उदक चालवावे युक्ती

बळ बुद्धी वेचुनिया शक्ती, उदक चालवावे युक्ती - संत तुकाराम महाराज   पा ण्याला आपण जीवन मानतो. भारतीयच नव्हे, तर जगभरातील प्रत्येक थोर संस्कृती पाण्याच्या तटावरच फळल्या, फुलल्या. जगावर व्यापाराने कब्जा करायला सुरवात केल्यावर सर्वाधिक महत्त्व आले ते पाण्यालाच. शेती असो की उद्योग प्रत्येक ठिकाणी गरज असते ती पाण्याचीच. म्हणूनच पाण्याला विकासाचं इंधन म्हणून गौरवले जातं. हे इंधन आता आटू लागलं आहे. गरज अमर्याद प्रमाणात वाढत असताना पाऊस आणि पाणी कमी कमी होत चाललं आहे. त्यामुळं गरज आहे ती उपलब्ध पाणी अधिकाधिक शहाणपणानं वापरण्याची. नेमकं तिथंच तर आपण कमी पडतो आहोत. जलसंधारणाविषयी आजवर खूप चर्चा झाल्या. अनेक ठिकाणी कृतीही झाली.

जलसंधारणातून मिळालेले पाणी वापरायचं कसं याचा विवेक मात्र आपल्याला पाळता आला नाही. सूक्ष्म सिंचन वापराच्या चर्चांनाही आपल्याकडे तोटा नाही. मात्र घोडं पेंड खातं ते अंमलबजावणीच्या पातळीवर. कारणं अनेक असतील. परिणाम एकच आहे... पाण्याची उधळमाधळ रोखण्यात आपल्याला यश आलेलं नाही. दुर्मिळ पाण्याचं शहाणं व्यवस्थापन करण्यात आपण उणे ठरलो. जोपर्यंत हे साधत नाही तोपर्यंत दख्खनच्या पाषाणवर वसलेल्या महाराष्ट्राच्या माथ्यावरचा दुष्काळचा कलंक पुसला जाणार नाही.  पाऊस कितीही कमी पडला तरी त्याचं छानपैकी व्यवस्थापन करून मानवी जीवन सुखी करता येतं याचा दाखला याच महाराष्ट्रातील कडवंची (जि. जालना) हिवरे बाजार, राळेगण सिद्धी (जि. नगर) ही गावं देतात. पण अपवाद वगळता उर्वरीत ४५ हजार गावांत मात्र विपरित चित्र आहे. जलसंधारण आणि उपलब्ध पाण्याचं व्यवस्थापन यात काटेकोरपणानं काम करण्याची निकड सर्वांना वाटत नाही. म्हणून तर यंदाच्या दुष्काळानं महाराष्ट्राला कंठशोष पडला आहे. गावपातळीवरच्या जलसंधारणापासून ते धरणांच्या व्यवस्थापनापर्यंत आणि पर्यावरणाच्या संतुलनापासून ते पाण्याच्या राजकारणापर्यंत अनेक प्रश्नांची वेटोळी पाणीप्रश्नाला पडलेली आहेत. या चक्रव्यूहातून बाहेर पडण्याचे मार्ग आपल्यालाच शोधायचे आहेत. कोणीही मसीहा आपल्या मदतीला धावणार नाही याचीही पक्की खूणगाठ बांधायला हवी.    

महाराष्ट्राच्या समाजजीवनात शेती विरुद्ध उद्योग, ग्रामीण विरुद्ध शहरी, धरणाच्या तोंडावरचे विरुद्ध शेपटाकडचे असे अनेकानेक संघर्ष केवळ पाण्यामुळं आकाराला आले आहेत. पाण्यातही ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’ वर्ग तयार झाले आहेत. राज्यातील ८२ टक्के असलेल्या कोरडवाहू क्षेत्रात संघर्षाच्या पिकाचं बीज रुजू लागलं आहे. त्याला प्रतिबंध करणारी नव्हे, तर हवा देणारी राजकीय व्यवस्था केव्हाचीच उभी ठाकली आहे. प्रश्नांचे भेंडोळे सोडून आरोपांचे बाण भिरकावले जाताहेत. ज्यांच्याकडं या प्रश्नांची उत्तरं आहेत, साधेसोपे उपाय आहेत त्यांचा आवाज ऐकला जात नाही. कायदे, नियम आहेत. दुसरीकडे ते वाकवण्याची हिंमत असलेले बाहूबलीही अगणित आहेत. सामान्य माणूस किंवा शेतकऱ्याच्या हाती केवळ हतबलतेनं हा सारा खेळ पाहत राहणं एवढंच उरलं आहे. दुष्काळाची शतकानुशतकाची परंपरा असलेला महाराष्ट्र नियोजनशून्यतेच्या पखालीही वाहतो आहे. आता मात्र खूप झालं. हे सारं थांबायलाच हवं. शास्त्रशुद्ध पद्धतीनं पाण्याचं उत्तम नियोजन करायला हवं. त्यासाठी जे जे करणं आवश्यक आहे ते ते सरकारनं निश्चयपूर्वक तडीला न्यावं. हा सारा पट लक्षात घेऊन ‘ॲग्रोवन''नं २०१९ हे नववर्ष ‘जलव्यवस्थापन वर्ष'' म्हणून साजरं करायचं ठरवलं आहे. या विषयाच्या सर्वांगांना वर्षभर भिडण्याचा संकल्प आम्ही करतो आहोत. त्यासाठी आपणा सर्वांची साथ हवी आहे आणि ती मिळेल हा विश्वास आहेच!