बातम्या

पुणे : जलयुक्त शिवाराचा निधी गडप करण्यासाठी कृषी विभागातील सोनेरी टोळीने कोट्यवधी रुपयांच्या सुरूंग कामाचा उपयोग केल्याचे दाखवून नद्यानाल्यांमधून गाळ काढला आहे. मात्र, या सुरूंग कामाला पोलिस परवानगी मिळालीच कशी, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. 

राज्यात काही जिल्ह्यांमध्ये जलयुक्त अभियानाचा निधी जिरवण्यासाठी कृषी विभागाच्या अंदाजपत्रकांमध्ये सुरूंग कामापोटी कोट्यवधी रुपये काढले गेल्याचे उघड झाले आहे. कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत चौकशीचे आदेश दिल्यामुळे सोनेरी टोळीची धावपळ सुरू झाली आहे. 

“पोलिसांच्या लेखी परवानगीशिवाय कृषी खात्याच्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याला कोणत्याही कामावर सुरूंग काम करता येत नाही. मात्र, अंदाजपत्रकांमध्ये सर्रास सुरूंग कामाचे दर वापरून निधी उकळला गेला आहे. त्यामुळे सुरूंग कामाला पोलिसांची परवानगी होती काय, असल्यास कोणाच्या शिफारशीवर परवानगी मिळाली, परवानगी नसल्यास एकाही एसएओ किंवा उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्याने बेकायदेशीर सुरूंग कामाला आक्षेप का घेतला नाही, या कामांची चौकशी करणाऱ्या कृषी सहसंचालकांची या प्रकरणात काय भूमिका होती, हे तपासावे लागेल,” असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. 

नद्या-नाल्याचे तळ सुरूंग लावून उघडे करणे आणि जलस्रोतांचे नैसर्गिक रूप बदलणे हे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तराव निषिद्ध मानले गेले आहे. मात्र, चुकीच्या खोदाई कामांची उपयुक्तता दाखविण्यासाठी खोदाईच्या जागी साचलेल्या पाण्याचे जलपूजन करून लोकप्रतिनिधींची देखील दिशाभूल केली गेली, अशी माहिती भूजल सर्वेक्षण विभागाच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली. 

जलसंधारणचे तत्कालीन उपसचिव सुनील चव्हाण यांनी दिलेल्या आदेशात “नाला खोलीकरणाचा मुख्य हेतू भूपृष्टीय पाणीसाठा करणे नसून भूजल पुनर्भरण आहे, असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. राज्याच्या मृद संधारण संचालक कार्यालयाने आपलेच क्षेत्रिय अधिकारी या आदेशाची पायमल्ली करीत असल्याचे दिसत असतानाही तोंडात गुळणी धरली होती, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

“मृदसंधारण विभागाच्या तत्कालीन संचालकाने सुरूंग कामाचा वापर करावी की नाही, याविषयी कृषी विभागाच्या क्षेत्रिय कर्मचाऱ्यांना काहीही मार्गदर्शन केले नव्हते. उलट पाणलोटमधील नाला प्रवाहावरील सिमेंट नाला बांध आणि वळण बंधाऱ्यांच्या कामासाठी ई-टेंडर काढण्याचे अधिकार एसएओ ऐवजी उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्याला देण्यात आले आहेत, असे आदेश (मृसनिवि-२१९८-१५) माजी संचालकाने काढले. अर्थात, त्यातही क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांनी ई-टेंडर न काढताच परस्पर कोट्यवधी रुपये खर्ची दाखविले, असे या कृषी अधीक्षकाचे म्हणणे आहे. 
मार्गदर्शन गेले चुल्ह्यात; ठेक्याचे काय ते बोला

राज्याचे तत्कालीन कृषी आयुक्त व जलसंधारण सचिवांनी ५ नोव्हेंबर २०१५ मध्ये बैठक घेऊन मृद व जलसंधारण कामांबाबत मृदसंधारण संचालकाने तांत्रिक समितीची बैठक घ्यावी व मार्गदर्शन करावे, असे आदेश दिले होते. मात्र, मार्गदर्शन गेले चुल्ह्यात आणि ठेकेदारांना जास्तीत जास्त २५ लाखांपर्यंत कामे वाटा, असे आदेश संचालकांनी काढले.