कृषिसेवक पदभरतीसाठी ‘पदवीधर’ही पात्र

अकोला  ः कृषी विभागातील कृषिसेवक पदासाठी राज्यपालांच्या नावे काढलेल्या अधिसूचनेत पदवी हा शब्द नसल्याने राज्यातील कृषी पदवीधरांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. याबाबत सर्व ठिकाणांवरून विचारणा झाल्याने राज्य शासनाच्या कक्ष अधिकाऱ्यांनी एक पत्रक काढून कृषी सहायक पदावरील नियुक्तीसाठी कृषी पदवीधारकही पात्र अाहेत, असे म्हटले अाहे. यामुळे पदवीधरांना दिलासा मिळण्याची शक्यता अाहे.

राज्यपालांच्या नावे शासनाने २९ जानेवारीला काढलेल्या अधिसूचनेनुसार कृषी सहायक संवर्गाचे सेवाप्रवेश नियम सुधारीत केले अाहेत. यात ‘कृषी पदवी’ या व्याखेचा समावेश करण्यात अाला नाही. सोबतच शैक्षणिक अर्हतेमध्ये पदविका/तत्सम असा उल्लेख करण्यात अाला होता. यामुळे कृषी सहायक पदासाठी कृषी पदविधारक उमेदवार अर्ज करू शकतो किंवा नाही याची सर्वत्र विचारणा व्हायला लागली.

संघटनांनीही याबाबत अाक्षेप नोंदवले होते. याची दखल घेत शासनाच्या कक्ष अधिकारी ज्योत्स्ना अर्जुन यांनी याबाबत पत्रक काढले. त्यानुसार सुधारित सेवाप्रवेश नियमांमध्ये कृषी सहायक पदावरील नियुक्तीसाठी किमान शैक्षणिक अर्हता कृषी पदविका असून या पदावरील नियुक्तीसाठी कृषी पदवीधरांना वगळेले नाही. कृषी पदवीधारकही पात्र अाहेत, असे म्हटले. शासनाने ही सुधारणा केल्याने हजारो कृषी पदवीधरांचा जीव भांड्यात पडला अाहे.

‘त्या’ अडचणीबाबतही तोडगा हवा  राज्यपालांच्या नावे प्रसिद्ध होणाऱ्या या अधिसूचनेतील प्रत्येक शब्दाचे महत्त्व असते. यावेळी सुधारणा करताना पदवी किंवा तत्सम शब्द नसल्याने सर्वत्र गोंधळ वाढला. कृषिसेवक पदाची पात्रता ‘पदविका व तत्सम’ अशी केल्याने अाणि सुधारणेत उल्लेख नसल्याने ‘पदवी’धारक गोंधळे होते. याबाबत सुधारीत अधिसूचना प्रसिद्ध होणे अपेक्षित होते. तशी मागणी संघटना करीत होत्या. प्रत्यक्षात याअनुषंगाने कक्ष अधिकाऱ्यांनी पत्रक काढून हा गोंधळ थांबविण्याचा प्रयत्न केलेला अाहे. पात्रतेचा मुद्दा यामुळे बराचसा स्पष्ट झाला अाहे. मात्र उपरोक्त अधिसूचनेत केलेल्या उर्वरीत बदलांमुळे असंख्य अडचणी निर्माण झालेल्या असल्याची भावना अाजही कार्यरत कृषी सहायक, पर्यवेक्षकांमध्ये राज्यात कायम असल्याचे संघटनांचे म्हणणे अाहे. शासनाच्या नवीन अधिसूचनेमुळे तयार होणाऱ्या अडचणीबाबत पदवीधरांकडून मोठ्या प्रमाणात अाक्षेप घेण्यात अालेले अाहेत. यावर तोडगा काढण्याची बाब शासन स्तरावर अद्याप प्रलंबित अाहे. शासनाने त्याबाबतही तातडीने धोरण जाहीर करण्याची मागणी केली जात अाहे.