गेल्या वर्षीच्या गळीत हंगामात राज्यात विक्रमी साखर उत्पादन झाले होते. या वर्षी मात्र कोल्हापूर, सांगली, सातारा या ऊसपट्ट्यात महापुराने ऊस शेतीचे मोठे नुकसान केले. काही शेतकऱ्यांचा ऊस पूर्ण वाहून गेला. ज्यांचा ऊस उभा आहे, त्यात रस आणि साखर किती, याची काहीही खात्री मिळत नाही. गेल्या वर्षी राज्यात १०७ लाख टन साखर उत्पादन झाले होते. या वर्षी त्यात ४० टक्के घट होऊन ६० लाख टन साखर उत्पादनाचा अंदाज आहे. पुरामुळे ऊस उत्पादकांचे प्रचंड नुकसान झाले, तसेच आता कमी साखर उताऱ्यामुळे कारखान्यांनाही चांगलाच फटका बसणार आहे. या वर्षी जवळपास एक टक्का साखर उतारा कमी बसण्याचा अंदाज आहे. महत्त्वाचे म्हणजे कमी ऊस उपलब्धतेमुळे गळीत हंगाम दीड ते दोन महिने कमीच चालेल. त्यामुळे साखरेच्या उत्पादन खर्चात वाढ होणार आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर गेल्या चार-पाच दिवसांपासून एकरकमी एफआरपीच्या मागणीवरून ऊसतोडणी बंद आहे. काही कारखान्यांनी ऊसतोडणी सुरू केली होती. परंतु, ऊस दराबाबतचा निर्णय न झाल्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने वाहने अडवून तोडी बंद पाडल्या आहेत. तर काही ठिकाणी नुकसान नको म्हणून कारखान्यांनीच सावध भूमिका घेत तोडणी बंद ठेवली आहे.  

ऊस उत्पादकांना एकरकमी एफआरपी मिळाली पाहिजे, ही मागणी रास्तच आहे. परंतु, उसाची एफआरपी ठरविताना साखरेच्या विक्री किमतीचा विचारच होत नाही. गेल्या वर्षी ३१०० रुपये प्रतिक्विंटल साखरेच्या दरात एफआरपीचे (प्रतिटन २७५० रुपये) गणित जुळले नाही. अनेक कारखान्यांना एफआरपी देण्यासाठी ४०० रुपये प्रतिटन केंद्र शासनाने कर्ज दिले. कर्ज काढूनही काही कारखाने एफआरपी देऊ शकले नाहीत. त्यामुळेच साखरेचे किमान विक्रीमूल्य ३५०० रुपये प्रतिक्विंटल झाले पाहिजे, ही उद्योगाची गेल्या वर्षांपासूनची मागणी आहे. कृषिमूल्य आयोगालासुद्धा हे मान्य आहे. परंतु, शासन पातळीवर निर्णय होत नाही, ही बाब दुर्दैवीच आहे.

गेल्या सहा गळीत हंगामात तीन वेळा कारखान्यांना कर्ज काढून एफआरपी द्यावी लागली आहे. तीन वेळच्या कर्जापैकी पहिले कर्ज ८० ते ९० टक्के फिटले आहे. परंतु, उर्वरित दोन कर्जे बाकी आहेत. त्याच्या हप्त्यापोटी अंदाजे प्रतिटन १५० रुपये बॅंक कापून घेते. आर्थिक अडचणीतील काही कारखान्यांची गेल्या वर्षीची थोडीबहुत एफआरपी थकीत आहे. अनेक कारखान्यांनी नोकरदारांचे वेतन थकविले आहेत. राज्यातील वेतनाची थकीत रक्कम ५५० कोटी असून याचा विचार कुठेच होत नाही. गोदामात साखर पडून आहे, परंतु त्यावर आधीच उचल घेतलेली आहे.  यावरच्या मार्जिनचे पैसे व्याजापोटी जाणार आहेत. त्यातून कारखान्यांना काहीही मिळणार नाही. संघर्षमय आणि अडचणीच्या अशा पार्श्वभूमीवर नवीन गळीत हंगाम सुरू होतोय. अशा काळात आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर एकरकमी एफआरपीची मागणी मान्यदेखील होऊ शकते, परंतु बहुतांश कारखाने ती देण्यास असमर्थ असतील, ही वस्तुस्थिती आहे. विशेष म्हणजे एफआरपी देण्यासाठी शासनाची मदत झाली नाही, तर या वर्षीदेखील एफआरपी थकीत राहू शकते. या सर्व परिस्थितीचा ऊस उत्पादक, कारखानदार, शेतकऱ्यांच्या संघटना तसेच शासन प्रशासनाने एकत्रित विचार करून सामंजस्यातून मार्ग काढणे सर्वांच्याच हिताचे ठरेल.

कृषिमूल्य आयोग एफआरपी ठरविताना १० टक्के रिकव्हरी बेस (साखर उतारा) धरते. १० टक्के रिकव्हरीनुसार पहिला हप्ता व उर्वरित वाढीव टक्क्यांची रक्कम हंगाम संपल्यावर असा व्यवहार्य तोडगा एफआरपीसाठी यावर्षी निघू शकतो. राज्यात सध्या तरी कोणात्याही पक्षाचे सरकार स्थापण होऊ शकले नाही. त्यामुळे साखर आयुक्त, सहकार सचिव, राज्यपाल यांनी मध्यस्थी करुन एफआरपीबाबत शक्य तेवढ्या लवकर तोडगा काढायला हवा.   