शेतीत पिकवा ऊर्जा

सध्या संपूर्ण जग जीवाश्म इंधनापासूनचे खनिज तेल, कोळसा, नैसर्गिक वायू यांच्या ज्वलनातून निर्माण होणाऱ्या ऊर्जेवर अवलंबून आहे. जीवाश्म इंधनाचे साठे मर्यादित असल्यामुळे त्यांच्यावरचे वाढत जाणारे अवलंबित्व भविष्यात धोकादायक ठरू शकते. जीवाश्म इंधनापासूनची ऊर्जा महाग, कर्ब उत्सर्जनामुळे प्रदूषणकारी आणि त्यामुळेच पर्यावरणास घातक आहे. आपल्या देशाचा विचार करता स्वतःचा इंधन साठा फक्त चार वर्षे टिकणारा आहे. आपल्या गरजेच्या ८४ टक्के इंधन आयात करावे लागते. सध्याच्या व्यापारयुद्धात आपल्याला इंधन आयातीवर सुद्धा बंधने येत आहेत. त्यातच जगातील जीवाश्म इंधनाचा साठा संपत चाललाय. गंभीर बाब म्हणजे ओपेक संघटन (ओपीईसी-ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्स्पोर्टिंग कंट्रिज्) जगभरातील देशांना खनिज तेलाचा पुरवठा करीत असून त्यांनी तेलाच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवून जागतिक ऊर्जा बाजारावर ताबा मिळविला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये प्रगत देशांनी पर्यायी स्रोतांवर आधीच भर देऊन पारंपरिक ऊर्जेवरील आपले अवलंबित्व ते कमी करीत आहेत. भारताने सुद्धा २०३० पर्यंत आपल्याला लागणाऱ्या ऊर्जेपैकी ४० टक्के ऊर्जा ही अजीवाश्म इंधन स्रोतांपासून निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सुदैवाची बाब म्हणजे आपल्याकडे अपारंपरिक ऊर्जास्रोत नैसर्गिकरीत्या मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहेत. अशा स्रोतांपासून योग्य नियोजन आणि धोरणाद्वारे अधिकाधिक ऊर्जा मिळवून ऊर्जा स्वावलंबनाच्या दिशेने आगेकूच करण्याची गरज आहे.

आपल्या देशात सौरऊर्जा, पवनऊर्जा, शहरी-औद्योगिक कचरा, बायोगॅस आदींपासून ऊर्जानिर्मितीस चांगलाच वाव आहे. सौरऊर्जेवर भर देण्याची गरज भारताला पॅरिस परिषदेमध्येच जाणवली होती. त्यातूनच २०१५ मध्ये भारत आणि फ्रान्सच्या सहयोगातून ‘आंतरराष्ट्रीय सौर संघटने’ची (आयएसए-इंटरनॅशनल सोलर अलाएन्स) स्थापना करण्यात आली आहे. भरपूर सूर्यप्रकाश मिळणाऱ्या ५६ देशांनी आयएसएचे सभासदत्व स्वीकारले आहे. या संघटनेने २०३० पर्यंत जागतिक पातळीवर एक टेरा वॉट सौरऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यासाठी एक ट्रिलियन अमेरिकन डॉलरची गुंतवणूक करावी लागणार आहे. आयएसए भविष्यात ओपेकसारखे अर्थात जगाची ऊर्जेची गरज भागविण्याचे काम करेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. असे झाल्यास जागतिक ऊर्जा बाजारात भारताचा दबदबा असणार आहे. परंतु यात संघटन उभारण्यामध्ये आपल्या देशाने जसा पुढाकार घेतला तसाच पुढाकार यातील गुंतवणूक वाढीसाठी सुद्धा घ्यावा लागेल. केंद्र शासनाचे २०२२ पर्यंत १७५ गिगावॉट वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. त्यातील १०० गिगावॉट सौरऊर्जा असणार आहे. सौरऊर्जेत आघाडी घेण्यासाठी राज्यानेही सौरऊर्जा निर्मितीचे धोरण आणले ही बाब निश्चितच स्वागतार्ह म्हणावी लागेल.

पारंपरिक पिकांची शेती तोट्याची ठरत आहे. अशा वेळी शेतीतूनही ऊर्जा, जैवइंधनाची मोठ्या प्रमाणात निर्मिती होऊ शकते. आणि त्याच दृष्टिकोनातून शेतीकडे पाहणे भविष्यात शेतकऱ्यांसह सर्वांच्या हिताचे ठरणारे आहे. देशात उसापासून साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन होत असताना रसापासून थेट इथेनॉलनिर्मितीवर भर द्यावा लागेल. बहुतांश कारखान्यांने इथेनॉल निर्मितीस प्राधान्य देत आहेत. अशा वेळी इथेनॉल वेळेत खरेदीपासून त्यास योग्य दराचे पण नियोजन करावे लागेल. इथेनॉल हे डिझेल, पेट्रोलला पर्यायी इंधन मानले जाते. देशात पेट्रोलमध्ये १० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असताना सध्या आपण तीन ते चार टक्केच इथेनॉल मिसळत आहोत. पेट्रोलमध्ये जेवढे अधिक इथेनॉल आपण मिसळू तेवढे पेट्रोल आपल्याला कमी लागेल. उसाशिवाय इतर शेतीतील उत्पादनांपासूनच्या इथेनॉल निर्मितीवरही विचार व्हायला हवा. अपांरपरिक ऊर्जानिर्मितीस प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्याने १९८५ मध्येच ‘महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिसरण’ (महाऊर्जा) स्थापन करून या दिशेने एक पाऊल पुढेच टाकले आहे. २६ जुलै हा महाउर्जा स्थापनेचा दिवस म्हणून ॲग्रोवन ‘अपारंपरिक ऊर्जा विशेषांक’ प्रसिद्ध करीत आहे. हा विशेषांक राज्यातील अपारंपरिक ऊर्जेला बळ देणारा आहे. 