हंगाम जवळ येताच ई-पॉसचा वापर घटला

जळगाव  ः जसजसा खरीप हंगाम जवळ येत आहे, तसा जिल्ह्यात खत विक्रेत्यांकडून ई -पॉसचा वापर कमी होत आहे. हा वापर कमी झाल्याने पुढच्या हंगामात खते वितरण व उपलब्धता याबाबत किती पारदर्शकता राखली जाईल, हा मुद्दाही उपस्थित झाला आहे. 

जिल्ह्यात सुमारे ९८० खत विक्रेत्यांकडे ई-पॉस देण्यात आले आहेत. खतांची उपलब्धता, वितरण, दर याबाबत पारदर्शकता असावी, यासाठी हे ई-पॉस महत्त्वाचे आहेत. जळगाव शहरासह पाचोरा, चाळीसगाव, रावेर, चोपडा आदी ठिकाणी काही खत विक्रेते ई-पॉसशिवाय खतांची विक्री करतात, बिले बनवून ती ग्राहकांना देतात, अशा तक्रारी येत आहेत. खत विक्रेत्यांना ई-पॉस वापराबाबत सक्ती नाही. त्यांना प्रायोगीक तत्त्वावर हा कार्यक्रम आहे, असे कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी सांगून ठेवले आहे. यामुळे खत विक्रेते ई-पॉसच्या वापराबाबत फारसे गंभीर नाहीत. 

जिल्ह्यात सध्या केळी व ऊस, भाजीपाला उत्पादकच खतांचा वापर करीत आहेत. फारशी विक्री सध्या नाही. रोज सुमारे दीड ते दोन हजार टन खतांची विक्री होतो. यातील पाचशे ते ६०० मेट्रिक टन खतांसंबंधीच ई-पॉसचा वापर करून तसे बिल शेतकऱ्यांना दिले जाते. उर्वरित खतांचा विक्री ई-पॉसच्या वापराशिवाय होते, असा दावा काही विद्राव्य खते वितरकांनी केला आहे. 

ई-पॉसचा वापर कमी का आहे, असे मुद्दे खत वितरक किंवा पुरवठादारांनी उपस्थित केला तर शेतकरी आधार क्रमांक देत नाहीत, ई-पॉस सर्व्हर डाऊनमुळे व्यवस्थित काम करीत नाहीत. शेतकरी प्रतीक्षा करीत नाहीत. लगेच निघून जातात व तक्रारी करतात, म्हणून ई-पॉस वापरत नाही, अशी कारणे काही खत विक्रेते सांगत आहेत. 

जिल्ह्यात यंदाच्या खरिपात सुमारे साडेतीन लाख मेट्रिक टन खतांचा वापर होईल, असे सांगितले जात असून, खतांचा पुरवठा सुरू झाला आहे. मागील खरिपातच ई-पॉसचे वितरण सर्व खत विक्रेत्यांना केले, काही तांत्रिक अडचणी येत आहेत. त्या रब्बी हंगामाअखेर दूर होतील, असे दावे जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग करीत होता. परंतु मागील खरीप आणि रब्बी हंगामही आटोपला, पण आता नवा खरीप हंगाम जवळ आला तरी ई-पॉसबाबत कृषी विभाग व्यवस्थित कार्यवाही करीत नाही, असे शेतकरी व तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. 

ई-पॉसचे उद्देश सफल होत नाहीत, कारण सरकारच उद्योजक, विक्रेत्यांचे आहे. शेतकऱ्यांचे भले व्हावे, असे कुणालाच वाटत नाहीत.  - कडूअप्पा पाटील, शेतकरी संघटना