चेकद्वारे पेमेंटची नवी कुप्रथा

ऑनलाइन बॅकिंगच्या युगात ‘आरटीईजीएस’सारखे प्रभावी माध्यम असताना चेकद्वारे पेमेंट अदा करण्याची नवी कुप्रथा बाजार समित्यांत रुढ केली जातेय. तारीख उलटूनही चेक न वटल्याचे प्रकार घडले. शेतकरी अक्षरश: रडकुंडीस आल्याचे प्रकार घडलेत. या प्रश्नी तक्रारींचे प्रमाण खूपच वाढल्यानंतर चेकवरची तारीख फक्त सुधारली आहे. लिलावाच्या दिवसाच्या तारखेचा चेक द्यायचा असे ठरलेय. तथापि, आजघडीला खेड्यातील बॅंकिंग व्यवस्था पाहता यातही आठ-दहा दिवसांचे कालहरण होईल. बाजार समिती कायद्याच्या जाणकारांच्या मते, एपीएमसी नियमांत मालविक्रीनंतर एका दिवसांत पेमेंट अदा करणे बंधनकारक असून, त्यात चेकद्वारे रक्कम अदा करण्याचा कुठलाही उल्लेख नाही. मुळात चेकद्वारे पेमेंट करणे ही बाब बेकायदेशीर आहे. या प्रश्नी ‘एपीएमसी नियम-अटी अंमलबजावणीची जबाबदारी ही संबंधित समित्यांचे सभापती व संचालक मंडळाची आहे,’ असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. काही अपवाद वगळता बाजार समित्यातील संचालक मंडळ म्हणजे ‘कुऱ्हाडाचा दांडा गोतास काळ’ या प्रकारातील असतात. बाजार समितीकडे एक चरावू कुरण म्हणून पाहणाऱ्यांकडून कायदा अंमलबजावणीची अपेक्षाच चुकीची ठरते.   नोटाबंदीनंतर चेकद्वारे पेमेंट करण्याची पद्धत रूढ झाल्याचे दिसतेय. नोटाबंदीपुर्वी चेकऐवजी जमापावती दिली जात असे आणि आठ-पंधरा दिवस पेमेंट लेट पण रोखीत होत असे. हा सर्व प्रकार नोटाबंदीनंतर ठप्प झाला. व्यापारी - आडतदारांना रोख रक्कम काढण्यावर मर्यादा आल्याने सरसकट चेक देण्याची पद्धत रुढ होत गेली. वास्तविक पाहता, शेतकऱ्याकडून पासबुक वा कॅन्सल चेकची झेरॉक्स घेवून पेमेंट करणे काहीही अवघड नाही. ज्यांच्याकडे या दोन्ही गोष्टी नाहीत, त्यांना रोख रक्कम देणे अपेक्षित आहे. पण, सरसकटपणे चेकवर बोळवण करण्याचा अत्यंत चुकीचा पायंडा रूढ केला जात आहे. सहकार व पणन खात्याची जणू त्यास मुकसमंती आहे, असे वाटण्याजोगी परिस्थिती आहे. अर्थात, काही बाजार समित्यांनी रोख पैसे देणे अंमलात आणले आहे. पण तेथील सरासरी लिलाव दर हा चेकद्वारे पेमेंट करणाऱ्या समित्यांतील सरासरी दरापेक्षा काही अंशी कमी असतो, असे सांगण्यात आलेय. हा ही एक गंभीर प्रकार आहे. म्हणून, नैसर्गिकरित्या व्यापार अंमलात आणायचा असेल, तर सरसकट एकच वैध पेमेंट पद्धत रुढ करावी, असे मत पुढे येतेय. शेतकऱ्यांच्या पैशांवर व्यवसाय करायचा असतो अशी व्यापार व्यवस्थेतील काही मंडळींची धारणा आहे. उधारीत माल घ्यायचा, तत्काळ रोकड हवी असेल तर दोन-तीन टक्के कापून सावकारी करायची असा धंदा वर्षानुवर्ष चालत आलाय. (या कडीतील आडत नुकतीच बंद झालीय.) आपल्यापासून उधार घेतलेल्या मालावरच व्यापार व्यवस्था पुष्ट होत राहते, हे शेतकऱ्याला कधी समजलेच नाही आणि या व्यवस्थेला संघटितपणे आव्हानही दिले नाही. अर्थ-व्यापार निरक्षरतेतून आलेली ही एका प्रकारची गुलामगिरीच होय. त्यातून आजवर शोषणच होत आलेय. चेकद्वारे पेमेंटच्या नव्या व रुमालाखाली व्यवहारासारख्या जुन्या कुप्रथांद्वारे ते आजही सुरू असणे हे वेदनादायी आहे. खरे तर व्यापारी व्यवस्थेनेही काळाप्रमाणे बदलायला हवे. आजच्या स्पर्धेच्या युगात शेतकरी हा आपला एक विश्वासार्ह व शाश्वत पुरवठादार असून, एक सहभागीदार या नात्याने त्याला सन्मान दिला पाहिजे. सहकार व पणन खात्याने पुढील सहा महिन्यात टप्प्याटप्प्याने चेकद्वारे पेमेंटची पद्धत बंद करण्याच्या संबंधितांना सूचना दिल्या पाहिजेत, असे अनुभवी शेतकरी सांगतात. कारण एकदम चेक पद्धत बंद केली तर तत्काळ बाजार बंद करण्याची क्षमता व्यापारी व्यवस्था आजही राखून आहे. त्यात पुन्हा शेतकऱ्याचे नुकसान होते. त्यामुळे एक कालमर्यादा आखून चेकबंदीची सक्त अंमलबजावणी झाली पाहिजे. मालविक्रीनंतरच्या २४ तासांत रोख किंवा ऑनलाइन हे दोन्ही पर्याय शेतकऱ्याला उपलब्ध असावेत. शिवाय, सध्याच्या समस्यांवर काही दीर्घकालीन उपाययोजना गरजेच्या आहेत. आजघडीला बाजार समित्यांत जेवढी आवक होतेय, ती पूर्ण क्षमतेने निपटारा करण्याची क्षमता सध्याच्या संरचनेत नाही. चेकद्वारे पेमेंटची प्रथा नेमक्या याच समस्येतून जन्माला आलीय. शेतकरी चेक घेणार नाही तर जाणार कुठे, ही अहंमान्यता त्यामागे आहे. गेल्या काही दशकांत आवक चार-पाच पटीने वाढत केलीय पण बाजारातील पायाभूत सुविधा वाढल्या नाहीत. त्यामुळे नवीन खासगी बाजारांची निर्मितीची व जून्या बाजारांच्या क्षमतावृद्धीसाठी मोठ्या गुंतवणुकीची गरज आहे. फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपन्या यात चांगली भूमिका बजावू शकतील. फार्मर्स कंपन्यांना शेतकऱ्यांच्या नेमक्या गरजा आणि अडचणींची माहिती आहे. बाजार सुधारणांसाठी फार्मर्स कंपन्या हे सर्वांत उपयुक्त माध्यम ठरू शकेल. सर्वांत शेवटी शेतकऱ्यांनी सांगितलेला एक संदर्भ सध्याच्या समस्येवर बरेच काही सांगून जातो. चेकद्वारे पैसे देण्याची प्रथा एकदा रूढ झाली की शेतकऱ्याच्या पैशांवर व्यापार करता येतो. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना ही प्रथा हवीच आहे, पण सरकार तरी काय करतेय. दरवर्षी आधारभाव जाहीर केला जातो, पण तो अमलात आणला जात नाही आणि ज्या ज्या ठिकाणी तुरळक खरेदी होते, ते पैसै तरी सरकार कुठे वेळेवर देते. व्यापाऱ्यांकडून तरी आपण का ''गुड ट्रेड प्रॅक्टिसेस''ची अपेक्षा धरावी! शेतकऱ्याची ही टिप्पणी बरेच काही सांगून जाते, हेच खरे. एकूणच, व्यवस्थेने यापासून धडा घेतला पाहिजे, इतकेच.  (लेखक शेतमाल बाजार व्यवस्थेचे अभ्यासक आहेत.)