agriculture news in marathi agrowon agralekh on tur purchasing in state | Agrowon

तूर खरेदीत सुधारणा कधी?

विजय सुकळकर
सोमवार, 2 मार्च 2020

तुरीची जिल्हानिहाय हेक्टरी उत्पादकता निश्चित करण्यास शासनाने एकतर विलंब लावला अन् त्यात सारासार विचारसुद्धा झालेला दिसत नाही.

राज्यात बहुतांश शेतकऱ्यांची तूर काढणी आता आटोपली आहे. आर्थिक अडचणीतील शेतकऱ्यांची तूर विक्रीसाठी लगबग सुरू असताना त्यांच्यासमोर समस्यांचा डोंगर उभा आहे. तुरीचा हमीभाव ५८०० रुपये प्रतिक्विंटल आहे. किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत हमीभावाने तूर खरेदीसाठी राज्यात खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. परंतु हमीभावाने तूर खरेदीसाठीच्या अटी-शर्ती आणि एकंदरीतच खरेदी प्रक्रिया पाहता शेतकरी तूर खरेदी केंद्रांकडे पाठ फिरवित आहेत. ज्या शेतकऱ्यांनी तूर विक्रीसाठी खरेदी केंद्रावर नेली त्यांचे अनुभव अत्यंत वाईट आहेत. त्यामुळे हमीभावापेक्षा हजार ते दोन हजार रुपये तोटा सहन करून चार ते साडेचार हजार रुपये प्रतिक्विंटलने खुल्या बाजारात शेतकरी तूर विक्री करीत आहेत.
हमीभावाने तूर खरेदी नोंदणीसाठी आधी १५ फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. परंतु या तारखेपर्यंत राज्यातील काही केंद्रांवर एकाही शेतकऱ्याकडून नोंदणीला प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे नोंदणीसाठी आता शेतकऱ्यांना १५ मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तूर विक्रीसाठी नोंदणी करण्याकरिता या पिकाची नोंद असलेला सातबारा उतारा, आधारकार्ड, आधार लिंक पासबुकची झेरॉक्स प्रत आवश्यक आहे. राज्यातील बहुतांश शेतकरी तूर आंतरपीक म्हणून घेतात. आंतरपीक तुरीची बहुतांश ठिकाणी सातबारा उताऱ्यावर तलाठ्यांकडून नोंदच करण्यात आलेली नाही. असे शेतकरी सुरुवातीच्या टप्प्यात इच्छा असूनसुद्धा शासकीय खरेदी केंद्रात तूर विक्रीसाठी नोंदणी करू शकले नाहीत. शासनाने आंतरपीक तुरीचे लागवडीखालील पूर्ण क्षेत्र ग्राह्य धरावे अशा सूचना नंतर दिल्या, परंतु त्यास बराच विलंब झाला. तुरीची जिल्हानिहाय हेक्टरी उत्पादकता निश्चित करण्यासही शासनाने विलंब लावला अन् त्यात सारासार विचारसुद्धा झालेला दिसत नाही. 

तूर खरेदीसाठीच्या जिल्हानिहाय हेक्टरी उत्पादकता मर्यादेत बरीच तफावत आहे. यातील मेख म्हणजे तूर बऱ्यापैकी पिकणाऱ्या सांगली जिल्ह्यात हेक्टरी मर्यादा अडीच क्विंटलपर्यंत तर तुरीचे पीक घेतल्या न जाणाऱ्या सिंधुदूर्ग, रत्नागिरी जिल्ह्यांत अनुक्रमे तीन आणि चार क्विंटलच्या वर निश्चित केली आहे. मागील खरिपात चांगला पाऊस झाल्याने जिरायती तुरीचे एकरी पाच क्विंटल तर बागायती तुरीचे १२ क्विंटलपर्यंत उत्पादन मिळत आहे. अशावेळी ठराविक मर्यादेपेक्षा अधिक उत्पादन मिळालेल्या तुरीचे करायचे काय? असा पेच शेतकऱ्यांपुढे आहे. त्याही पुढील बाब म्हणजे शेतकरी विक्रीसाठी खरेदी केंद्रावर तूर घेऊन जाईपर्यंत त्यांना ठराविक मर्यादेच खरेदीबाबत कल्पना दिली जात नाही. त्यामुळे उत्पादित सर्वच तूर शेतकरी खरेदी केंद्रावर घेऊन जात आहेत. तेथे ठराविक मर्यादेतच खरेदी होत असल्याने उर्वरित तूर वाहतूक तसेच सांभाळ करण्याचा नाहक भुर्दंड शेतकऱ्यांवर बसत आहे. सांगली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी तर खरेदी मर्यादा वाढविल्याशिवाय तूर खरेदीवर बहिष्कारच टाकला आहे. राज्यभरातील जिरायती शेतकरी तुरीकडे एक नगदी पीक म्हणून पाहतात. घरगुती खाण्यासाठी वापराबरोबर याच्या विक्रीतून अनेक शेतकऱ्यांचा प्रपंच चालतो. परंतु मागील अनेक वर्षांपासून या पिकाच्या खरेदी यंत्रणेची नीट घडी शासनाला बसवताच आलेली नाही. कडधान्यांच्या बाबतीत देश स्वयंपूर्ण नसल्याने बाहेर देशातून डाळी मोठ्या प्रमाणात आपण आयात करतो. यासाठी बहुमूल्य असे परकीय चलन आपण खर्च करतो. त्याचवेळी देशातील शेतकऱ्यांनी मेहनतीने पिकविलेल्या तुरीची मात्र दरवर्षी माती होते. हे सर्वच फार विसंगत आहे. 


इतर संपादकीय
वनक्षेत्रात वाढ ः खेळ आकड्यांचा३० डिसेंबर २०१९ रोजी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय...
मधाचा गोडवागे ल्या पाच वर्षांत देशात मधाच्या उत्पादनात ५८...
निर्यातीला धक्का ‘कौन्‍सिल’चादेशात पिकत असलेल्या फळांच्या निर्यातीला...
पाण्याची उपलब्धता आणि पीकपद्धतीस्वातंत्र्यप्राप्तीपासून देशाच्या लोकसंख्येत...
महाराष्ट्राची चिंताजनक पिछाडीएका इंग्रजी साप्ताहिकाने अलीकडेच राज्यांच्या...
व्यवहार्य धोरणघरगुती ग्राहकांना विनाखंडित वीजपुरवठा करून...
दुप्पट उत्पन्नाच्या भूलथापाकेंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलास चौधरी यांनी २०२२...
जलसंकट दूर करण्यासाठी...भूगर्भातील पाण्याची पातळी खोलवर गेली आहे. केवळ...
सर्वसमावेशक विकास हाच ध्यासभारताच्या कीर्तिवंत सुपुत्रांमध्ये यशवंतराव...
आता थांबवा संसर्ग!मागील डिसेंबरपासून जगभर (प्रामुख्याने चीनमध्ये)...
दावा अन् वास्तवदेशातील शेतकऱ्यांनी मृदा आरोग्यपत्रिकेनुसार...
शास्त्रशुद्ध पाणलोट विकासच शाश्वत पर्यायमुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जलयुक्त शिवार योजना...
प्रस्तावाला हवे प्रोत्साहनन वीन वर्षाची पहाट मराठवाड्याच्या विकासासाठी...