agriculture news in marathi agrowon agralekh on water budget | Page 2 ||| Agrowon

पाण्याचा ताळेबंद गरजेचाच

विजय सुकळकर
शनिवार, 12 ऑक्टोबर 2019

राज्याला खऱ्या अर्थाने दुष्काळमुक्त करायचे असेल तर गावनिहाय जल स्वयंपूर्णतेवरच शासनाने भर द्यायला हवा. तसेच, यासाठी लोकांचा सहभागही तेवढाच महत्त्वाचा आहे, हे लोकांनीही लक्षात घ्यायला हवे.
 

नगर जिल्ह्यातील हिवरे बाजार या गावाने यंदाच्या उपलब्ध पाण्याचा ताळेबंद नुकताच मांडला आहे. हा त्यांच्या २५ वा पाणी ताळेबंद आहे. अशाच प्रकारे पाण्याचा ताळेबंद याच जिल्ह्यातील राळेगणसिद्धी तसेच जालना जिल्ह्यातील कडवंची अशी अगदी हाताच्या बोटावर मोजता येतील, अशी चार-दोन गावेच मांडतात. इतर गावांमध्ये याबाबत सारेच आलबेल म्हणावे लागेल. यावर्षी हिवरे बाजार परिसरात पाऊस थोडा जास्तच (३७० मिलिमीटर) झाला. त्यामुळे पाणीही अधिक उपलब्ध झाले आहे. या पाण्याचा योग्य वापर केला तर गावाला टंचाईला सामोरे जावे लागणार नाही, असा निष्कर्ष त्यांनी यावर्षीच्या पाण्याच्या ताळेबंदावरून काढला आहे.

राज्यात यावर्षी पावसाळ्यात सरासरीपेक्षा तब्बल ३२ टक्के अधिक पाऊस पडला आहे. राज्यात सरासरी १००४ मिलिमीटर पाऊस पडतो. परंतु, यावर्षी जवळपास १३२९ मिलिमीटर पाऊस झाला आहे. राज्याच्या तुलनेत हिवरे बाजार येथे पडलेला पाऊस फारच कमी म्हणावा लागेल. यावर्षीच्या पावसाळ्यात मराठवाड्यातील दुष्काळी पट्ट्यातील काही गावे सोडली तर सर्वत्र पावसाने दमदार हजेरी लावली आहे. असे असताना कोणत्याही गावाकडे पाण्याचा ताळेबंद नाही. आपल्या गावपरिसरात किती पाऊस झाला, किती पाणी जलस्रोतांत साठले, किती भूगर्भात मुरले, वाहून किती गेले आणि हाती नेमके उपलब्ध पाणी किती, याचा कुण्या गावाला थांगपत्ता नाही. त्यामुळे पाऊस कमी पडला त्या गावात तीव्र दुष्काळ तर अधिक पाऊस पडूनही अनेक गावांना उन्हाळ्यात पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागणार हे निश्चित आहे.

राज्यात पिण्याचे पाणी तसेच शेती आणि उद्योग-व्यवसायांसाठीच्या पाण्यासाठी लहान-मोठी अनेक धरणे बांधण्यात आली. देशपातळीवर सर्वात जास्त धरणे आपल्या राज्यात आहेत. परंतु, पाण्याचे सर्वाधिक दुर्भिक्षही याच राज्यात जाणवते, ही वस्तुस्थिती आहे. लहान-मोठ्या सिंचन प्रकल्पांद्वारे जल स्वयंपूर्णतः साधता येत नाही, हे सिद्ध झाल्यावर राज्याला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी आता वॉटर ग्रीड, नदी जोड प्रकल्प, नद्या स्थिरीकरण योजना यांच्या घोषणा राज्यकर्त्यांकडून केल्या जात आहेत. खरे तर या प्रस्तावित महाकाय प्रकल्पांची पोलखोल लेख, अग्रलेखाच्या माध्यमातून अॅग्रोवन सातत्याने करीत आहे. असे असताना हे प्रकल्प खरोखरच व्यवहार्य आहेत की नाहीत याबाबतची खातरजमा शासन पातळीवर केली जात नाही, ही मोठी शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. पाण्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्णतेचा विचार जेव्हा आपण करतो तेव्हा विभाग, पूर्ण राज्य डोळ्यासमोर ठेवले तर मोठमोठ्या योजनाच पुढे येतात. या योजनांची अंमलबजावणी अवघड काम आहे. महत्त्वाचे म्हणजे यातून ना राज्याचा दुष्काळ हटणार आहे, ना राज्य जलसंपन्न होणार आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. परंतु, आपण गावनिहाय जलस्वयंपूर्ण होत गेलो तर राज्य दुष्काळमुक्त होण्यास उशीर लागणार नाही. 

गाव हा घटक मानून त्यानुसार मृद-जलसंधारणाची शास्त्रशुद्ध कामे केली आणि उपलब्ध पाण्याचा ताळेबंद मांडून ते वापरले तर पाऊस कितीही कमी पडला तर गावाला टंचाईपासून वाचविता येते, हा आदर्श हिवरे बाजार या गावाने फार पूर्वीच राज्यासमोर ठेवला आहे. हिवरे बाजारचा आदर्श घेऊन राज्यातील इतर गावांनीही जल संपन्न व्हावे, याकरिता शासनाने योजनाही आणली. परंतु, त्यास अपेक्षित यश मिळाले नाही. याचे कारण म्हणजे संबंधित गावातील सरपंचासह इतरही लोकांचा त्या योजनेत योग्य असा सहभाग लाभला नाही. राज्याला खऱ्या अर्थाने दुष्काळमुक्त करायचे असेल तर गावनिहाय जल स्वयंपूर्णतेवरच राज्य शासनाने भर द्यायला हवा. तसेच यासाठी लोकांचा सहभागही तेवढाच महत्त्वाचा आहे, हे लोकांनीही लक्षात घ्यायला हवे.



इतर संपादकीय