संरक्षित शेतीला मिळेल चालना

सरक्षित शेतीमध्ये प्रामुख्याने ग्रीनहाउस, पॉलिहाउस केले जातात. ग्रीनहाउस, पॉलिहाउसमध्ये वातावरण नियंत्रित करून पिके उत्तमप्रकारे जोपासली जातात. अशा प्रकारचे नियंत्रित वातावरण आणि काटेकोर व्यवस्थापनात फळे-फुले-भाजीपाल्याचे दर्जेदार तसेच भरघोस उत्पादन शेतकरी काढत आहेत. परंतु ग्रीनहाउस, पॉलिहाउस उभारणे हे फारच खर्चिक काम आहे. याकरिता जवळपास ५० टक्के अनुदान असले तरी उर्वरित अर्धा खर्च देखील बहुतांश शेतकऱ्यांना परवडणारा नाही. अशा परिस्थितीत कमी खर्चाच्या शेटनेटचा पर्याय पुढे आलेला आहे. जेथे अर्धा एकर पॉलिहाउस उभारण्यासाठी २५ लाखांच्या वर खर्च येतो, तेथे निम्म्याहून कमी खर्चात तेवढ्याच आकाराचे शेडनेट उभे करता येते. राज्यात राउंड आणि फ्लॅट अशा दोन्ही प्रकारच्या शेडनेटला ५० टक्के अनुदान आहे. अर्धा एकर शेडनेटसाठी एकूण १० लाख रुपये खर्च येत असेल तर (अनुदान वगळता) निम्मा पाच लाख गुंतवणूक करण्याची ऐपत राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांची नाही. यातही केबल ॲण्ड पोस्ट प्रकारातील शेडनेट अजून कमी खर्चात करता येते. अर्ध्या एकर केबल ॲण्ड पोस्ट शेडनेटसाठी जवळपास सात लाख रुपये खर्च येतो. परंतु यांस अनुदान नसल्याने बहुतांश शेतकरी अशाप्रकारच्या शेडनेटपासून वंचित राहत होते. ही बाब लक्षात घेऊन कमी खर्चाच्या शेडनेटला देखील अनुदान देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्याच्या कृषी आयुक्तांनी घेतला आहे. 

या निर्णयामुळे अनुदान वगळता जवळपास साडेतीन लाखांत अर्धा एकर शेडनेट शेतकरी आता करू शकतील. राज्यातील शेतकऱ्यांना हवामान बदलाचे चटके वाढलेले आहेत. तापमानातील चढ-उतार, कमी-जास्त पाऊसमान अशा परिस्थितीत पिकांचे उत्पादन घेणे जिकिरीचे ठरतेय.अशा प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये शेडनेटमध्ये कमी खर्चात बऱ्यापैकी उत्पादन मिळते. त्यामुळेच मागील दशकभरात राज्यभर शेडनेटची संख्या वाढली आहे. कमी खर्चाच्या शेडनेटसाठी अनुदानाच्या निर्णयाने शेतकऱ्यांचा ओघ शेडनेटकडे अजून वाढू शकतो. संरक्षित शेतीला चालना देणारा हा निर्णय आहे. 

कमी खर्चाच्या शेडनेटसाठी अनुदानाचा निर्णय राज्यातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवायला हवा. शेतकऱ्यांसाठी अनुदानाच्या अनेक योजना आहेत. परंतु त्या योग्य त्या लाभार्थ्यांपर्यंत न पोहोचल्याने, पोहोचल्या तरी त्यांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नसल्याने त्याचे अपेक्षित परिणाम दिसत नाहीत. अनुदानाच्या योजनांसाठीची पूर्वसंमती, स्थळपाहणी, मोका तपासणी आणि अंतिम मंजुरी या टप्प्यांत योजना गुरफटलेल्या आहेत. त्यामुळे देखील बहुतांश शेतकरी लाभापासून वंचित राहतात नाहीतर त्यांना अनुदानाचा लाभ फारच उशिराने होतो. पूर्वसंमती मिळूनही अनुदान न मिळाल्याने बॅंक कर्जाचे व्याज आणि हप्ते भरून राज्यातील अनेक शेतकरी हैराण झालेले पाहावयास मिळतात. अनेक वेळा अपुऱ्या निधीने देखील शेतकऱ्यांसाठीच्या अनुदानाच्या योजना रखडतात. तसे कमी खर्चाच्या शेडनेट अनुदानाचे होता कामा नये. शेडनेट ही चांगली संकल्पना आहे. मात्र राज्यात दर्जेदार काम म्हणून या संकल्पनेचा विस्तार झाला नाही. काही जिल्ह्यांमध्ये यांत मागे गैरव्यवहारही बोकाळलेला पाहावयास मिळाले. त्याला काही कंपन्या, एजंट आणि अधिकारी जबाबदार असल्याचे दिसून आले. शेडनेटच्या उभारणीतही बऱ्याच तांत्रिक अडचणी शेतकऱ्यांना येतात. वादळे, अतिवृष्टी, महापूर अशा वाढत्या नैसर्गिक आपत्तीत शेडनेटचे नुकसान होते. बहुतांश वेळी त्याची नुकसानभरपाई मिळत नाही. या बाबींवरही गांभीर्याने विचार करायला हवा.