कागदपत्रांची पूर्तता करूनही लिलाव बंद का?

मालेगाव, जि. नाशिक  : मालेगाव कृषी उत्पन्‍न बाजार समिती अकारण मुंगसे कांदा खरेदी-विक्री बंद ठेवून शेतकरी, व्यापारी, हमाल-मापारी व संस्थेचे कोट्यवधीचे नुकसान करत असल्याचा आरोप कांदा व्यापारी असोसिएशनने केला आहे. त्याचबरोबर ४० पैकी २० कांदा व्यापाऱ्यांनी पणन व सहकार कायद्यानुसार परवान्यासाठी कागदपत्रांची पूर्तता केली असताना लिलाव का बंद ठेवले जात असल्याचा सवाल असोसिएशनचे अध्यक्ष जितेंद्र कापडणे यांनी उपस्थित केला आहे.

याप्रसंगी असोसिएशनचे निंबा सागर, रामदास सूर्यवंशी, कौस्तुभ गावडे, पारसमल बाफणा, बापू सूर्यवंशी, राजेंद्र नईम, सागर कलंत्री आदी व्यापारी उपस्थित होते. येथील कांदा व्यापाऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेत सध्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी असलेल्या मुंगसे केंद्रातील व्यापाऱ्यांची बाजू मांडली. २००९ मध्ये अवघ्या पाच व्यापाऱ्यांच्या पुढाकारातून मुंगसे कांदा खरेदी-विक्री केंद्र सुरू झाले.

आजघडीला ४० व्यापारी लिलावात भाग घेतात. नोटाबंदीनंतरचा चलनतुटवडा आदी कारणांनी रोखीने व्यवहारांवर परिणाम झाला असला तरी अलीकडच्या काळात असोसिएशनने ना हरकत दिलेल्या एकाही व्यापाऱ्याने शेतकऱ्यांचे पैसे थकवले नाहीत. त्यानंतरही पणन व सहकार कायद्याचा हवाला देऊन बाजार समितीने परवाना नूतनीकरणाच्या प्रक्रियेसाठी मुंगसे केंद्र महिनाभरापूर्वी बंद ठेवले. वास्तविक या केंद्रावरील ४० पैकी २० व्यापाऱ्यांनी बँक गॅरंटी, सातबारा उताऱ्यातील प्रत, हमीपत्र आदी कागदपत्रे समितीकडे सादर केले. उर्वरित व्यापारीही आवश्यक ती पूर्तता करण्यासाठी तयार असताना समितीने कार्यवाही न करता थेट मुंगसे केंद्र पुढील सूचना येईपर्यंत बंद ठेवण्याचा फलक झळकवला.

आजघडीलाही केंद्र बंद असल्याने कोट्यवधींची उलाढाल ठप्प होऊन प्रत्येक घटकाचे नुकसानच होत आहे. ज्या व्यापाऱ्यांनी कागदपत्रे सादर केली, किमान त्यांना लिलावात सहभाग घेऊ का दिला जात नाही, असा सवाल कापडणे यांनी उपस्थित केला आहे. बाजार समितीने फसवणूक व अडवणूक टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांना रोखीने पैसे देण्याची सूचना केली. त्यास व्यापारी राजी असले तरी, केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार मोठ्या रकमेच्या रोख व्यवहारांवर निर्बंध असल्याने भविष्यातील आयकर चौकशीचा ससेमिरा लागू नये, यासाठी आवश्यक असलेले जिल्हा उपनिबंधकांकडून रोखीने पैसे अदा करण्यास मंजुरीचे पत्र दिले जात नाही. 

दुसरीकडे केंद्रही बंद ठेवून कोट्यवधींची उलाढाल ठप्प करत लाखोंच्या उत्पन्‍नावर पाणी सोडले जात असल्याचा संचालक मंडळाला अंदाजच नसल्याची टीकाही करण्यात आली. बाजार समिती, व्यापारी, हमालांच्या बैठकीत सर्व घटकांना विश्‍वासात घेतल्याशिवाय केंद्र बंद न ठेवण्याचा निर्णय झालेला असताना महिनाभरात तीन वेळा त्यास हरताळ फासण्यात आल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला.