आनंदाचा उतरता आलेख

जगभरातील आनंदी देशांचा अहवाल (वर्ल्ड हॅपीनेस रिपोर्ट) नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. उत्तर युरोपातील फिनलॅंड, डेन्मार्क, नॉर्वे, आयर्लंड आणि नेदरलॅंड हे आनंदी देशांच्या क्रमवारीतील पाच आघाडीवरचे देश, तर साऊथ सुदान, सेंट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक, अफगाणिस्तान, टांझानिया आणि रवांडा हे यादीतील सर्वांत दुःखी देश आहेत. १५६ देशांत झालेल्या आनंदी देशांच्या सर्वेक्षणात भारताचा क्रमांक १४० वा आहे. मागील एका वर्षात आनंदी देशांच्या क्रमवारीत आपले स्थान सात क्रमांकांनी घसरले आहे. ही घसरण अशीच राहिली तर लवकरच आपण टांझानिया, रवांडा या देशांना मागे टाकून सर्वांत खालच्या क्रमांकावर पोचू. दुर्दैवी बाब म्हणजे पाकिस्तान, बांगला देश आपल्यापेक्षा सुखी-समाधानी आहेत. आर्थिक महासत्तेची आपण स्वप्ने पाहत आहोत. सामाजिक मूल्य आणि सुसंस्कृतपणाचा टेंभा आपण जगभर मिरवतोय. स्वातंत्र्य आणि समानतेच्या गप्पाही बऱ्याच मारतोय. अशा वेळी आर्थिक, आरोग्य आणि सामाजिक स्थिती याबाबतील मूल्यांकनामध्ये आपली पिछाडी चिंताजनकच म्हणावी लागेल.

उत्तर युरोपातील आनंदाच्या बाबतीत आघाडीवरील देशांची जीडीपी (सकल राष्ट्रीय उत्पन्न) अमेरिका, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया अशा अनेक प्रगत देशांच्या तुलनेत कमी आहे. परंतु सामाजिक सुरक्षा, दुसऱ्याला मदत करण्याची वृत्ती तसेच दैनंदिन कामकाज आणि जीवनपद्धती यांच्यात साधलेल्या समतोलामुळे फिनलॅंड, डेन्मार्क हे देश आनंदी, तर तेथील जनता सुखी-समाधानी आहे. यातून पैसा हा मानवाला आनंद अथवा सुख देऊ शकत नाही, हेच सिद्ध होते. आपल्या देशाबाबत बोलायचे झाले तर बहुतांश लोकांच्या दुःखी जीवनाचे मूळ हे दारिद्र्य, तुटत चाललेला कौटुंबिक-सामाजिक आधार यात दडलेले आहे. पैशामुळे सुख खरेदी करता येत नाही, हे खरे आहे; परंतु भारतातील बहुतांश लोकांकडे किमान गरजा भागविण्यापुरताही पैसा जवळ नाही. त्यातून त्यांची वारंवार आर्थिक कुचंबणा होते आणि हे फारच दुःखदायक अाहे. आपल्या देशात संपत्तीचे वाटपही खूपच असमान आहे. भारतातील केवळ पाच टक्के लोकांकडे ९५ टक्के संपत्ती एकवटलेली आहे. तर उर्वरित ९५ टक्के लोकांकडे केवळ पाच टक्के संपत्ती असल्यामुळे जीवन जगण्यासाठीसुद्धा त्यांना संघर्ष करावा लागतो. यात प्रामुख्याने शेतकरी आणि असंघटित व्यवसाय-उद्योगात गुंतलेल्या रोजगारवर्गाचा समावेश आहे.

आनंदी देशांचा अहवाल पाहता सर्वसामान्य नागरिकांपासून ते शासनापर्यंत अशा सर्वांनी वैयक्तिक अथवा देशाच्या विकासाबाबतचे प्राधान्यक्रम बदलावे लागतील असे वाटते. आपला विकास आजही जीडीपीभोवतीच फिरत असून, त्यातही समाधानकारक वाढ नाही. सुखी जीवनासाठी आर्थिक सुबत्तेबरोबर मानसिक-शारीरिक व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा यावरही भर द्यायला हवा. आनंदी जीवनासाठी देशातील गरिबातील गरिबाकडे गरजेपुरता पैसा येणे गरजेचे आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागांत बेकारी वाढतेय. मिळकतीचे साधन हाती नसल्यामुळे अनेक तरुणांमध्ये नैराश्येचे वातावरण आहे. तरुणांमधील वाढते नैराश्य दूर करण्यासाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण कराव्या लागतील. शासन सर्वांनाच रोगजार पुरवू शकत नाही, अशा वेळी स्वयंरोजगारासाठी कौशल्यवृद्धीवर भर द्यावा लागेल. काही कौशल्यवृद्धीचे कार्यक्रम शासनाने हाती घेतले असले तरी, त्यांची व्याप्ती वाढवावी लागेल. शेतकरी तर शासनाच्या चुकीच्या धोरणांमुळे आर्थिकदृष्ट्या वर येताना दिसत नाही. ही धोरणे तत्काळ बदलावी लागतील. याबरोबरच आरोग्याच्या उत्तम सोयीसुविधा देशातील सर्वसामान्य नागरिकांना परवडतील, अशा खर्चात उपलब्ध व्हायला हव्यात. शहरी आणि ग्रामीण भागांतही कौटुंबिक-सामाजिक आधार तुटत चालला आहे. अडचणीच्या काळात आपण एकटेच असल्याची भावना अनेकांना दुःखी करीत आहे. अशा वेळी कौटुंबिक आणि सामाजिक सुरक्षेकरिता शासन आणि समाज पातळीवरही प्रयत्न वाढवावे लागतील.     