दूध पावडर उत्पादनाबाबत सरकार गाफील

पुणे  : राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न दूध पावडर उत्पादनाशी निगडित आहेत. पावडरचे कमी- जास्त उत्पादन आणि बाजारपेठांमधील चढ-उताराचा परिणाम थेट दूध दरावर होत असताना सरकार मात्र गाफील आहे. दूध पावडर उत्पादनाचा वेळोवेळी अभ्यास करून ताजे अहवाल देणारी यंत्रणा शासनाला तयार करावीच लागेल, असे डेअरी क्षेत्रातील अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.

नाशवंत असलेल्या दुधाचे रूपांतर पावडरमध्ये करणे हा एक उत्कृष्ट पर्याय उपलब्ध आहे. या पावडरची साठवण एक वर्षापर्यंत होते. त्याचा वापर दूध प्रमाणित करण्यासाठी, आइस्क्रीम व निर्यातीसाठी केला जातो. राज्यात किमान एक कोटी क्षमतेचे पावडर प्लॅन्ट असून, रोज ४० लाख लिटर्सपेक्षा जास्त दुधाची पावडर होत असावी, असा अंदाज आहे.

दूध पावडर उत्पादन वाढले की घटले, पावडरचे बाजार किती आहेत, पावडर प्रकल्पांकडून दुधाची खरेदी कोणत्या दराने सुरू आहे, पावडर निर्यातीची स्थिती कशी आहे याचा सतत अभ्यास करणारी यंत्रणा सध्या राज्याच्या दुग्धविकास विभागाकडे नाही. त्यामुळे या डेअरी उद्योगातील प्रश्न सरकारच्या लवकर लक्षात येत नाहीत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सध्या दूध पावडरचे बाजार कमी झालेले आहेत. शेतकऱ्यांकडून १०० लिटर दुधाची (३.५ फॅट व ८.५ एसएनएफ) खरेदी केल्यानंतर त्यापासून साडेआठ किलो दूध पावडर तयार होते. तसेच, सव्वाचार किलो बटर मिळते. राज्यात दूध पावडर व बटरच्या साठ्यांमध्ये भरमसाट वाढ झाली आहे.

देशात सध्या तीन लाख टन दूध भुकटी विक्री अभावी पडून आहे. लोण्याचे साठे देखील एक लाख टनाच्या आसपास पोचलेले आहेत. दूध पावडर व बटरचा साठा विकून डेअरी उद्योगाकडे पुरेसा पैसा येत नाही तोपर्यंत दुधाचे दर शेतकऱ्यांना वाढवून मिळण्याची शक्यता वाटत नाही. त्यामुळेच राज्य सरकारने पावडरसाठी तीन रुपये अनुदान घोषित केले आहे. 

खासगी दुधाच्या बाजारपेठेवरील घडामोडींवर सहकारी दूध संघांचे दर ठरतात. मात्र, खासगी दूध बाजाराचे दर हे दूध पावडरच्या नफ्या-तोट्यावर ठरतात. त्यामुळेच शासनाने प्रतिलिटर २७ रुपये दर शेतकऱ्यांना देण्याचे बंधन घातले असले, तरी सध्या खासगी व सहकारी संघांकडून दुधाला १८ ते २२ रुपये दर दिला जात आहे. राज्यातील दूध पावडरची विक्री ठप्प झाल्यामुळे ३० हजार टन पावडर आणि १० हजार टन बटर पडून असल्याचे सांगितले जाते. सध्या गायीच्या १०० लिटर दुधाचे बटर व पावडर करण्यासाठी प्रतिलिटर १० रुपये ६९ पैसे तोटा होतो. म्हैस दुधाचा हाच तोटा ६ रुपये ९८ पैसे इतका होतो.

राज्यातील शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेले ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त दूध पावडर व प्रक्रियेसाठीच वापरले जाते. पावडरला भाव नसल्यास शेतकऱ्यांच्या दुधाला दर कमी मिळतो. त्यामुळे पावडरच्या स्थितीचा अभ्यास नसलेल्या सरकारला शेतकऱ्यांना कोणता सल्ला देता येत नाही किंवा धोरणात्मक निर्णयदेखील चुकीच्या माहितीच्या आधाराने घ्यावा  लागतो. 

दुग्ध क्षेत्रातील अभ्यासकांच्या म्हणण्यानुसार, राज्यात निश्चित किती दूध पावडरचा साठा आहे, याची खरी माहिती राज्य शासनाकडे नाही. पावडरचे रोजचे उत्पादन, निर्यात, देशांतर्गत खप, साठ्यांची स्थिती याची माहिती शासनाकडून गोळा केली जात नाही. तेथेच शासनाची फसगत होते.