते, हे या वर्षीच्या पावसाने दाखवून दिले आहे. खरिपातील प्रमुख पिकांच्या काढणीवेळी मागील पंधरा दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसाने ऐन बहरातील पिके तुडविण्याचे काम केले आहे. देशाच्या बहुतांश भागात ऑक्टोबरमधील पावसाचा धुमाकूळ सुरू असल्याने विक्रमी उत्पादनाचे आडाखे चुकू शकतात. 

एकीकडे अस्मानी संकटांचा शेतीवर कहर सुरू असताना, दुसरीकडे सुलतानी संकटांमध्येही सातत्याने भर पडत आहे. राज्यात शेतीमाल खरेदीचा मागील काही वर्षांपासून उडालेला बोजवारा या वर्षी कळस गाठतो की काय असे वाटू लागले आहे. मूग, उडदाची शासकीय खरेदीअभावी माती झाली. कापूस आणि सोयाबीन खरेदीचे भवितव्यही चांगले दिसत नाही. कांद्याला चांगले दर मिळत असताना केंद्र सरकारने अगोदर दर नियंत्रणासाठी शेतकरी-व्यापाऱ्यांची दमदाटी केली. परंतु त्यानेही काही फरक पडत नसताना शेवटी निर्यातबंदी लादली. दरम्यान गरज नसताना कडधान्ये आयातीसाठी मुदतवाढीच्या हालचालीपण सुरू आहेत. राज्य शासनाने दूध पावडर निर्यातीसाठीचे अनुदान देण्याचा प्रस्ताव आधी फेटाळला होता. याबाबत डेअरी उद्योगाकडून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत असताना कोट्यवधीचे थकीत अनुदान देण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे कळते. दुर्दैवी बाब म्हणजे राज्यातील प्रचारामध्ये शेती आरिष्टासह स्थानिक पातळीवरील समस्या-अडचणी हे मुद्दे ऐरणीवर आलेच नाहीत. यावरून शेतीबाबत कोणाला फारसे गांभीर्य उरलेच नसल्याचे स्पष्ट होते. 

निवडणूक आचारसंहिता हा खरे तर प्रशासनासाठी काम टाळण्याचा बहाणाच म्हणावा लागेल. निवडणूक प्रक्रियेत काही शासकीय अधिकारी-कर्मचारी गुंतलेले असतात. तर आचारसंहितेमुळे काही निर्णय घेण्यास शासन-प्रशासनावर मर्यादा येतात. परंतु या काळात प्रशासनाकडून बहुतांश कामांना ब्रेकच दिला जातो, जे योग्य नाही. सांगली-कोल्हापूर भागांत पुराने केलेल्या नुकसानीची पाहणी आचारसंहितेमुळे खोळंबली. रब्बी हंगाम पीककर्ज वाटपासाठीसुद्धा आचारसंहितेच्या आड बॅंकांनी हात आखडता घेतला. तलाठ्यांनी सातबारावर खरीप पीकपेऱ्यांची नोंद केली नसल्याने शेतकऱ्यांना शेतीमाल विक्रीस अडचणी येत आहेत. खरे तर या कामांचा आणि आचारसंहितेचा तसा फारसा काही संबंध नाही. ही कामे प्रशासनाला आचारसंहितेपूर्वीच पूर्ण करता आली असती. आता निवडणूक झाल्यावर सत्ता स्थापनेच्या गणितामध्ये राजकीय पक्षांचे काही दिवस जातील. या काळात प्रशासनाचेही शेतीकडे फारसे लक्ष असणार नाही. त्यामुळे वादळी पाऊस, अतिवृष्टिने झालेल्या नुकसानीची पाहणी, अहवाल तयार करणे ही कामे खोळंबू शकतात. असे होणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी. यंदाच्या पावसाळ्यात सुरवातीपासून ते आजतागायत पूर, अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीची पाहणी करून शेतकऱ्यांना नुकसानीच्या प्रमाणात त्वरित मदत मिळायला हवी.     

इतर संपादकीय
शेतीतूनच जाते आर्थिक विकासवाट भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील मंदीचे सावट दिवसेंदिवस...
मदत हवी दिलासादायकअवकाळी पावसाने राज्यात शेतीच्या झालेल्या...
जुने ते सुधारा; नवे ते स्वीकाराकेंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी...
सत्ता अन् जीवन संघर्षराज्यातील विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागून २२ दिवस...
साखर निर्यातीची सुवर्णसंधीपावसाळी स्थितीमुळे निर्यात न होऊ शकलेल्या साखर...
अनुदान नव्हे; योगदानच वाचवेल शेतीलावातावरण बदल आणि कोसळणाऱ्या पाऊस धारा अथवा कडक...
नैसर्गिक आपत्तीपासूनचा धडा काही वेदनांमधून सुखद आनंदप्राप्ती होते, तर काही...
पर्यायाविना निर्णय घातकच! ऑ नलाइन राष्ट्रीय कृषी बाजार (ई-नाम) अधिक...
मिशन ‘जल व्यवस्थापन’सर्वसाधारणपणे चांगल्या पाऊसमान काळात शासन...
ग्रेटाचा सवाल : तुमची हिंमत तरी कशी...गत वर्ष दीड वर्षाच्या अल्प काळात स्वीडनच्या...
शेळी-मेंढी विकासात ‘नारी’च अग्रेसरउपासनी समितीस आढळून आले, की ऑक्टोबर २०००   ...
आता मदार रब्बीवरबऱ्याच दिवसांनंतर हवामान विभागाकडून एक सुखद अंदाज...
‘अस्थमा’ची राजधानीदरवर्षीच दिवाळीनंतर दिल्लीतील प्रदूषणाचा विषय...
शेळ्या-मेंढ्यांच्या उत्पादनवाढीचा...‘काटक माडग्याळ मेंढीचे होणार संवर्धन - सांगली...
मनस्ताप की दिलासाएका पाठोपाठ एक निर्माण होणाऱ्या चक्रीवादळाने...
आपत्ती नव्हे चेतावणीअवकाळी पावसाने घातलेल्या थैमानामुळे हातातोंडाशी...
विजेचे भयजुलैअखेरपासून राज्यात सुरू झालेला पाऊस नोव्हेंबर...
भातपीक नुकसानीचा पंचनामा कोराचजुलै-ऑगस्ट महिन्यातील अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती,...
जनजागृतीतूनच होईल पर्यावरण संवर्धनरासायनिक कीडनाशके व खताचा बेसुमार वापर...
वसुलीचा फतवाiग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना पतपुरवठ्याचे उद्दिष्ट...