agriculture news in marathi, agrowon, agri Commodity mortgage scheme, maharashtra | Agrowon

शेतमाल तारण योजना प्रभावीपणे राबवावी ः देशमुख
गणेश कोरे
शुक्रवार, 15 सप्टेंबर 2017

बाजार समित्यांमध्ये माेठ्या विश्‍वासाने शेतमाल विक्रीसाठी येताे. मात्र शेतकऱ्यांना या ठिकाणी न्याय मिळत नसल्याची भावना निर्माण हाेते. शेतमालाला चांगले दर मिळण्यासाठी शेतमाल तारण याेजना अधिक प्रभावी पणे राबविण्याची गरज आहे.
- सुभाष देशमुख, सहकार आणि पणनमंत्री

 

पुणे ः शेतकऱ्यांना सावकारी पाशातून मुक्त करत आत्महत्या राेखायच्या असतील तर शेतकऱ्यांना शेतमाल तारण याेजनेतून अधिकचा आर्थिक फायदा हाेणे आवश्‍यक आहे. यासाठी ही याेजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्याची जबाबदारी बाजार समित्यांची आहे. शेतमालाच्या मागणी पुरवठ्यावर समताेल राखण्यासाठी शेतमाल तारण याेजना अधिक प्रभावी ठरत आहे. पुढील वर्षी आपण बक्षीस ठरवा, ते देऊ, अशी घाेषणा सहकार आणि पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी केली.

महाराष्ट्र राज्य पणन मंडळाच्या वतीने गुरुवारी (ता. १४) बाजार समित्यांसाठी कार्यशाळा आणि शेतमाल तारण कर्ज याेजनेअंतर्गत उल्लेखनीय कार्य केलेल्या बाजार समित्यांना पुरस्कार देऊन गाैरविण्यात आले. यावेळी मंत्री देशमुख बाेलत हाेते. कार्यक्रमाला बाजार समिती महासंघाचे सभापती दिलीप माेहिते, पणन संचालक डॉ. अानंद जाेगदंड, पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक सुनील पवार, सरव्यवस्थापक दीपक शिंदे आदी मान्यवर उपस्थित हाेते.

मंत्री देशमुख म्हणाले, ‘‘बाजार समित्यांमध्ये माेठ्या विश्‍वासाने शेतमाल विक्रीसाठी येताे. मात्र शेतकऱ्यांना या ठिकाणी न्याय मिळत नसल्याची भावना निर्माण हाेते. शेतमालाला चांगले दर मिळण्यासाठी शेतमाल तारण याेजना अधिक प्रभावी पणे राबविण्याची गरज आहे. मात्र गाेदामांध्ये शेतकऱ्यांच शेतमाल राहिल याची दक्षता घेणे आवश्‍यक आहे. सध्या बाजार समित्यांमधील गाेदामांमध्ये ८० टक्के शेतमाल व्यापाऱ्याचाच असताे. यामुळे जाे साठवताे त्यालाच त्याचा फायदा हाेताे, हे वास्तव आहे.’’

दिलीप माेहिते म्हणाले, ‘‘सरकार राेज नवनवीन कायदे आणत बाजार समित्यांचे उत्पन्न घटवत आहे. यामुळे बाजार समित्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. बाजार समित्यांच्या मताचा देखील विचार करणे आवश्‍यक आहे. सध्या जे नवीन कायदे केले जात आहेत ते महाराष्ट्र साेडून इतर राज्यांमधील अन्नधान्याच्या उलाढालीवर हाेत आहे. मात्र महाराष्ट्रातील बाजार समित्यांमध्ये नाशवंत शेतमालाची आवक आणि उलाढाल माेठ्या प्रमाणावर हाेत आहे.’’

कार्यशाळेमध्ये जीएसटी कायदा आणि बाजार समित्या या विषयावर सनदी लेखापाल डॉ. संजय बुरड, शेतमाल तारण याेजनेवर पणन मंडळाचे सरव्यवस्थापक दीपक शिंदे, ईनाम आणि आॅनलाइन लिलाव या विषयावर पणन मंडलाचे सहायक सरव्यवस्थापक एम. एल. लाेखंडे, बाजार समिती कायद्यातील प्रस्तावित बदल या विषयावर पणन संचालक डॉ. आनंद जाेगदंड यांनी मार्गदर्शन केले.

पुरस्कारप्राप्त बाजार समित्या
शेतमाल तारण याेजनेमध्ये उल्लेखनीय काम केल्याबद्दल अकाेला, लातूर धामणगाव रेल्वे (अमरावती), कारंजालाड (वाशिम) हिंगणघाट (वर्धा) या समित्यांना अनुक्रमे ५०, ४०, ३०, २०, आणि १० हजार रुपये प्रशस्तीपत्रक आणि सन्मानचिन्ह देऊन मंत्री देशमुख यांच्या हस्ते गाैरविण्यात आले. 

१२(१) च्या परवानग्यांसाठी तर्क वितर्क, थेट - भेट नकाे
बाजार समित्यांच्या विविध विकासकामे बांधकामांच्या परवानग्यांसाठी पणन संचालनालयाकडे ६ ते ८ महिने कधी वर्षाचा कालावधी लागताे. हा कालवधी कमी करण्यात याव्यात अशी मागणी अनेक बाजार समित्यांनी मंत्री देशमुख यांच्याकडे केली. यावेळी १२(१) च्या परवानग्या कायद्याची पुर्तता करुन आॅनलाईन पद्धतीने ८ दिवसांत देण्यात याव्यात. यासाठी तर्क वितर्क आणि थेट - भेट टाळावेत अशा सुचना देशमुख यांनी यावेळी केल्या.

जास्त कायदे करु नका, पळवाटा शाेधणारी माणसे कमी नाहीत
बाजार समित्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी अनेक कायदे सरकार करत आहे. मात्र हे कायदे करताना आमची (बाजार समित्यांची) मते जाणुन घ्या. नुसतेच कायदे करुन कायद्याच्या साखळ्यांनी आम्हाला बांधल्यावर आम्ही काय खाणार? असा प्रश्‍न उपस्थित करत कायद्याच्या पळवाटा शाेधणारी माणसे कमी नाहीत असे म्हणत बाजार समिती संघाचे अध्यक्ष दिलीप माेहिते यांनी पणन सुधारणांच्या कायद्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. 

इतर ताज्या घडामोडी
राज्यात गवार प्रतिक्विंटल १२०० ते ६०००...जळगावात प्रतिक्विंटल ५६०० रुपये जळगाव ः कृषी...
पीकविम्याला मुदतवाढ देण्याची ‘...अकोला ः या हंगामात पीकविमा भरण्यासाठी २४ जुलै ही...
परडा येथे मक्यावर लष्करी अळीचा...अकोला ः या हंगामात लागवड झालेल्या मक्यावर मोताळा...
अमरावती जिल्ह्यात पीककर्जाचा टक्का...अमरावती  : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी...
अकोल्यात सोयाबीन सरासरी ३६१० रुपये...अकोला ः येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत बुधवारी (...
सातारा जिल्हा परिषदेचा १०० कोटींचा...सातारा : जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात प्रथमच मूळ...
पुण्यात पीकविम्यासाठी शिवसेना रस्त्यावरपुणे ः ‘कोण म्हणतो देणार नाय विमा घेतल्याशिवाय...
पुणे विभागातील कोरडवाहू पट्ट्यात टंचाई...पुणे : विभागातील पुणे, सातारा, कोल्हापूर...
नांदेड जिल्ह्यात शेतकऱ्यांनी उतरविला १...नांदेड : पंतप्रधान पीकविमा योजनेंतर्गंत खरिपासाठी...
मराठवाड्यातील पाच जिल्ह्यांत १५ चारा...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील घटलेली चारा छावण्यांची...
अचूक पीक पेरणी अहवाल देणे शक्य नाही ः...बुलडाणा  ः जिल्ह्यातील पीक पेरणीचा...
आडसाली ऊस लागवडीला कोल्हापूर जिल्ह्यात...कोल्हापूर  : जिल्ह्यात गेल्या पंधरवड्यात...
परभणी कृषी विद्यापीठ उत्पादित अडीच हजार...परभणी : वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या...
‘शेतकरी सन्मान’साठी ९१.३३ टक्के ...अकोला  ः पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी (पीएम...
एचटी कापूस बियाण्यांबाबतचा अहवाल १५...मुंबई  : प्रतिबंधित एचटी (हर्बीसाइड टॉलरंट)...
शिवसेना शेतकऱ्यांची दिशाभूल करतेय ः...मुंबई  ः पीकविम्यासंदर्भात विमा कंपन्यांवर...
पीकविम्याचे पैसे पंधरा दिवसांत न...मुंबई  : कर्जमाफी दिलेल्या शेतकऱ्यांची...
फळपीक विमा योजनेला मुदतवाढ देण्याची...पुणे  : राज्यातील दुष्काळी स्थिती आणि...
सोलापूर जिल्ह्यात `सन्मान`ची पाच लाख...सोलापूर : जिल्ह्यात ‘आठ अ’नुसार असलेल्या ११...
सोलापुरात यंदाही खरीप कोरडाचसोलापूर : खरीप हंगाम सुरू होऊन दीड महिना उलटला....