बदल्यांचा ‘बाजार’

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने शहरांसह ग्रामीण भागालाही चांगलाच विळखा घातला आहे. शेतीची कामे थांबवता येत नसल्याने शेतकऱ्यांवर आलेले हे मोठे संकटच म्हणावे लागेल. कृषी विभागाचीही सध्या खरीप नियोजनाची धावपळ सुरू आहे. लॉकडाउनमध्ये सुद्धा काही अधिकारी-कर्मचारी आपला जीव धोक्यात घालून कामानिमित्त बाहेर पडत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यात कोरोनाचा संसर्ग वाढत आहे. कोरोनाने आतापर्यंत कृषीच्या २८ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे प्राण घेतले आहेत. अनेक कर्मचारी गृहविलगीकरणात आहेत तर काही इस्पितळामध्ये उपचार घेत आहेत. अशा भीषण परिस्थितीमध्ये कृषी विभागात बदल्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. राज्यात सध्या सुरू असलेला कोरोनाचा कहर पाहता अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या संघटना या बदल्यांना विरोध करीत असून, तो रास्तच म्हणावा लागेल. कृषीसह बहुतांश विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या दर तीन वर्षांनी बदल्या केल्या जातात. कामकाज सुरळीत चालू ठेवण्यासाठीची ही एक प्रशासकीय प्रक्रिया मानली जाते. सर्वसाधारणपणे एप्रिल-मेमध्ये बदल्या होत असतात. असे असले तरी सद्यपरिस्थिती बदल्या करण्यास अनुकूल नाही. बदलीमध्ये कामकाजाचे ठिकाण बदलते. त्या अनुषंगाने अनेकांना आपली कुटुंबेही स्थलांतरित करावी लागतात. कोरोनाचा वाढता संसर्ग आणि लॉकडाउन प्रक्रियेत घरातून बाहेर पडणे अवघड होऊन बसले आहे. अशा संकटसमयी बदल्यांचा विषयच समोर यायला नको होता. परंतु तो आला आहे. त्यामुळे कृषी विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या संघटना, महासंघ बदल्यांना विरोध करीत आहेत. प्रशासनातील कंपूला मात्र बदल्या फारच आवडतात. सरकारी बदली प्रक्रियेत मोठ्या आर्थिक उलाढाली होत असतात. बदली रद्द करणे तसेच बदलीतून अपेक्षित पद, ठिकाण मिळविण्यासाठी या कंपूला चांगलेच पैसे मिळतात. महत्त्वाचे म्हणजे त्यासाठी त्यांना फारसे काही प्रयत्नदेखील करावे लागत नाहीत.

बदली प्रक्रियेत केवळ आर्थिक उलाढालच होत नाही तर चांगल्या, प्रामाणिक अधिकाऱ्यांचा यात प्रचंड छळ देखील होतो. मुळातच कृषी विभागातील अधिकांश पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे कृषीच्या स्टाफवर कामाचा ताण आहे. लॉकडाउनमुळे सध्या १५ टक्केच स्टाफ कामावर आहे. त्यात उन्हाळ्यात कर्मचाऱ्यांची कार्यालयीन उपस्थिती कमीच असते. अशावेळी देखील बदल्या रेटून नेल्या जात आहेत, ही बाब दुर्दैवीच म्हणावी लागेल. राज्याचे कृषी सचिव आणि आयुक्त हे दोन्ही वरिष्ठ अधिकारी आपल्या विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याबाबत जागरूक असतात. विशेष म्हणजे हे दोघेही संवेदनशील अधिकारी आहेत. त्यामुळे कृषीचा कर्मचारी वर्ग संकटात असताना त्यांच्याकडून बदल्यांसाठी पुढाकार घेतला जाणे, शक्य वाटत नाही. दुसरीकडे कृषिमंत्री दादा भुसे थेट शेतशिवारात जाऊन कामाचा आढावा, नियोजन बैठका घेत असतात. शेतीच्या बांधावर जाऊन कर्मचाऱ्यांच्या समस्या जाणून घेतात. त्यांना सध्याच्या संकटकाळात कार्यालयीन बदल्यांमुळे कर्मचाऱ्यांना होणारा त्रास आणि प्रभावित होणाऱ्या कामाबाबत जाणीव नाही, असे म्हणणेही उचित ठरणार नाही. मग हा बदल्यांचा बाजार नक्की कोण करतेय, हे स्पष्ट व्हायला पाहिजे. खरीप हंगाम तोंडावर येऊन ठेपला आहे. आव्हानात्मक खरीप हंगामाचे योग्य नियोजन झाले नाही. तर त्याची मोठी किंमत शेतकऱ्यांना मोजावी लागेल. अशावेळी या वर्षी बदल्यांचे आदेश रद्द केले नाही तर कामबंद आंदोलनाचा इशारा अधिकारी-कर्मचारी संघटनेने दिला आहे. अशावेळी कामबंद नाही तर बदल्यांचे आदेश रद्द करणेच सर्वांच्या हिताचे ठरेल, हे राज्य शासन-प्रशासनाने लक्षात घ्यायला हवे.