जलयुक्तची कामे करा; अन्यथा नोकरी सोडा

संग्रहित छायाचित्र
संग्रहित छायाचित्र

सांगली  ः जिल्ह्यातील पाणीटंचाई मिटविण्यासाठी जलयुक्त शिवार योजना उपयुक्त ठरणार आहे. तरीही अनेक अधिकारी जलयुक्तची कामे गांभीर्याने घेत नसल्याने गेल्या वर्षीची कामे अजून सुरू आहेत. ही गंभीर बाब असून, पाणी प्रश्‍न मिटविण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी योगदान द्यावे. जे अधिकारी काम करणार नाहीत, त्या अधिकाऱ्यांनी नोकरी सोडून घरी जावे, अन्यथा संबंधितांवर कडक कारवाई करण्याचा इशारा जिल्हाधिकारी विजयकुमार काळम-पाटील यांनी दिला.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुक्रवारी (ता. २३) दोन वर्षांतील कामांचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. २०१५-१६ या वर्षातील तब्बल २५७ कामे अपूर्ण असून, त्यात कृषी विभागाची जबाबदारी १७९ कामांची आहे. छोटे पाटबंधारे विभागाची १६, तर लघू पाटबंधारेची १५ कामे अपूर्ण आहेत. सातत्याने सूचना देऊनही कामे का होत नाहीत ज्या दहा ठिकाणी पाणीसाठे आहेत, ती वगळून २४७ कामे मार्चअखेर मार्गी लागलीच पाहिजेत, असा इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला. 

काम करणे जमत नसेल तर नोकरी सोडा आणि तेही जमत नसेल तर मला सांगा, मी बंदोबस्त करतो, अशा शब्दांत त्यांनी कानउघाडणी केली. या दिरंगाईमुळे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला थेट बदलीला सामोरे जावे लागले होते. त्यानंतरही यंत्रणा सुस्त असल्याचे आढावा बैठकीत स्पष्ट झाले. 

२०१७-१८ या वर्षात तब्बल सात हजार ९५१ कामे नियोजित आहेत. त्यावर एकूण ९९ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. त्यातून सात हजार ३४८ कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. ही संख्या राज्यात सर्वाधिक असल्याचा दावा जिल्हाधिकाऱ्यांनी केला. केवळ ५९१ कामांना मान्यता बाकी असून, तीही एप्रिलपर्यंत दिली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. त्यात ग्रामपंचायत विभागाकडे ३६१, महसूलकडे २००, कृषीकडे २७, वन विभागाकडे दोन कामांची मंजुरी आहे. एकूण कामांपैकी दोन हजार ६७८ कामे सुरू आहेत. एक हजार ४९१ पूर्ण झाली आहेत. एक हजार २७२ प्रगतिपथावर आहेत. एकूण चार कोटी ६९ लाखांचा खर्च झाला आहे. ही कामे मे महिनाअखेरीस पूर्ण झाली पाहिजेत, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या. 

टंचाईमुक्तीचा बोऱ्या  २०१७-१८ या वर्षात १४० गावे टंचाईमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी केवळ चार गावे टंचाईमुक्त झाली आहेत. नऊ गावांत ८० टक्‍क्‍यांवर काम झाले आहे. २४ गावांत ५० टक्के, तर तीन गावांत ३० टक्के कामे झाली आहेत. १०० गावांमध्ये कामे प्राथमिक अवस्थेत आहेत. त्याला जबाबदार यंत्रणांना धारेवर धरण्यात आले.

`रोहयो'चा निधी तुंबतोच कसा?  रोजगार हमी योजनेचा निधी तुंबतोच कसा, असा जाब विचारत जिल्हाधिकाऱ्यांनी तत्काळ निधी मंजूर करण्याच्या सूचना दिल्या. त्याला विलंब झाला तर पगारातून दंड कापला जाईल, असा इशाराही देण्यात आला. या वेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत, अपर जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण, कृषी अधिकारी राजेंद्र साबळे, `रोहयो' उपजिल्हाधिकारी किरण कुलकर्णी आदी उपस्थित होते.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com