agriculture news in marathi agrowon agralekh on sugar export | Agrowon

साखर निर्यातीची सुवर्णसंधी

विजय सुकळकर
शुक्रवार, 15 नोव्हेंबर 2019

चालू वर्षात ७२ लाख टन साखर निर्यातीस परवानगी देण्यात आली आहे. ही संपूर्ण अथवा याच्या जवळपास साखरेची निर्यात झाली, तरी हंगामअखेरच्या शिल्लक साठ्यात कपात होऊन त्याचा अनुकूल परिणाम स्थानिक दर सुधारण्यात होईल.
 

पावसाळी स्थितीमुळे निर्यात न होऊ शकलेल्या साखर कारखान्यांना केंद्र सरकारने दोन महिने मुदतवाढ दिली आहे. गेल्या वर्षी देशात साखरेचे विक्रमी उत्पादन झाले. याचा फटका यंदाच्या हंगामात कारखान्यांना बसू नये, यासाठी केंद्र सरकारने निर्यातीसाठी अनुदान जाहीर केले होते. त्याची मुदत सप्टेंबरअखेरपर्यंतच होती. परंतु, आता त्यास डिसेंबरअखेरपर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे.

साखर निर्यातीच्या अनुषंगाने दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा, निर्णय म्हणजे, गेल्या हंगामातील कोटा चालू हंगामाच्या कोट्यात एकत्र केला जाणार नसल्याचा खुलासाही करण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत साखर कारखान्यांनी निर्यातीचे योग्य नियोजन केले, तर ७२ लाख टन साखर (१२ लाख टन शिल्लक कोटा + ६० लाख टन या वर्षीचे निर्यात उद्दिष्ट) यंदा निर्यात होऊ शकते. आपल्या देशाने २०१७-१८ मध्ये ३२३ लाख टन, तर २०१८-१९ मध्ये ३३१ लाख टन, अशा विक्रमी साखर उत्पादनाच्या बळावर जगातील सर्वाधिक साखर उत्पादक देश म्हणून लौकिक मिळविला आहे. भारत हा जगातील सर्वाधिक साखर खप असणारा देशसुद्धा आहे. मात्र, वार्षिक साधारणत: २६० लाख टनांच्या खपात वाढ होताना दिसत नाही. यामुळेच, १ ऑक्टोबर २०१९ ला सुरू झालेल्या नव्या साखर वर्षाची सुरुवातीची शिल्लक विक्रमी अशी १४५ लाख टनांची आहे. त्यात नवीन २६५ लाख टन साखरेची भर पडल्यावर एकूण उपलब्धता ४१० लाख टन होणार आहे. त्यातून २६० लाख टन स्थानिक खप व ६० लाख टनांची निर्यात वजा जाता हंगामाच्या अखेरीस सुमारे ९० लाख टन साखर शिल्लक राहण्याची शक्यता आहे. या सर्व आकडेवारीचा थेट परिणाम हा साखरेच्या स्थानिक विक्रीदरावर दबाव राहण्यात होणार आहे. त्याचा कारखान्यांच्या एकूण अर्थकारणावरच प्रतिकूल परिणाम लक्षात घेता जास्तीत जास्त साखर निर्यात होणेच सर्वांच्या हिताचे असेल.

केंद्र सरकारने वेळीच ६० लाख टन निर्यातीची योजना कार्यान्वित केली असून, त्यासाठी सहा हजार २६८ कोटी अनुदानही मंजूर केले आहे. तसेच, हे अनुदान वेळेत व सुलभरीतीने प्राप्त होण्यासाठी कमीत कमी कागदपत्रांची पद्धती अंगीकारली आहे. त्यातच चालू वर्षात ७२ लाख टन साखर निर्यातीस परवानगी देण्यात आली आहे. ही संपूर्ण अथवा याच्या जवळपास साखरेची निर्यात झाली तरी हंगामअखेरच्या शिल्लक साठ्यात कपात होऊन त्याचा अनुकूल परिणाम स्थानिक दर सुधारण्यात होईल. अनेक वर्षांपासून आर्थिक अडचणीतील साखर उद्योगाला स्थैर्यही प्राप्त होईल. जागतिक पातळीवर दरवर्षी सुमारे ५०० लाख टन साखरेचा व्यापार होत असतो. २०१९-२० या वर्षात जागतिक साखर उत्पादन १७६० लाख टन इतकेच मर्यादित होणार असून, अपेक्षित खप १८५० लाख टन आहे. अर्थात, जागतिक व्यापारात ९० लाख टनांची तूट संभवते. ब्राझील, भारत, थायलंड, युरोपियन समूह, चीन, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या देशांतील साखर उत्पादन घटण्याचा अंदाज आहे.

या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या वर्षी जागतिक व्यापार ७३० लाख टन होईल, असे यातील तज्ज्ञ सांगतात. यात ३८० लाख टन कच्च्या, तर ३५० लाख टन पांढऱ्या साखरेचा अंतर्भाव असेल. या अनुकूल परिस्थितीचा जास्तीत जास्त फायदा उठविण्याची सुवर्णसंधी आपल्या देशाला लाभली आहे. जगातील पहिल्या दोन क्रमांकाचे आयातदार देश चीन, इंडोनेशिया तसेच बांगलादेश, श्रीलंका, कोरिया, मलेशिया या बाजारपेठा आशिया खंडात असून, भौगोलिकदृष्ट्या भारताला जवळ आहेत. त्यातच बंदराच्या सुविधा असलेल्या महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या राज्यांनी यंदाच्या वर्षी विक्रमी साखर निर्यात करायला हवी. निर्यात अनुदानातील ३४२८ रुपये प्रतिटन वाहतूक अनुदान असून, ते सरसकट मिळणार आहे. बंदरापासून दूर असणाऱ्या राज्यांतील कारखान्यांपेक्षा बंदरे जवळ असणाऱ्या राज्यांतील कारखान्यांना याचा निश्चितच लाभ होईल. मालतारण खात्यात अडकून पडलेली साखर निर्यातीसाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी बॅंकांनीदेखील पुढे येणे गरजेचे आहे. 


इतर संपादकीय
बळीराजालाच बळी देण्याचा प्रकार?शेती क्षेत्रातील सुधारणाविषयक तीन वटहुकूम असोत...
पावसाच्या बदलत्या पॅटर्नचा अभ्यास कधी?‘‘दोन एकरातील सोयाबीन काढणीला आले असून पंधरा...
बाजार सुधारणांत नको राजकीय धुळवडकोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर होत असलेल्या संसद...
स्पर्धेत टिकण्यासाठी ‘ई-नाम’केंद्र सरकारने कृषी, पणन व्यवस्थेत सुधारणा घडवून...
किसान रेल्वे धावो सुसाट तुमची उमटलेली पाऊले नेहमी आत्मविश्वासपूरक आणि...
कोरोनाचे विदारक वास्तवभारतात ३० जानेवारी २०२० ला केवळ एक कोरोनाबाधित...
एका शोकांतिकेचे पुनरावर्तनदेशात एप्रिलपासून उन्हाळ कांद्याचा आवक हंगाम सुरू...
हा तर विश्वासघात!खरे तर जून ते सप्टेंबर या काळात कांद्याचे दर थोडे...
`अॅक्शन प्लॅन’ करेल काम!  मागील महिनाभरापासून विदर्भातील संत्रा उत्पादक...
कायदा कठोर अन् अंमलबजावणी हवी प्रभावी...शेतकऱ्यांना बनावट कीडनाशकांपासून संरक्षण...
अभियाने उदंड झाली, अंमलबजावणीचे काय?देशात शेतमाल खरेदीची अद्यापपर्यंत नीट घडी बसलीच...
आव्हान रोजगारवृद्धीचे!वाढती लोकसंख्या, अर्थव्यवस्थेचा अस्थिर वृद्धीदर,...
परतीच्या मॉन्सूनचा बदलता पॅटर्नदरवर्षी जून महिन्यात आपण ज्या मॉन्सूनची मोठ्या...
अनुकरणीय उपक्रमखरीप हंगाम आता संपत आला आहे. राज्यातील अनेक...
आश्वासक रब्बी हंगामखरे तर सप्टेंबर महिना लागला की महाराष्ट्रातील...
कार्यपालिकेचा वाढता वरचष्मासंसदीय लोकशाहीत कायदेमंडळ (संसद), कार्यकारी मंडळ...
‘सुपर फूड’ संकटातआपल्या देशात गेल्या दीड-दोन दशकांपासून...
बहुआयामी कर्मयोगी   प्रणव मुखर्जी यांचा सार्वजनिक जीवनातील...
अनुदानाची ‘आशा’रा ज्यात मागील तीन ते चार वर्षांपासून विविध...
‘धन की बात’ कधी?गतवर्षीच्या तुलनेत यावर्षी खरीप पिकांच्या...