agriculture news in marathi agrowon BEE KEEPING IN MAHARASHTRA | Agrowon

महाराष्ट्रातील मधुक्रांतीची दिशा

डॉ. भास्कर गायकवाड 
शनिवार, 10 एप्रिल 2021

चार लाख हेक्टर फुलोरा आणि प्रतिहेक्टरी मधमाश्यांच्या पाच वसाहती असा विचार केला, तरी जवळपास २० लाख वसाहतींचे संवर्धन राज्यामध्ये करता येईल. प्रतिवसाहत १० किलो मधाचे उत्पादन धरले, तरी महाराष्ट्रामध्ये १.७५ लाख टन मधाचे उत्पादन मिळू शकेल. 
 

मार्च महिन्यामध्ये ‘मन की बात’मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मधमाशीपालनाबद्दल चांगले अभिप्राय दिले. देशामध्ये ‘मधुक्रांती’ सुरू झालेली असून, देशात मधाचे उत्पादन २००५-०६ मध्ये ३५ हजार टन होते, ते आज १.२५ लाख टनापर्यंत पोहोचले. म्हणजेच मागील १५ वर्षांमध्ये मधाच्या उत्पादनात ३.५ पट वाढ झाली आहे. यामुळे जागतिक पातळीवर भारत आता पाचव्या क्रमांकावरील मध उत्पादक देश झाला. मधाचे वाढलेले उत्पादन ही निश्‍चितच एक चांगली बाब आहे. मध उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी देशपातळीवर ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आतापर्यंत भारत सरकारची ही सर्वांत मोठी उपलब्धी आहे. देशामध्ये मधमाशीपालनाद्वारे जवळपास २.५० लाख लोकांना रोजगार मिळाला ही सुद्धा एक चांगली बाब आहे. परंतु या सर्व आकडेवारीवरून आपण मधमाशीपालनामध्ये फार मोठी क्रांती केली असे नक्कीच म्हणता येणार नाही. कारण जागतिक आकडेवारीवरून काही बाबींचा नक्कीच विचार करण्याची गरज आहे. 

जागतिक सर्वेक्षणानुसार असे दिसते, की जगातील एकूण ९.२२ कोटी मधमाश्यांच्या वसाहतींपैकी आपल्या देशात १.३० कोटी वसाहती आहेत. मधमाश्यांच्या वसाहतींच्या संख्येचा विचार केला, तर भारत हा पहिल्या क्रमांकावरील देश आहे. परंतु भारताचे मधाचे उत्पादन मात्र फक्त १.२५ लाख टन आहे. मधमाश्यांच्या वसाहतींबाबत आपण पहिल्या क्रमांकावर, पण मधाच्या उत्पादनात मात्र आपण जगात पाचव्या क्रमांकावर आहोत. आपल्या शेजारच्या चीनचा विचार करता, त्या देशामध्ये ४.५० लाख टन मधाचे उत्पादन घेऊन चीन जगातील पहिल्या क्रमांकातील मध उत्पादक देश आहे. भारतातील एकूण मधमाशी वसाहतींपैकी काही आकडेवारीनुसार ४० ते ४५ लाख वसाहती व्यापारी तत्त्वावर मध उत्पादक सांभाळतात. यातून मोठ्या प्रमाणात मधाचे उत्पादन होते. आपल्या देशातील अनेक जंगलांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मधमाश्यांच्या वसाहती आहेत. त्यातूनही मधाचे उत्पादन मिळते. या सर्व बाबींचा विचार करता मागील १५ वर्षांत ३.५ पटीने वाढलेले उत्पादन ही एक समाधानाची बाब असली तरीही मध उद्योगामध्ये भारतात फार मोठ्या प्रमाणात काम करायला संधी आहे. देशामध्ये ज्याप्रमाणे इतर शेती व्यवसायाला चालना देऊन हरितक्रांती, धवलक्रांती झाली आणि त्यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळून समाजाला अधिक लाभ झाला, तसेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लागला. त्याच पद्धतीने नियोजनबद्ध काम करून मधमाशीपालनात सर्वांनी एकत्र प्रयत्न केले, तर निश्‍चितच हा व्यवसाय वाढवायला मोठा वाव आहे. 

महाराष्ट्राने प्रत्येक कृषिक्रांतीमध्ये आपला सहभाग नोंदवून मोठे योगदान दिलेले आहे. परंतु मधमाशीपालनामध्ये महाराष्ट्र फारच पिछाडीवर आहे. राज्यातील एकूण ३५ हजार गावांपैकी फक्त ११०० गावांमध्येच मधमाशीपालन केले जाते. महाराष्ट्रामध्ये १७४ लाख हेक्टर क्षेत्रावर विविध पिकांची लागवड केली जाते. मधमाश्यांमुळे तेलबिया, कडधान्ये, कापूस, फळे- भाजीपाला यांचे उत्पादन कमीत कमी १५ ते २० टक्क्यांनी वाढते. राज्यामध्ये २२ लाख हेक्टर कडधान्ये, ३३ लाख हेक्टर तेलबिया, ९४ लाख हेक्टर कापूस, १६ लाख हेक्टर फलोत्पादन आहे. या सर्व क्षेत्रावर उपलब्ध असलेल्या पिकांचा फुलोरा हा मध उद्योगाला उपयुक्त आहे. तसेच ४७ हजार ८४२ चौरस कि.मी. जंगल आहे. या जंगलामध्येही अनेक झाडांच्या फुलांचा उपयोग मधमाशीपालनासाठी चांगला होतो. म्हणजेच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मधमाशीपालनाला संधी असूनही महाराष्ट्र मध उत्पादनामध्ये अत्यंत नगण्य अशा स्वरूपात आपला वाटा उचलतो. एकूण ८७ पिकांमध्ये परागीभवन होऊन त्यांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी मधमाशी आपला मोलाचा वाटा उचलते. तसेच एकूण ६२ पिकांच्या फुलांतून मधमाश्यांना मध आणि परागकण मिळतात. या सर्व बाबींचा विचार करून राज्यात नियोजनबद्ध काम करण्याची नितांत गरज आहे.

महाराष्ट्रातील एकूण ३५ हजार गावांचा विचार केला आणि प्रत्येक गावामध्ये मधमाश्यांच्या ५० वसाहती ठेवल्या तरी जवळपास १७.५० लाख मधमाश्यांच्या वसाहती ठेवता येतील. राज्यातील १७४ लाख हेक्टरपैकी १०० लाख हेक्टर क्षेत्रावर मधमाशीला उपयुक्त असलेला फुलोरा मिळाला आणि हा फुलोरा एक-दोन महिने मधमाशीला उपयुक्त होईल, असा विचार केला, तरी वर्षातील प्रत्येक महिन्यात कमीत कमी चार ते पाच लाख हेक्टर फुलोरा उपलब्ध होईल. चार लाख हेक्टर फुलोरा आणि प्रतिहेक्टरी मधमाश्यांच्या पाच वसाहती असा विचार केला तरी जवळपास २० लाख वसाहतींचे संवर्धन राज्यामध्ये करता येईल. प्रति वसाहत १० किलो मधाचे उत्पादन धरले, तरी महाराष्ट्रामध्ये १.७५ लाख टन मधाचे उत्पादन मिळू शकेल. तसेच हेक्टरी पाच हजारांचे उत्पन्न वाढले, तरी राज्याच्या शेतीमध्ये दोन हजार ते तीन हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न वाढेल. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मधमाश्यांच्या वसाहती तयार करणे, पेट्या तयार करणे, त्यांचे संगोपन करणे, मध आणि इतर पदार्थांचे उत्पादन घेणे, प्रक्रिया आणि विक्री व्यवस्था करणे याचा विचार केला, तर राज्यात कमीत कमी २० ते २५ हजार व्यक्तींना रोजगार मिळू शकतो. 

आजची महाराष्ट्राची मध उत्पादनाची परिस्थिती बघितली तर ही सर्व आकडेवारी अतिशयोक्ती वाटू शकेल. परंतु आजपर्यंत या व्यवसायाकडे कोणीही व्यापारी दृष्टिकोनातून बघितले नाही. कृषी शिक्षण देणाऱ्‍या संस्थांमध्ये मधमाशीची साधी एक पेटी किंवा वसाहत दिसत नाही. मधमाश्यांच्या वसाहती तयार करण्यासाठी मधमाशी संवर्धन केंद्र, मधमाशीला उपयुक्त असलेल्या झाडांची नर्सरी, मधमाशी उद्योगासाठी आवश्यक असलेल्या मनुष्यबळiला मधमाश्यापालनाचे प्रशिक्षण देऊन मधमाशीपालनात कुशल मनुष्यबळ तयार करणे, मधमाशीबद्दल संशोधन, विस्तार, संघटन, प्रचार आणि प्रसार या सर्व बाबींवर लक्ष केंद्रित केल्यास हे शक्य आहे. शेती क्षेत्रामध्ये उत्पादन वाढून ‘दुसरी हरितक्रांती’ करायची झाल्यास मधमाशीपालन अत्यंत गरजेचे आहे. कमीत कमी खर्चात शेतीचे जास्त उत्पादन वाढविण्यासाठी मधमाशीशिवाय इतर दुसरा कोणताही पर्याय दिसत नाही. मधमाशी तिचे काम करते अगदी मोफत. फक्त तिचे संवर्धन आणि काळजी घेण्याची गरज आहे. राज्यामध्ये कोणत्या भागात कधी फुलांची उपलब्धता असते याचे कॅलेंडर करून त्यानुसार नियोजन करणे गरजेचे आहे. राज्य पातळीवर तसेच कृषी विद्यापीठांच्या पातळीवर मधमाशीपालनासाठी  
विशेष कक्ष सुरू करण्याची गरज आहे. कृषी शिक्षण, संशोधन आणि विस्ताराचेही मधमाशीला प्राधान्यक्रम देण्याची गरज आहे. कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी मधमाशी प्रशिक्षण केंद्रांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. तसेच तरुणांना या व्यवसायामध्ये रोजगारनिर्मिती करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. मधमाशीपालनाचे राज्यामध्ये क्लस्टर तयार करून प्रक्रिया, विक्री व्यवस्था तसेच मधमाश्यांच्या वसाहती, मधपेट्या तसेच आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध करून दिल्या, तर निश्‍चितच महाराष्ट्रामध्ये मधुक्रांती होईल. यासाठी सर्व यंत्रणांना एकत्रित येऊन नियोजनबद्ध आणि कालबद्ध प्रयत्न करावा लागेल.

डॉ. भास्कर गायकवाड
 ९८२२५१९२६०

(लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)


इतर संपादकीय
साखर उद्योगाचे दिशादर्शक पाऊल सुमारे पाच वर्षांपूर्वी या देशात हवा विकत...
गो-पीयूष वाढविते  रोगप्रतिकार शक्ती   आज जगभरात कोरोना या विषाणूजन्य संसर्गजन्य...
गंध फुलांचा गेला सांगून  मोहफुले म्हटले की आपल्याला केवळ दारूच आठवते....
शेतीमाल खरेदी-विक्रीत वाटमाऱ्या नकोतचनाशिक जिल्ह्यात व्यापाऱ्यांनी द्राक्ष उत्पादकांना...
साखर उद्योगाची ‘ब्राझील पॅटर्न’च्या...यंदाच्या साखर हंगामामध्ये १० लाख टन साखर उत्पादन...
कोरोनाला हरवायला हवी दुर्दम्य इच्छाशक्तीकोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने संपूर्ण देशातील जनता...
सहकारी चळवळीच्या शुद्धीकरणाची आवश्यकतासहकारी चळवळीने सारे विश्वच व्यापून टाकले आहे. ‘...
देशभरातील बाजारपेठांना जोडतेय किसान... किसान रेल्वेचा सर्वांत जास्त फायदा...
किमया ऑनलाइन मार्केटिंगची  अॅमेझॉनचे वस्तू विक्रीचे स्वतःचे एकही आउटलेट...
प्रक्रियेला पर्याय नाहीकोरोना संक्रमणाच्या काळात सर्वच क्षेत्रांना...
आर्थिक पुनरुज्जीवनाचे आव्हानकोरोनाच्या दुसऱ्या आक्रमणाच्या पार्श्‍वभूमीवर...
बदल्यांचा ‘बाजार’कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने शहरांसह ग्रामीण...
प्रतिकारशक्ती वाढवायची, तर फळे आणि...संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या जागतिक अन्न व कृषी...
कोरोनाचा कहर अन् राजकारणकोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने देशात थैमान घातले आहे....
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची भविष्यातील...मागील काही वर्षात महाराष्ट्रामध्ये जवळपास ५०००...
कसा टिकेल हापूसचा गोडवा?गेल्या हंगामातील लांबलेला पावसाळा, थंडीचे अत्यंत...
घन लागवड तंत्राने वाढवू उत्पादकताजागतिक स्तरावरील वेगवेगळ्या देशांचा विचार केल्यास...
पुराचा धोका शेतीला अन् शहरांनाहीजगभरातील ३० हून अधिक पर्यावरण प्रारूपांची तुलना...
बँकांचे खासगीकरण शेतकऱ्यांच्या मुळावरदेशात व्यापारी बँकांच्या ग्रामीण भागात एकूण शाखा...
कापूस शेतीत राबावा ‘रोबोट’आपल्या देशात कापूस लागवडीखाली १३० लाख हेक्टर...