खरीप पीकविमा योजनेसाठी २४ जुलैपर्यंत मुदत

संग्रहित छायाचित्र
संग्रहित छायाचित्र

मुंबई  : राज्यात खरीप २०१८ हंगामात पंतप्रधान पीकविमा योजना राबविण्यात येत असून, बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेत सहभाग घेण्यासाठी २४ जुलैपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. योजनेअंतर्गत या वर्षी १५ पिके अधिसूचित करण्यात आली असून त्यात भात, खरीप ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मका, तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, भुईमूग, तीळ, सूर्यफूल, कारळे, कापूस व खरीप कांदा पिकांचा समावेश आहे.

योजनेअंतर्गत कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना सहभाग घेता येणार असून, ही योजना कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी बंधनकारक तर बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक आहे. ही योजना क्षेत्र हा घटक धरून राबविण्यात येणार आहे. महसूल मंडळ, महसूल मंडळ गट, तालुका या स्तरावर ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

३४ जिल्ह्यांसाठी विमा कंपन्या नियुक्त करण्यात आल्या असून यवतमाळ, औरंगाबाद, धुळे, गोंदिया, रत्नागिरी या जिल्ह्यांसाठी इफको टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी, बीड, सांगली, नाशिक, रायगड या जिल्ह्यांसाठी ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी, जालना, वाशिम, नागपूर, गडचिरोली, पालघरसाठी आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी, नांदेड, हिंगोली, वर्धा, ठाणे या जिल्ह्यांसाठी इफको टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी, उस्मानाबाद, जळगाव, सोलापूर, सातारा यासाठी ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी, परभणी, अमरावती, भंडारा, पुणे यासाठी इफको टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी आणि अकोला, बुलडाणा, चंद्रपूर, नंदुरबार जिल्ह्यांसाठी आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी नियुक्त करण्यात आली आहे. लातूर, अहमदनगर, कोल्हापूर, सिंधुदूर्ग या जिल्ह्यांसाठी विमा कंपनी नियुक्तीचा स्वतंत्र शासन निर्णय काढण्यात येणार आहे.   

कर्जदार शेतकऱ्यांना ३१ जुलैपर्यंत  अर्ज करण्याची मुभा  कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी विमा प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै तर बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी २४ जुलै ही शेवटची मुदत देण्यात आली आहे. योजनेच्या राज्यस्तरीय नियंत्रणासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय पीकविमा समन्वय समिती नियुक्त करण्यात आली असून, १४ सदस्यीय समितीत सदस्य म्हणून वित्त, नियोजन, कृषी आणि सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव, महसूल विभागाचे प्रधान सचिव, कृषी आयुक्त, सहकार आयुक्त, विमा कंपनीचे प्रतिनिधी, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाचे संचालक, रिझर्व्ह बँकेचे प्रतिनिधी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रतिनिधी, नाबार्डचे प्रतिनिधी असणार आहेत. कृषी विभागाचे उपसचिव या समितीचे सदस्य सचिव आहेत.  

राज्यातील शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी होण्यासाठी आतापासूनच बँकेकडे प्रस्ताव सादर करावा. अंतिम दिनांकापूर्वी प्रस्ताव सादर करणाऱ्यांची होणारी गर्दी लक्षात घेता शेतकऱ्यांनी वेळेतच अर्ज सादर करावेत.

- पांडुरंग फुंडकर, कृषिमंत्री.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com