agriculture news in marathi agrowon agralekh on Usefullness and quality of agriculture Implements given on subsidy by Government | Page 2 ||| Agrowon

अवजारांची उपयुक्तता अन् दर्जा कसून तपासा

विजय सुकळकर
शुक्रवार, 6 ऑगस्ट 2021

शासनाच्या यादीत खासगी उत्पादकांची अवजारे समाविष्ट करून घेताना शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार त्यांना उपयुक्त ठरतील, अशीच अवजारे येतील याची काळजी घ्यायला हवी.
 

मागील दीड-दोन दशकांमध्ये देशात, राज्यात यांत्रिकीकरणाने चांगलाच वेग पकडला आहे. परंतु आजही बदलत्या हवामानानुसार जमिनीतील ओल्याव्याचे संवर्धन, पावसाच्या पाण्याच्या नियोजनासाठी मशागतीच्या पद्धती, लागवड, आंतरमशागत, काढणी, मळणी, प्राथमिक प्रक्रिया, वाहतूक यासाठीचे अत्याधुनिक कृषी यंत्रे-अवजारांची गरज प्रकर्षाने जाणवते. आजही नवसंशोधित बहुतांश यंत्रे-अवजारे संशोधन केंद्रातच बंदिस्त आहेत, त्यांचे व्यापारीकरण झालेच नाही. देशात यंत्रे-अवजारांची मागणी वाढत असताना आणि त्यानुसार पुरवठा होत नसल्याने काही बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी देशात यंत्रे-अवजारेनिर्मिती सुरू केली तर काही थेट आयात केली. अशी यंत्रे-अवजारे स्थानिक गरजेनुसार उपयुक्त ठरताना दिसत नाहीत. 

देशात मागील काही वर्षांपासून केंद्र सरकार पातळीवर कृषी यांत्रिकीकरण अभियान राबविण्यात येत आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजना आणि राज्य पुरस्कृत यांत्रिकीकरण योजना आहेत. अशा विविध योजनेअंतर्गत यंत्रे-अवजारांवर भरगच्च अनुदानही दिले जाते. परंतु अशा यंत्रे-अवजारे वाटप योजनेत ‘डीबीटी’ येण्याआधी खूप गैरप्रकारही झाले आहेत. विद्यापीठे अथवा संशोधन संस्थांची काही यंत्रे-अवजारेच एमआयडीसीसोबत करार करून बाजारात आणली जात होती. अशा यंत्रे-अवजारांचा दर्जा सुमार असला तरी त्याच्या तपासणीची विश्‍वासार्ह अशी कोणतीही यंत्रणा नव्हती. अशी यंत्रे-अवजारे विविध योजनांमध्ये अनुदानावर वाटली जात होती. आता मात्र अनुदानावर देण्यात येणारी यंत्रे-अवजारे नोंदणीकृत व शासनाच्या मान्यता यादीत समाविष्ट असावीत, अशी अट टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे आता राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठे तसेच अनेक खासगी संस्थांची अवजारे अनुदानावर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयाने शेतकऱ्यांना नावीन्यपूर्ण यंत्रे-अवजारे उपलब्ध होतील. विद्यापीठे तसेच खासगी निर्मात्यांनी आपली दर्जेदार अवजारे शासनाच्या यादीत समाविष्ट करून त्याचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवायला हवा.

शासनाच्या यादीत खासगी उत्पादकांची अवजारे समाविष्ट करून घेताना शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार त्यांना उपयुक्त अशीच अवजारे येतील, ही काळजी घ्यायला हवी. अन्यथा, खासगी उद्योजकांची लॉबी त्यांनी तयार केलेली कोणतीही अवजारे यादीत समाविष्ट करून ते शासकीय अनुदानात खपविण्याचा प्रयत्न करतील. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे शासनाच्या यादीत समाविष्ट यंत्रे-अवजारे हे दर्जेदारच असतील, याची कसून तपासणी झाली पाहिजेत. कृषी अवजारे यंत्रांची उपयुक्तता, नावीन्यता तसेच त्यांचा दर्जा तपासणी हे काम विद्यापीठाच्या तांत्रिक समित्या करणार आहेत. या समित्यांनी यंत्रे-अवजारांची तपासणी करताना कसलीही तडजोड न करता यादीत समाविष्ट करण्यासाठी मान्यता द्यायला हवी. यापूर्वी यंत्रे-अवजारे उत्पादक, कृषी विद्यापीठातील तज्ज्ञ आणि कृषी विभागातील काही अधिकारी यांच्या संगनमताने अत्यंत निकृष्ट यंत्रे-अवजारे अनुदानात वाटप करून राज्यातील शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान केले आहे. आता खासगी उद्योजकांची यंत्रे-अवजारे शासनाच्या यादीत समाविष्ट करताना तसे होणार नाही, हेही पाहावे लागेल. नवीन यंत्रे-अवजारांबाबत उत्पादकांनी किमान तीन वर्षांची गॅरंटी शेतकऱ्यांना द्यायला हवी. शिवाय यंत्रे-अवजारात बिघाड झाल्यास स्थानिक पातळीवरच त्याची देखभाल दुरुस्तीदेखील झाली पाहिजेत. शेतकऱ्यांनी सुद्धा एखादे अवजार अनुदानावर घ्यायचे झाल्यास त्याची उपयुक्तता आणि दर्जा याची पूर्ण खात्री पटल्यावरच ते खरेदी करायला हवे. असे झाले तरच खऱ्या अर्थाने यांत्रिकीकरणाला गती मिळेल आणि त्याचा मूळ उद्देशही सफल होईल, अन्यथा नाही. 


इतर संपादकीय
रीतसर नफ्याचा घोटाळाशेती हा असा व्यवसाय आहे, की ज्यामध्ये शेतकरी...
व्रतस्थ कर्मयोगीप्रसिद्ध ऊसतज्ज्ञ डॉ. ज्ञानदेव गंगाराम हापसे...
शुभस्य शीघ्रम्शालेय अभ्यासक्रमात कृषीचा समावेश करण्याच्या...
वाढत्या नैसर्गिक आपत्ती गांभीर्याने...पर्यावरणाच्या कडेलोटाच्या कुंठितावस्थेचं ...
शुद्ध खाद्यतेलासाठी हेतूही हवा शुद्धपामची लागवड आणि तेलनिर्मिती वाढविण्यास केंद्र...
कात टाकून कामाला लागानागपूर येथील `केंद्रीय लिंबूवर्गीय फळ संशोधन...
घातक पायंडाजनुकीय बदल केलेल्या (जीएम) सोयापेंड आयातीला...
ऊस रसापासून थेट इथेनॉल निर्मितीचे हवे...जागतिक पातळीवर उसाच्या थेट रसापासून ३२ टक्के व...
‘गोल्डनबीन’ची झळाळी टिकवून ठेवा मागील दशकभरापासून राज्यात सोयाबीन (गोल्डनबीन)...
दिलासादायक दरवाढ खरे तर यंदाच्या साखर हंगामात साखरेच्या किमान...
अन्नप्रक्रिया योजना ठरताहेत मृगजळ भारतात उत्पादित शेतीमालापैकी ४० टक्के माल सडून...
शेतकऱ्यांच्या जिवांशी खेळ थांबवा सुमारे चार वर्षांपूर्वी २०१७ च्या खरीप हंगामात...
इथेनॉलयुक्त भारतातूनच साधेल इंधन...भारत हा ब्राझीलनंतर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा ऊस...
डीबीटी’ लाभदायकच!  कृषी विभागांतर्गतच्या विविध योजनांचा एक हजार...
साखर दराला झळाळी; दोन वर्षांतील...कोल्हापूर : साखरेच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात...
दिलासादायक दरवाढखरे तर यंदाच्या साखर हंगामात साखरेच्या किमान...
शर्यतीच्या बैलांची निवड आणि संगोपनशर्यतीच्या बैलांची खरेदी साधारण नोव्हेंबर ते...
बैलगाडा शर्यत ः ग्रामीण अर्थकारणाचे साधनबैलगाडी शर्यतीचा इतिहास तसा फार जुना आहे....
‘सिट्रस इस्टेट’ला गतिमान करा विदर्भातील संत्रा या फळपिकाची उत्पादकता वाढवून...
जीवदान अन् दाणादाणहीयावर्षी जूनमध्ये ऐन पेरणीच्या हंगामातील पावसाचा...