भुकेला भारत

जागतिक भूक निर्देशांक-२०२० नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. या अहवालानुसार १०७ देशांच्या यादीत भारत ९४ व्या क्रमांकावर आहे. उपासमारीच्या बाबतीत भारत हा गंभीर देशांच्या श्रेणीत आहे. नेपाळ, म्यानमार, पाकिस्तान, बांगला देश आदी अविकसित - गरीब देशांच्या उपासमारीच्या स्थितीपेक्षाही वाईट स्थिती आपल्या देशाची आहे. भारतातील १४ टक्के लोकसंख्या कुपोषित आहे. या देशातील १५ टक्के लोक रोज रात्री उपाशी झोपतात. देशातील पाच वर्षांखालील ३७.४ टक्के मुलांची वाढ खुंटलेली आहे. आर्थिक महासत्तेची स्वप्ने पाहणाऱ्या भारत देशाचे हे भीषण वास्तव अंगावर काटा आणणारे आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा ह्या मानवाच्या अत्यंत मुलभूत गरजा मानल्या जातात. जीवन जगताना या गरजांची सर्वात आधी पूर्तता होणे अपेक्षित असते आणि हे कल्याणकारी शासनाचे आद्य कर्तव्य देखील मानले जाते.

देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेंव्हा या देशातील जनतेची भूक कशी भागवायची? हा तत्कालिन राज्यकर्त्यांसमोर मोठा प्रश्न होता. कारण त्यावेळी अन्नधान्याच्या बाबतीत देश स्वयंपूर्ण नव्हता. शेतकरी-शास्त्रज्ञ यांचे प्रयत्न आणि त्यास पूरक धोरणांच्या साथीने स्वातंत्र्यानंतरच्या अडीच-तीन दशकांमध्ये देश अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण झाला. परंतू आजही भुकेचा प्रश्न कायम असल्याचे भूक निर्देशांकातून दिसून येते. अधिक दुर्दैवी बाब म्हणजे वाढते कुपोषण, उपासमारी याबाबत शासनच नाही तर कोणीही गंभीर नाही. उपासमारीची कधी सर्वसामान्य लोकांमध्ये चर्चा दिसत नाही, तर कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात कुपोषण, उपासमारीचे समूळ उच्चाटनाबाबतचे वचन दिसून येत नाही.

भूक आणि कुपोषण निर्मुलनाच्या अनेक योजना देशात मागील अनेक वर्षांपासून राबविल्या जात आहेत. परंतू त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने अनेक लाभार्थ्यी या योजनांच्या लाभापासून वंचित राहतात. शिवाय या योजनांमध्ये गैरप्रकारही खूपच होत असल्याने भलत्याच लोकांची पोटं भरत आहेत. शेतकऱ्यांनी कष्टाने पिकविलेले अन्न व्यवस्थित गरजू लोकांपर्यंत पोचविले आणि विविध पातळ्यांवर होणारी अन्नाची नासाडी थांबविली तरी या देशात कोणालाही उपाशी झोपावे लागणार नाही. कुपोषणाची समस्या ही केवळ पोट भरण्याशीच संबंधित नाही तर त्यासाठी सर्वांना समतोल, पोषणयुक्त आहार मिळणे गरजेचे आहे. 

देशातील कृषी शास्त्रज्ञांनी पोषणमूल्ययुक्त अन्ननिर्मिती हे एक आव्हान समजून अन्नधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया, भाजीपाला या पिकांमध्ये अशा वाणांची निर्मिती करायला हवी. रताळ्यासह भात, गहू, बाजरी यांच्या सत्त्वयुक्त जातींची निर्मिती आणि त्यांचा शेतकऱ्यांमध्ये प्रसार करून आफ्रिकेतील अनेक देशांचा प्रवास कुपोषणमुक्तीकडे चालू आहे.

अमेरिकेसारख्या प्रगत देशात कृषी विभागाच्या वतीने तेथील नागरिकांसाठी रोजच्या आरोग्यपूर्ण आहारासाठी मार्गदर्शक सूचना दिल्या जातात. ‘माय प्लेट’ नावाने जारी होणाऱ्या या मार्गदर्शक सूचना सातत्याने होत असलेल्या संशोधन निष्कर्षानुसार बदलत असतात. अशाच प्रकारच्या मार्गदर्शक सूचना अनेक युरोपियन देशांद्वारेसुद्धा प्रसारित केल्या जातात. अशा वेळी कुपोषणमुक्तीकडे नेणारे संशोधन आणि त्यांचा सर्वासामान्यांमध्ये प्रसार हे काम देशात एक चळवळ म्हणून राबवावे लागेल. सार्वजनिक आरोग्य आणि पोषण यांचे एकत्रीकरण गरजेचे असल्याचे यातील जाणकार सांगतात, त्यावरही विचार व्हायला हवा. उपासमारी आणि कुपोषणाला दूर करण्यासाठी या देशातील शेतकरी-शेतमजुरांसह गरीबांच्या उत्पन्नात वाढ आणि त्यांच्यात पोषक आहारबाबत जागृतीवरही शासनाला भर द्यावा लागेल. देशात गरीब-श्रीमंतातील दरी सातत्याने वाढत आहे. समतोल विकासातून ही दरी मिटवावी लागेल.