आव्हानात्मक गळीत हंगाम

येणारा गळीत हंगाम अनेक आव्हाने-समस्या घेऊन पुढे उभा ठाकला आहे. अशावेळी ऊस उत्पादक, तोडणी कामगार, शेतकऱ्यांच्या संघटना, कारखाने आणि केंद्र-राज्य शासन या सर्व घटकांनी समन्वयाची भूमिका घेतली तरच हंगाम सुरळीत चालू शकतो.
agrowon editorial
agrowon editorial

महाराष्ट्रातील ऊस गाळप हंगाम अगदी तोंडावर येऊन ठेपला आहे. येणारा  गळीत हंगाम अनेक आव्हाने-समस्या घेऊन पुढे उभा ठाकला आहे. कोरोना संसर्गाच्या भीतीमुळे नेमके ऊसतोड मजूर किती येणार? याबाबत अजून तरी काहीही स्पष्टता नाही. काही मजुरांनी तोडणीस यायचे ठरविले तरी त्यांच्या कुटुंबातील जेष्ठ लोकांना त्यांना सोबत आणता येणार नाही. अशावेळी जेष्ठांना सोबत आणायचे नाही तर ठेवायचे कुठे, हा पेच मजुरांसमोर आहे. त्यातच सोलापूरसह बीड, उस्मानाबाद, लातूर या भागांतील ३२ ते ३५ बंद कारखाने यावर्षी चालू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ऊसतोड मजुरांना जवळच रोजगार मिळाल्यास ते कोल्हापूर, सांगली, सातारा भागात जाणार नाहीत. अशा परिस्थितीत वेळेत ऊस तोडणीचे आव्हान कारखान्यांपुढे आहे. यंत्राने ऊस तोडणी करणे तसेच शेतकऱ्यांनी आपला ऊस तोडून कारखान्यांना देणे, असे दोन पर्याय यावर आहेत. ऊसतोडणी यंत्रांच्या उपलब्धतेला सर्वत्र मर्यादा आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पुढाकार घेऊन आपला ऊस तोडून दिला तर हंगाम लांबणार नाही. अन्यथा वेळेवर ऊस तोडणी झाली नाही तर त्यात उत्पादकांसह कारखान्यांचे देखील नुकसान होणार आहे. 

यावर्षी ऊस पट्ट्यासह राज्यभरच चांगला पाऊस झाला आहे. त्यामुळे आधी वर्तविलेल्या ऊस उत्पादनांच्या अंदाजापेक्षाही अधिक ऊस उत्पादन (८९० लाख टनाच्या पुढे) होऊन त्यापासून १०५ लाख टन साखरेचे उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. पुढे वर्षभर विकली जाईल एवढी साखर (७२ लाख टन) कारखान्यांकडे शिल्लक असून त्यात यावर्षीच्या अतिरिक्त उत्पादनाची भर पडणार आहे. अर्थात कारखान्यांना यावर्षीच्या गळीत हंगामातील साखर दीड ते दोन वर्षांहून अधिक काळ साठवावी लागेल. एवढी साठवण क्षमता कारखान्यांकडे नसल्यामुळे साखर साठवायची कोठे हा प्रश्न आहे. साखर साठविली तरी साठवणूक खर्चाचा भुर्दंड कारखान्यांनाच बसणार आहे.

यावर्षीचे अधिकचे साखर उत्पादन पाहता बी-हेवी तसेच उसाच्या थेट रसापासून साखरेऐवजी इथेनॉल निर्मिती करणे हे पर्याय काही कारखान्यांपुढे आहेत. आपल्याकडील इथेनॉल निर्मितीच्या उपलब्ध सोयीनुसार कारखान्यांनी त्यावर भर द्यायला हवा. असे झाल्यास या दोन्ही प्रयोगातून जवळपास २५ लाख टन साखरेचे उत्पादन कमी होऊन ते ८० लाख टनावर येऊ शकते. यातूनही १८ ते २० लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी देऊन तेवढी साखर बाहेर पाठविली जाईल, याची काळजी केंद्र-राज्य शासनाने घेतली तर कारखाने ‘डेंजर झोन’मधून कसेबसे बाहेर येऊ शकतील. 

साखरेचे किमान विक्रीमूल्य ३१०० रुपये प्रतिक्विंटल असून ते ३५०० रुपये करा, अशी उद्योगाची मागणी प्रलंबित आहे. केंद्रीय कमिटी साखरेच्या किमान विक्रीमूल्यात प्रतिक्विंटल २०० रुपये वाढ करून ते ३३०० रुपये करण्याच्या विचारात आहे. साखरेचे किमान विक्रीमूल्य ३३०० रुपये केल्यास उद्योगावरील थोडाफार ताण कमी होऊ शकतो. परंतू बहुतांश कारखान्यांना एकरकमी तर सोडाच परंतू टप्प्याटप्प्याने एफआरपी देण्यातही अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे साखरेचे किमान विक्रीमूल्य ३५०० रुपये करण्याबाबत शासनाने गांभीर्याने विचार करायला हवा. अत्यंत आव्हानात्मक अशा यावर्षीच्या परिस्थितीत ऊस उत्पादक, तोडणी कामगार, शेतकऱ्यांच्या संघटना, कारखाने आणि केंद्र-राज्य शासन या सर्व घटकांनी समन्वयाची भूमिका घ्यायला हवी. असे झाले तरच यावर्षीचा हंगाम सुरळीत चालू शकतो आणि यातच ऊस उत्पादक आणि कारखाने या दोघांचेही हित आहे.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com