agriculture news in marathi, agrowon, agri Commodity mortgage scheme, maharashtra | Page 2 ||| Agrowon

शेतमाल तारण योजना प्रभावीपणे राबवावी ः देशमुख
गणेश कोरे
शुक्रवार, 15 सप्टेंबर 2017

बाजार समित्यांमध्ये माेठ्या विश्‍वासाने शेतमाल विक्रीसाठी येताे. मात्र शेतकऱ्यांना या ठिकाणी न्याय मिळत नसल्याची भावना निर्माण हाेते. शेतमालाला चांगले दर मिळण्यासाठी शेतमाल तारण याेजना अधिक प्रभावी पणे राबविण्याची गरज आहे.
- सुभाष देशमुख, सहकार आणि पणनमंत्री

 

पुणे ः शेतकऱ्यांना सावकारी पाशातून मुक्त करत आत्महत्या राेखायच्या असतील तर शेतकऱ्यांना शेतमाल तारण याेजनेतून अधिकचा आर्थिक फायदा हाेणे आवश्‍यक आहे. यासाठी ही याेजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्याची जबाबदारी बाजार समित्यांची आहे. शेतमालाच्या मागणी पुरवठ्यावर समताेल राखण्यासाठी शेतमाल तारण याेजना अधिक प्रभावी ठरत आहे. पुढील वर्षी आपण बक्षीस ठरवा, ते देऊ, अशी घाेषणा सहकार आणि पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी केली.

महाराष्ट्र राज्य पणन मंडळाच्या वतीने गुरुवारी (ता. १४) बाजार समित्यांसाठी कार्यशाळा आणि शेतमाल तारण कर्ज याेजनेअंतर्गत उल्लेखनीय कार्य केलेल्या बाजार समित्यांना पुरस्कार देऊन गाैरविण्यात आले. यावेळी मंत्री देशमुख बाेलत हाेते. कार्यक्रमाला बाजार समिती महासंघाचे सभापती दिलीप माेहिते, पणन संचालक डॉ. अानंद जाेगदंड, पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक सुनील पवार, सरव्यवस्थापक दीपक शिंदे आदी मान्यवर उपस्थित हाेते.

मंत्री देशमुख म्हणाले, ‘‘बाजार समित्यांमध्ये माेठ्या विश्‍वासाने शेतमाल विक्रीसाठी येताे. मात्र शेतकऱ्यांना या ठिकाणी न्याय मिळत नसल्याची भावना निर्माण हाेते. शेतमालाला चांगले दर मिळण्यासाठी शेतमाल तारण याेजना अधिक प्रभावी पणे राबविण्याची गरज आहे. मात्र गाेदामांध्ये शेतकऱ्यांच शेतमाल राहिल याची दक्षता घेणे आवश्‍यक आहे. सध्या बाजार समित्यांमधील गाेदामांमध्ये ८० टक्के शेतमाल व्यापाऱ्याचाच असताे. यामुळे जाे साठवताे त्यालाच त्याचा फायदा हाेताे, हे वास्तव आहे.’’

दिलीप माेहिते म्हणाले, ‘‘सरकार राेज नवनवीन कायदे आणत बाजार समित्यांचे उत्पन्न घटवत आहे. यामुळे बाजार समित्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. बाजार समित्यांच्या मताचा देखील विचार करणे आवश्‍यक आहे. सध्या जे नवीन कायदे केले जात आहेत ते महाराष्ट्र साेडून इतर राज्यांमधील अन्नधान्याच्या उलाढालीवर हाेत आहे. मात्र महाराष्ट्रातील बाजार समित्यांमध्ये नाशवंत शेतमालाची आवक आणि उलाढाल माेठ्या प्रमाणावर हाेत आहे.’’

कार्यशाळेमध्ये जीएसटी कायदा आणि बाजार समित्या या विषयावर सनदी लेखापाल डॉ. संजय बुरड, शेतमाल तारण याेजनेवर पणन मंडळाचे सरव्यवस्थापक दीपक शिंदे, ईनाम आणि आॅनलाइन लिलाव या विषयावर पणन मंडलाचे सहायक सरव्यवस्थापक एम. एल. लाेखंडे, बाजार समिती कायद्यातील प्रस्तावित बदल या विषयावर पणन संचालक डॉ. आनंद जाेगदंड यांनी मार्गदर्शन केले.

पुरस्कारप्राप्त बाजार समित्या
शेतमाल तारण याेजनेमध्ये उल्लेखनीय काम केल्याबद्दल अकाेला, लातूर धामणगाव रेल्वे (अमरावती), कारंजालाड (वाशिम) हिंगणघाट (वर्धा) या समित्यांना अनुक्रमे ५०, ४०, ३०, २०, आणि १० हजार रुपये प्रशस्तीपत्रक आणि सन्मानचिन्ह देऊन मंत्री देशमुख यांच्या हस्ते गाैरविण्यात आले. 

१२(१) च्या परवानग्यांसाठी तर्क वितर्क, थेट - भेट नकाे
बाजार समित्यांच्या विविध विकासकामे बांधकामांच्या परवानग्यांसाठी पणन संचालनालयाकडे ६ ते ८ महिने कधी वर्षाचा कालावधी लागताे. हा कालवधी कमी करण्यात याव्यात अशी मागणी अनेक बाजार समित्यांनी मंत्री देशमुख यांच्याकडे केली. यावेळी १२(१) च्या परवानग्या कायद्याची पुर्तता करुन आॅनलाईन पद्धतीने ८ दिवसांत देण्यात याव्यात. यासाठी तर्क वितर्क आणि थेट - भेट टाळावेत अशा सुचना देशमुख यांनी यावेळी केल्या.

जास्त कायदे करु नका, पळवाटा शाेधणारी माणसे कमी नाहीत
बाजार समित्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी अनेक कायदे सरकार करत आहे. मात्र हे कायदे करताना आमची (बाजार समित्यांची) मते जाणुन घ्या. नुसतेच कायदे करुन कायद्याच्या साखळ्यांनी आम्हाला बांधल्यावर आम्ही काय खाणार? असा प्रश्‍न उपस्थित करत कायद्याच्या पळवाटा शाेधणारी माणसे कमी नाहीत असे म्हणत बाजार समिती संघाचे अध्यक्ष दिलीप माेहिते यांनी पणन सुधारणांच्या कायद्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. 

इतर ताज्या घडामोडी
नगर जिल्ह्यात टंचाईग्रस्तांना ३८३...नगर  : पावसाची रोहिणी, मृग, आर्द्रा,...
मराठवाड्यात हलक्या पावसाची हजेरीऔरंगाबाद, नांदेड : मराठवाड्यातील ३०९ मंडळांमध्ये...
महाजनादेश यात्रेत सावधगिरी म्हणून...नाशिक : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी...
साताऱ्यात यंदा ऊस हंगाम तीन महिनेच सातारा : अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या पूर...
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम पथकाची...कोल्हापूर : महापुरामुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी...
सत्ताधाऱ्यांच्या चुकीच्या धोरणांने तरुण...बीड : सत्ताधाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचा...
कृषी संजीवनी प्रकल्पात पाच हेक्टरपर्यंत...मुंबई : जागतिक बँकेच्या अर्थसाह्याने राबविण्यात...
बदल्यांचा धूमधडाका सुरूचपुणे : राज्यात खरीप हंगाम शेवटच्या टप्प्यात...
वानच्या पाण्यावर पहिला हक्क शेतकऱ्यांचाअकोला : शेती सिंचनासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या...
विमा कंपनी कार्यालयात शेतकऱ्यांचा ठिय्यासोलापूर ः पीकविम्याच्या पैशाबाबत सातत्याने...
मक्यावरील लष्करी अळीच्या प्राथमिक...नागपूर : राज्यातील मका पिकावर आलेल्या अमेरिकन...
कृषी विद्यापीठांच्या संशोधन, विकासासाठी...मुंबई ः कृषी विद्यापीठाच्या संशोधन व विकासासाठी...
कोल्हापूर जिल्ह्यात पंधरा टक्के...कोल्हापूर : जिल्ह्यात सुमारे पंधरा टक्के...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात पावसाचा जोर...पुणे : बंगालच्या उपसागर आणि अरबी समुद्रात तयार...
जळगावात वांगी १५०० ते २८०० रुपये...जळगाव : कृषी उत्पन्न बाजार समितीत बुधवारी (ता.१८...
तुरुंगात गेलेल्यांनी विचारू नये, की...सोलापूर ः ‘‘मी घरच्यांना सांगून आलो आहे, आता...
मराठवाडा दुष्काळमुक्‍तीसाठी सरकारचे...औरंगाबाद : वॉटर ग्रिड, गोदावरीच्या तुटीच्या...
साताऱ्यातील धरणांमध्ये ९८ टक्‍क्‍यांवर...सातारा : जिल्ह्यातील प्रमुख धरणांच्या पाणलोट...
नियोजनशून्य कारभारामुळे ६० टक्केच निधी...मुंबई ः भाजप-शिवसेना युती सरकारची पाच वर्षांतील...
अकोल्यात उडीद प्रतिक्विंटल सरासरी ४६००...अकोला ः येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत आवक...