agriculture news in marathi agrowon agralekh on telangana government steps towards profitable agriculture | Agrowon

फायदेशीर शेतीसाठी...

विजय सुकळकर
बुधवार, 13 मे 2020

शासन निर्णय आणि मार्गदर्शनानुसार शेतकऱ्यांनी पिके घेतली म्हणजे त्याची खरेदी आणि रास्त दर देण्याची जबाबदारी सरकारचीच असेल. तेलंगणा सरकारने याबाबत एक पाऊल पुढे टाकले आहे. महाराष्ट्र शासन असे धाडस करणार का? हा खरा प्रश्न आहे.
 

जिरायती शेतीला संरक्षित सिंचन, अडचणीतील शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी थेट आर्थिक मदत, रयतू बाजारच्या माध्यमातून रास्त दरात शेतमाल खरेदी असे काही धाडशी निर्णय घेऊन त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करीत असतानाच तेलंगणा सरकारने आता शेती फायदेशीर ठरविण्याकडे आपला मोर्चा वळविला आहे. याबाबत सर्वसमावेशक धोरण हे सरकार लवकरच आणत आहे. ग्राहकांची मागणी विचारात घेऊन शेतकऱ्यांनी कोणती पिके घ्यावीत, याचा निर्णय आता सरकार घेणार आहे आणि हाच फायदेशीर शेतीचा गाभा असेल, असे तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी स्पष्ट केले आहे.

आंध्र प्रदेश, तेलंगणा असो की महराष्ट्र सध्या शेतकरी आपल्याकडील उपलब्ध संसाधनांनुसार हंगामनिहाय पिकांचे नियोजन करीत असतो. यामध्ये मातीचा प्रकार, पाण्याची सोय, कुटुंबाची अन्नसुरक्षा, पशुधनासाठी चारा आणि त्यास ग्राहकांकडून मागणी आणि दराचा विचार होतो. अलिकडच्या दोन दशकांपासून अन्नसुरक्षेऐवजी पैसा मिळवून देणाऱ्या पिकांकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढला आहे. यातील अत्यंत गंभीर बाब म्हणजे कृषी विभाग विविध पिके, पीकपद्धती याबाबत शेतकऱ्यांना फारसे मार्गदर्शन करीत नाही, एवढेच कशाला शेतकरी हंगामनिहाय घेत असलेल्या पिकांची अचूक नोंद पण त्यांच्याकडे राहत नाही. कृषी विद्यापीठांमध्ये विविध पिके, पीकपद्धती यांबाबत संशोधन होत असते. मात्र, हे संशोधन बहुतांश शेतकऱ्यांपर्यंत पोचत नाही. या सर्व पार्श्वभूमीवर तेलंगणा सरकारचा सध्याच्या पीकपद्धतीची माहिती घेऊन त्याचा अभ्यास करुन शेतकऱ्यांना मागणीनुसार पिके घेण्याबाबत सांगण्याचा निर्णय फारच महत्वपूर्ण आणि धाडसी वाटतो.

आपल्या राज्याचा विचार करता मागील कित्येक वर्षांपासून शेती हा व्यवसाय तोट्याचा ठरतोय. कर्जबाजारीपणातून शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या हे त्याचे सर्वात मोठे प्रमाण आहे. परंतू याबाबत शासन-प्रशासन पातळीवर म्हणावा तेवढ्या गांभीर्याने कधी विचारच झाला नाही. मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र या भागातील जिरायती शेतीतील बहुतांश क्षेत्र खरीप हंगामात कापूस, सोयाबीन तर रब्बीमध्ये हरभरा, गहू या पिकांनी व्यापलेले असते. ही पिके उत्पादन, विक्री आणि दर याबाबत फारच अनिश्चित आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातील बहुतांश शेतीक्षेत्र बागायती असल्याने तिथे उसाबरोबर फळे-भाजीपाला पिकांचे क्षेत्र अधिक आहे. या पिकांची उत्पादकता आणि दराबाबत समस्या आहेत. राज्यातील शासकीय शेतमाल खरेदी यंत्रणा तर पूर्णपणे विस्कळीत झालेली आहे. हमीभावाच्या कक्षेतील शेतमालास हमीभावाचा देखील आधार मिळत नाही. नाशवंत शेतमाल मागणी आणि दराअभावी दररोज फेकून देण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येते.

शेतकरी आणि शासन पातळीवर पिकांचे योग्य नियोजन होत नसल्याने, अशी वेळ शेतकऱ्यांवर येते. अशावेळी आपल्या राज्यात सुद्धा हंगामनिहाय घेतली जाणारी पिके, पीकपद्धती याचा अभ्यास करुन ग्राहक आणि उद्योगांची नेमकी मागणी, शेजारील राज्यांची गरज आणि कोणत्या शेतमालास चांगला दर मिळेल, याबाबत शेतकऱ्यांना अवगत करुन नेमकी कोणती पिके त्यांनी घ्यावीत, हे त्यांना सांगावे लागेल. शासन निर्णय आणि मार्गदर्शनानुसार शेतकऱ्यांनी पिके घेतली म्हणजे त्याची खरेदी आणि रास्त दर देण्याची जबाबदारी सरकारचीच असेल. तेलंगणा सरकारने याबाबत एक पाऊल पुढे टाकले आहे. महाराष्ट्र शासन असे धाडस करणार का? हा खरा प्रश्न आहे.


इतर संपादकीय
‘सूक्ष्म उद्योग’ घडवतील मोठा बदल पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग उन्नयन...
मूळ दुखण्यावर इलाज कधी?सरकार कितीही सांगत असले की आम्ही शेतकऱ्यांना...
हमीभाव ः वादीवाल्यांचा सापळालातूरला पुर्वी वादीवाले लुटारु टोळके असायचे. ते...
संवादातून मिटेल संघर्षकृषी व पणन सुधारणांबाबतच्या तीन नव्या...
खासगीकरणाचा वारू किती उधळणार?सरकारने उद्योगधंद्यात सामील असता कामा नये, अशी...
आश्वासक रब्बीही ठरतोय आव्हानात्मकखरीप हंगामात झालेली अतिवृष्टी आणि लांबलेल्या...
भार व्यवस्थापनाचे बळीजालना जिल्ह्यातील पळसखेडा पिंपळे येथील तिघे...
सहकारी अंकेक्षण कालबाह्य ठरतेय काय? ‘हिशेबांच्या पुस्तकाचे बुद्धिकौशल्याने सखोल...
ऊस उत्पादकांनो, समजून घ्या ‘एफआरपी‘चे...राज्यातील साखर उद्योगातील सर्व घटक ‘एफआरपी‘भोवती...
देर आए दुरुस्त आएजीआय (जिओग्राफिकल इंडिकेशन) अर्थात ‘भौगोलिक...
शाश्‍वत सेंद्रिय शेतीविश्‍वजगभरातील १८६ देशांतून एकूण ७१.५ दशलक्ष हेक्टर...
‘विजे’खालचा अंधारकृषिदराने वीजपुरवठ्याची मागणी करणाऱ्या जालना...
विजेखालचा अंधारषिदराने वीजपुरवठ्याची मागणी करणाऱ्या जालना...
मेळघाटातील आदिवासी बांधवांची दिवाळीनुकताच १४ नोव्हेंबर २०२० रोजी लक्ष्मीपूजन या...
शेतीला आधार हवा सर्वंकष विम्याचाराज्यातील अनेक भागांत परतीच्या तुफान...
‘दान समृद्धीचे पडो कष्टाच्या पदरी’दिवाळी सणास सुरुवात होऊन दोन दिवस झाले आहेत. अजून...
आरआरसी’ म्हणजे काय रे भाऊ...?राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना साखर...
रब्बी पीकविमादेखील असतो ना भाऊ!रब्बी हंगामासाठी पीककर्ज असते, हे जसे राज्यातील...
शास्त्रशुद्ध अभ्यासातून वाढवूया देशी...देशी गाईंमध्ये दुष्काळी आणि टंचाईच्या काळात तग...
शेतकरी हित सर्वप्रथमराज्यात मागील दोन दशकांपासून कापसाचे संकरित बीटी...