पुन्हा अस्मानी घात

मागील खरीप हंगामात अतिवृष्टी, महापुराने शेतीचे अतोनात नुकसान केले, तर ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमधील अवकाळी पावसाने राज्यातील शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास पळविण्याचे काम केले. यातून शेतकरी कसाबसा सावरत असताना चालू वर्षाच्या सुरवातीलाच विदर्भ, मराठवाड्यात अवकाळी पाऊस अन् गारपिटीने रब्बी हंगामातील वाढीच्या अवस्थेतील पिके तसेच फळे-भाजीपाल्याचे मोठे नुकसान केले. त्यातूनही वाचलेली रब्बीची पिके आता काढणीला आलेली आहेत, बऱ्याच ठिकाणी रब्बी ज्वारी, हरभऱ्याची काढणी सुरू आहे. अशावेळी पुन्हा नाशिक, सोलापूर, सातारा या जिल्ह्यांसह विदर्भ आणि मराठवाड्याला वादळी पाऊस अन् गारपिटीचा तडाखा बसला आहे. यातून हरभरा, गहू, मका, कांदा, टोमॅटो या पिकांना जमीनदोस्त केले तर द्राक्ष, डाळिंब, आंबा, संत्रा, मोसंबी, केळी या फळपिकांचा बहर झडकून काढला आहे. 

शेती हा व्यवसाय मुळातच जोखीमयुक्त आहे, त्यात हवामान बदलाच्या सध्याच्या काळात हा व्यवसाय अधिकच जोखमीचा ठरतोय. भयंकर अशा अनिश्चिततेच्या काळात शेतमाल घरात येऊन पडेपर्यंत त्याचे कुठे, कधी, कसे आणि किती नुकसान होईल, हे सांगताच येत नाही. शेतकऱ्यांच्या अशा अचानक होणाऱ्या नुकसानीत त्यांना दिलासा द्यायचा असेल तर तत्काळ मदत त्यांच्या पदरी पडायला हवी, परंतु तसे होताना दिसत नाही. मागील खरीपात महापूर तसेच अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीची भरपाई अजूनही बऱ्याच शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. आता वादळी पाऊस आणि गारपिटीने झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे तत्काळ करण्याचे आदेश महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिले आहेत. आपदग्रस्तांना लवकरच मदतीची ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे. अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानीबाबत विधानसभेत चर्चा करुन भऱपाई देण्यासाठीचा योग्य तो निर्णय होईल, असे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी सुद्धा स्पष्ट केले आहे. नैसर्गिक आपत्तीत मंत्रीस्तरावरुन पाहणी-पंचनाम्याचे आदेश होतात; परंतु प्रत्यक्षात या कामांची नीट अंमलबजावणीच होत नाही, हा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. मंत्र्यांच्या आदेशाप्रमाणे नुकसानग्रस्त भागात जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी आपली यंत्रणा तत्काळ कामाला लावायला हवी.

राज्यभरातील शेतकऱ्यांचे झालेल्या नुकसानीचे वास्तववादी पंचनामे करायला हवेत. राज्य शासनाने पुढील सर्व प्रक्रिया जलद करुन आपदग्रस्त शेतकऱ्यांना शक्य तेवढ्या लवकर मदत कशी होईल, हे पाहावे.  नैसर्गिक आपत्तींमध्ये पाहणी-पंचनाम्यात ड्रोन कॅमेरे, जीपीएस आदी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत शासन-प्रशासन पातळीवर आजवर खूप गप्पा झाल्या. प्रत्यक्षात मात्र हे तंत्र वापरले जात नाही. या तंत्राचा वापर पाहणी पंचनाम्यांमध्ये केल्यास गावपातळीवरील महसूल, कृषी विभागांच्या कर्मचाऱ्यांचे कष्ट वाचतील, शिवाय हे काम गतिमान, अचूक आणि पारदर्शी होईल. नैसर्गिक आपत्ती वाढत असताना पीकविमा संरक्षणाची व्याप्ती वाढवून नुकसान झाल्यास हमखास भरपाईची शाश्वती शेतकऱ्यांना मिळायला पाहिजे. मात्र नेमके याच्या उलटे घडताना दिसते. केंद्र सरकारने पीकविमा योजनेत अलिकडे केलेल्या बदलांतून शेतकऱ्यांची जोखीम वाढवताना स्वतची जबाबदारी कमी केली आहे. पुढील दहा वर्षांचा अचूक हवामान अंदाज देण्याचा दावा करणाऱ्या हवामान खात्याला पुढील दोन दिवसांत कुठे, किती पाऊस पडेल, निश्‍चित कुठे गारपीट होईल, हे स्पष्टपणे सांगता आलेले नाही, ही चिंतेचीच बाब म्हणावी लागेल.