तात्पुरता दिलासा

राज्य विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या (मंत्री, आमदार, शासकीय कर्मचारी सोडून) दोन लाखांपर्यंतच्या पीककर्ज माफीची घोषणा केली आहे. त्यामुळे मार्च २०१५ ते ३० सप्टेंबर २०१९ या मुदतीतील दोन लाखांपर्यंतचे मुद्दल व व्याजासह असलेले थकीत कर्ज माफ होणार आहे. शिवसेनेसह महाआघाडीतील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांनी आपल्या जाहीरनाम्यातच सरसकट कर्जमाफीचे वचन दिलेले होते. महाआघाडीच्या किमान समान कार्यक्रमातसुद्धा कर्जमाफीचा मुद्दा होता. त्यामुळे सत्तास्थापनेपासून महाआघाडी सरकारवर कर्जमाफीचा दबाव होता. तो या घोषणेने निश्चित दूर झाला आहे, असे म्हणता येईल. परंतु कर्जमाफीची ठरावीक मुदत आणि रक्कम यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षासह काही शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी या निर्णयावर आक्षेप घेऊन नाराजी व्यक्त केली आहे. खरे तर राज्याची सध्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता सर्व शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करणे शक्य नसल्याचेही मत व्यक्त होत होते. त्यामुळे प्राप्त परिस्थितीत व्यवहार्य भूमिकेतून घेतलेला हा निर्णय वाटतो. पीककर्जमाफी कोणत्याही अटीशिवाय असेल, असे मुख्यमंत्री म्हणत असले तरी याबाबत अजूनही कोणतीही स्पष्टता नाही. या निर्णयाची अंमलबजावणी मार्च २०२० पासून सुरू होणार असून तोपर्यंत प्रशासनाकडून तयारी पूर्ण केली जाणार आहे. 

कर्जमाफीच्या निर्णयातील ३० सप्टेंबर ही थकीत कर्जमाफीसाठीची मुदत अडचणीची वाटते. कारण २०१९ च्या खरीप हंगामासाठी पीककर्ज घेतल्यावर अवकाळी पाऊस-अतिवृष्टी अन् महापुराने बहुतांश शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या नैसर्गिक आपत्तीने अनेक शेतकरी पीककर्ज परतफेड करू शकले नाहीत किंवा करू शकणार नाहीत. हे सर्व शेतकरी सध्याच्या कर्जमाफीत बसणार नसल्याने आपत्तीग्रस्तांना फारसा दिलासा मिळाला, असे म्हणता येणार नाही.

गेल्या वर्षीच्या थकीत कर्जदारांसाठी पुनर्गठणाच्या सूचना बॅंकांना देऊन त्यांना पुढील हंगामासाठी (२०२० खरीप) नव्याने कर्जास पात्र करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. परंतु कर्ज पुनर्गठण ही बॅंकांची नियमित प्रक्रिया आहे. यातही बँका कशा मनमानी करतात, याचा शेतकरी आणि शासनाला सुद्धा चांगला अनुभव आहे. कर्ज पुनर्गठणात व्याज वाढत असल्याने हा कर्जदार शेतकऱ्यांच्या नाहीतर बॅंकांच्याच हिताचा निर्णय असतो. तरीही पुनर्गठणास बॅंका टाळाटाळ करतात. त्यामुळे सध्याच्या कर्जमाफीची मुदत ही ३० सप्टेंबर २०१९ ऐवजी ३० जून २०२० पर्यंत वाढविल्यास राज्यातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळू शकतो.

विशेष म्हणजे २००८-०९ ची केंद्र सरकारची व २०१७ ची फडणवीस सरकारची कर्जमाफी यातून अनेक पात्र शेतकरी सुटलेले आहेत. हे शेतकरी ठरावीक मुदतीमुळे सध्याच्या कर्जमाफीतही बसत नाहीत. बॅंकांकडून माहिती घेऊन अशा शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारच्या कर्जमाफी योजनेत अनेक बॅंकांनी बोगस कागदपत्रे सादर करून गैरफायदा घेतला होता, तर फडणवीस सरकारची कर्जमाफी ही अंमलबजावणीच्या पातळीवर पूर्णपणे फसली होती. सध्याच्या कर्जमाफी योजनेत कुठलाही गैरप्रकार होणार नाही, बॅंका अथवा प्रशासनाकडून काही किचकट नियम-अटी लादल्या जाणार नाहीत, तसेच याची अंमलबजावणी अत्यंत पारदर्शी, सरळ, सुटसुटीत होईल, हेही ठाकरे सरकारला पाहावे लागेल.

महत्त्वाचे म्हणजे शेती समस्येवर कर्जमाफी हा काही कायमच उपाय नाही. शेतकऱ्यांना दरवर्षी कर्ज घ्यावेच लागणार आहे. अशावेळी कर्ज परतफेडीची त्यांची क्षमता निर्माण करावी लागेल. यासाठी शेतीतील गुंतवणूक वाढवून शेतकऱ्यांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्यायला हव्यात. नैसर्गिक आपत्तीत तत्काळ पुरेशा मदतीचे नियोजन पाहिजे. आणि शेतमालास गाव परिसरातच रास्त भाव (संपूर्ण खर्च जाता चार पैसे हाती उरतील असा) मिळायला हवा. असे झाले तर वारंवार कर्जमाफीची गरज त्यांना पडणार नाही. 