agriculture news in marathi, agrowon, fruit crop insurance prolem in sangli | Agrowon

शेतकऱ्यांच्या फळ पीकविमा रकमेबाबत गोंधळ कायम

अभिजित डाके
बुधवार, 13 सप्टेंबर 2017

सांगली : ‘पंतप्रधान पीकविमा योजने’अंतर्गत ‘हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजना २०१६’मध्ये जिल्ह्यातील ९३६६ शेतकऱ्यांनी ५० कोटी ६२ लाखांचा विमा उतरवला आहे. मात्र २०१६ मधील नुकसानभरपाईतील शेतकऱ्यांच्या यादीवरून विमा कंपनीचा घोळ सुरूच आहे. शेतकऱ्यांच्या १ कोटी ४७ लाख रुपयांची यादी पाठवली; मात्र शेतकऱ्यांना किती रक्कम द्यायची, याबाबत उल्लेख नसल्याने गोंधळ निर्माण झाला आहे. परिणामी, ही रक्कम बॅंकेत तशीच पडून आहे.

सांगली : ‘पंतप्रधान पीकविमा योजने’अंतर्गत ‘हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजना २०१६’मध्ये जिल्ह्यातील ९३६६ शेतकऱ्यांनी ५० कोटी ६२ लाखांचा विमा उतरवला आहे. मात्र २०१६ मधील नुकसानभरपाईतील शेतकऱ्यांच्या यादीवरून विमा कंपनीचा घोळ सुरूच आहे. शेतकऱ्यांच्या १ कोटी ४७ लाख रुपयांची यादी पाठवली; मात्र शेतकऱ्यांना किती रक्कम द्यायची, याबाबत उल्लेख नसल्याने गोंधळ निर्माण झाला आहे. परिणामी, ही रक्कम बॅंकेत तशीच पडून आहे.

जिल्ह्यात हवामानावर आधारित पंतप्रधान फळ पीकविमा योजना द्राक्ष, डाळिंब आणि आंबा या पिकांसाठी लागू आहे. या योजनेअंतर्गत ९३६६ शेतकऱ्यांनी ५० कोटी ६२ लाखांचा विमा उतरविला होता. त्यासाठी २ कोटी २४ लाख रुपये हप्ता भरला आहे. विम्याच्या नुकसानभरपाईपोटी १ कोटी ३२ लाख रुपये जिल्हा बॅंकेला काही महिन्यांपूर्वीच मिळाले आहेत. मात्र, यामध्ये लाभार्थींची संख्या व नावे बॅंकेला कंपनीने दिली नाही. यामुळे हा विमा शेतकऱ्यांना कसा देणार, असा प्रश्‍न जिल्हा बॅंकेला पडला आहे.

त्याचप्रमाणे ही माहिती मिळवण्यासाठी कंपनीला वारंवार संपर्क करूनदेखील त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसते आहे; तसेच जिल्हा बॅंकेने याबाबत जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांनाही माहिती दिली आहे. मात्र कंपनीने लाभार्थी व त्यांची रक्कम यांची माहिती न दिल्याने ही रक्कम मागील तीन महिन्यांपासून बॅंकेत पडून राहिली होती.

विमा कंपनीकडून प्रलंबित असलेली शेतकऱ्यांची यादी पाठविली आहे; परंतु रक्कम १ कोटी ३२ लाख रुपये प्राप्त असताना १ कोटी ४७ लाख रुपयांची यादी पाठविण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांची नावे प्राप्त झाली आहेत; परंतु प्रत्येक शेतकऱ्यास किती रक्कम अदा करायची, याबाबत माहिती देण्यात आलेली नाही. कंपनीकडे पीकविम्याच्या नुकसानभरपाईबाबत विचारणा केली असता कार्यवाही चालू असल्याचे सांगण्यात येते. गतवर्षीच्या विम्याची रक्कम मिळाली नसल्याने शेतकऱ्यांत नाराजी असून, शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात रक्कम कधी मिळणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

पीकविमा भरल्यानंतर संपूर्ण जिल्ह्यातील लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांची यादी व त्याची रक्कम याची माहिती कंपनीने जिल्हा बॅंकेला देणे बंधनकारक आहे. त्याशिवाय नुकसानभरपाई देणे शक्‍य नाही. जिल्हा बॅंकेने वारंवार माहिती मागविली आहे; पण कंपनी माहिती देण्यास टाळाटाळ करत आहे. यामुळे बॅंकेत पैसे असूनदेखील ते देता येत नाही.


इतर बातम्या
सोलापूर जिल्हा बॅंकेकडून ४३ हजार...सोलापूर : महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती...
सांगोल्यात डाळिंब व्यापाऱ्याला पुन्हा...सांगोला, जि. सोलापूर : सांगोल्यातील एका...
लोकशाहीच्या बळकटीसाठी मतदानाला महत्त्व...नगर : ‘‘भारत हा जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही...
विजेबाबतच्या समस्या निकाली काढा : डॉ....बुलडाणा  : विजेच्या बाबत नागरिकांना अनेक...
चाळीसगाव : किसान सन्मानच्या लाभापासून...चाळीसगाव, जि. जळगाव ः शासनाकडून राबविण्यात...
जिल्हा परिषदांचे तलाव मासेमारीसाठी खुले...मुंबई : राज्यातील ग्रामविकास विभागांतर्गत जिल्हा...
खानदेशात तूर नोंदणीला प्रतिसादजळगाव  ः जिल्ह्यात तूर नोंदणीसंबंधी १०...
नागपूर जिल्ह्यात रब्बीच्या क्षेत्रात...नागपूर : मॉन्सूनोत्तर पावसाने खरीप पिकाचे चांगलेच...
मागासवर्गीयांपर्यंत फडणवीस सरकारच्या...मुंबई: राज्यात गत सरकारच्या कार्यकाळात...
सिंचन प्रकल्पांच्या पूर्णत्वासाठी निधी...मुंबई : जलसंपदा विभागाचे प्रलंबित प्रकल्प पूर्ण...
रासायनिक अवशेषमुक्त शेती हेच भवितव्य:...नाशिक : रासायनिक खते व कीटकनाशकांच्या...
विदर्भ, कोकणात उद्यापासून पावसाचा अंदाजपुणे : राज्याच्या किमान तापमानात चढ-उतार सुरूच...
कौशल्य, कृषी, उद्योग विभाग देतील...परभणी: पंतप्रधान कौशल्य विकास योजना आणि...
औरंगाबादेत पाणीप्रश्‍नावर भाजपचे उद्या...औरंगाबाद : नेहमी दुष्काळाशी सामना करणाऱ्या...
शेतकरीविरोधी कायद्यांबाबत सहा महिन्यांत...पुणे : शेतकरी आत्महत्यांना पूरक ठरणारे कायदे रद्द...
राज्यातील बाजार समित्या निवडणुका पुढे...पुणे: ज्या बाजार समित्यांच्या निवडणुका...
अण्णासाहेब पाटील महामंडळाने १०००...नगर : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास...
कापूस दर ५१०० वर स्थिर, खेडा खरेदी वाढलीजळगाव  ः कापसाची खेडा खरेदी मागील आठवड्यात...
पलटी नांगर योजनेसाठीचा निधी अपुरा जळगाव  ः जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागातर्फे...
जळगाव जिल्ह्यात राष्ट्रीयकृत बॅंकांचे...जळगाव  ः महाविकास आघाडीने जाहीर केलेली...