देर आए दुरुस्त आए

राज्यातील अथवा देशभरातील शेतकऱ्यांसमोरील आजची प्रमुख समस्या कमी उत्पादकता ही तर आहे, परंतु त्याहीपेक्षा महत्त्वाची समस्या उत्पादित शेतमालाची विक्री कधी, कुठे, कशी करावी ही आहे. द्राक्ष, डाळिंब ही बागायती फळपिके असो की कापूस, तूर, सोयाबीन ही जिरायती पिके असोत, शेतमाल शेतकऱ्यांच्या हाती आला की दर कोसळतात. मागील तीन-चार वर्षांपासून हमीभावाच्या कक्षेत असलेल्या एकाही शेतमालास हमीभावाचा आधार मिळालेला नाही. कांदा, टोमॅटो सारख्या नाशवंत शेतमालाची तर अक्षरशः माती होत आहे. शेतमालास मिळत असलेले कमी दर हे अधिक उत्पादनाने मागणी - पुरवठ्यातील असमतोलाचा परिणाम असल्याचे बोलले जाते. परंतु हे अर्धसत्य आहे. कोणत्या राज्यात, कोणत्या हंगामात, कोणता शेतमाल किती पिकतो आणि त्याची देशांतर्गत मागणी किती, याबाबतची वस्तुनिष्ठ माहिती कोणत्याही यंत्रणेकडे नाही. त्याहूनही गंभीर बाब म्हणजे देशांतर्गत बाजारपेठा, शेतमाल साठवणूक, प्रक्रिया आणि निर्यात याबाबतच्या पायाभूत सुविधा आणि ठोस धोरणांच्या अभावाने उत्पादित शेतमालास योग्य दर मिळत नाही, हे पूर्णसत्य आहे. राज्यनिहाय शेतमाल उत्पादन आणि आपली गरज याबाबतची अचूक आकडेवारी मिळत नसल्याने शासनाचे आयात - निर्यातीबाबतची धोरणे चुकत असून त्याचाही फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. आता उशिरा का होईना, पण शेतमाल उत्पादन, विक्री, देशांतर्गत बाजारपेठा, बाजारभाव, प्रक्रिया, निर्यात आदीं मुद्द्यांवर विविध पिकांसाठी थिंक टॅंक (विचार आणि सल्ला गट) स्थापन करण्याचा एक चांगला निर्णय पणन मंडळाने घेतला असल्यामुळे त्याचे स्वागत करायला हवे.   

राज्यांतर्गत व्यापार सुलभ करण्यासाठी पणन मंडळ तसेच राज्य शासनाने अलीकडच्या काळात काही सकारात्मक पावले उचलली आहेत. शेतकरी उत्पादक कंपन्या तसेच शेतकऱ्यांच्या सहकारी संस्थांना दोन राज्यांमधील शेतमाल वाहतुकीस अनुदान, राज्यांतर्गत व्यापारवृद्धीसाठी सहा राज्यांमध्ये प्रतिनिधी नेमून तेथील बाजारपेठांचा अभ्यास सुरू आहे. शेतमाल निर्यातवृद्धीसाठी पाच क्लस्टर विकसित करण्यापाठोपाठ आता एकंदरीतच शेतमाल उत्पादन आणि विक्री याचा तालमेळ घालण्यासाठी थिंक टॅंक निर्माण केले जाणार आहेत. पीकनिहाय थिक टॅंकमुळे राज्यनिहाय लागवड क्षेत्र, अपेक्षित उत्पादन आणि त्याची पुढील विल्हेवाट याबाबत वस्तुनिष्ठ आकडेवारी समोर येईल. सध्या प्रमुख फळे, फुले, भाजीपाला पिकांपुरते मर्यादित विचार गटांचा विस्तार कापूस, तूर, सोयाबीन, हरभरा, मका आदी पिकांमध्ये सुद्धा व्हायला हवा. ही सर्व पिके जिरायती शेतकऱ्यांची असून बाजारभावाच्या बाबतीत नेहमीच प्रभावित होत असतात. फळे, फुले, भाजीपाला पिकांबरोबर आयात-निर्यातच्या अनुषंगाने देखील ही जिरायती पिके महत्त्वाची आहेत. पीकनिहाय विचार गटाने पिकाखालील लागवड क्षेत्र किती असावे इथपासून ते कोणत्या राज्यात, कधी आणि किती शेतमाल पाठवायचा जेणेकरून त्यास योग्य दर मिळेल याबाबत शेतकरी आणि शासनाला सांगायला हवे. महत्त्वाचे म्हणजे गरजेपेक्षा अधिक उत्पादनाची निर्यात झालीच पाहिजे नाहीतर त्यावर प्रक्रिया तरी व्हायला हवी याबाबत शासनालाही मार्गदर्शन करावला हवे. खुल्या बाजार व्यवस्थेत अनेक जागतिक घटकांनी देखील शेतमालाचे भाव प्रभावित होत आहेत. हे घटक नेमके कोणते, त्यास कसे सामोरे जायचे याची माहितीसुद्धा राज्यातील शेतकऱ्यांना थिंक टॅंकद्वारे मिळायला हवी. 

आपले राज्य आंबा, द्राक्ष, डाळिंब, केळी, कांदा, टोमॅटो, कापूस, सोयाबीन अशा अनेक शेतमालाच्या उत्पादनात देशात आघाडीवर आहे. शेतकऱ्यांच्या अथक परिश्रमातून निर्यातक्षम शेतमाल राज्यात पिकविला जातो. परंतु योग्य बाजारपेठेपर्यंत शेतकरी पोचू न शकल्याने त्याचा उत्पादन खर्चसुद्धा निघत नाही. व्यापाऱ्यामार्फेत राज्यातील शेतकऱ्यांचा शेतमाल देश-विदेशात पोचतो. परंतु यातील नफ्याचा हिस्सा व्यापाऱ्यांच्याच घशात जातो. अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांपर्यंत योग्य ‘मार्केट इन्फर्मेशन’ पोचायलाच हवी आणि हे काम थिंक टॅंकद्वारे झाले पाहिजे.  