वैजापूरमधील सिंचन योजना होणार कार्यान्वित

वैजापूरमधील सिंचन योजना होणार कार्यान्वित
वैजापूरमधील सिंचन योजना होणार कार्यान्वित

मुंबई : औरंगाबाद जिल्ह्याच्या वैजापूर तालुक्यातील श्रीरामकृष्ण गोदावरी सहकारी उपसा जलसिंचन योजना पुन्हा कार्यान्वित करण्यास मंगळवारी (ता. १०) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. 

योजना कार्यान्वित करण्यासाठी गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या निधीतून पाच कोटी ७९ लाख रुपये उपलब्ध करून देण्यास या वेळी मान्यता देण्यात आली. वैजापूर तालुक्यातील १६ गावांतील शेतकऱ्यांनी जायकवाडी प्रकल्पाच्या जलाशयातून शेतीसाठी पाणी आणण्यासाठी ही संस्था स्थापन केली होती. नाबार्ड व औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यांच्या अर्थसाह्यातून १९९३ मध्ये ही योजना कार्यान्वित झाली होती. त्यानंतर १९९४-९५ व १९९५-९६ या दोन वर्षांत अनुक्रमे ७५५ व ९७ हेक्टर क्षेत्राचे सिंचन करण्यात आले होते. त्यानंतर विविध कारणांमुळे ही योजना बंद आहे. याअगोदर नंदुरबार व धुळे जिल्ह्यांतील अशा प्रकारे बंद असणाऱ्या उपसा सिंचन योजना पुन्हा कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत.

ही योजना पुन्हा कार्यान्वित झाल्यास सुमारे ४ हजार ४०० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येऊन शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. या योजनेची उपयुक्तता लक्षात घेऊन श्रीरामकृष्ण गोदावरी उपसा जलसिंचन योजनेचे टप्पा क्रमांक १ व २ (प्रत्येकी दोन पंप) कार्यान्वित करण्यासाठी यांत्रिकी, विद्युत व स्थापत्य कामांच्या अंदाजपत्रकानुसार पाच कोटी ७९ लाख इतका निधी जलसंपदा विभागाकडून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

ग्रामपंचायत अधिनियमात सुधारणेचा अध्यादेश पुन्हा  राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची थेट जनतेतून निवड करण्याच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम-१९५८ च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणेसह अध्यादेश पुन्हा काढण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या संदर्भात राज्यपालांनी १९ जुलै २०१७ रोजी पहिल्यांदा आणि १ सप्टेंबर २०१७ रोजी दुसऱ्यांदा अध्यादेश काढला होता. त्यानंतर २० जानेवारी २०१८ रोजी काढलेल्या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी विधानमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधेयक मांडण्यात आले. मागील अधिवेशनात विधानसभेने सुधारणांसह संमत केलेले विधेयक विधान परिषदेमध्ये १९ मार्च २०१८ रोजी मांडण्यात आले. मात्र, अर्थसंकल्पी अधिवेशन २८ मार्च २०१८ रोजी संस्थगित झाल्याने ते मंजूर होऊ शकले नाही. सध्या अस्तित्वात असलेल्या अध्यादेशाची मुदत ८ एप्रिल २०१८ रोजी संपत आहे. अध्यादेशातील तरतुदी यानंतरही चालू राहण्यासाठी तो नव्याने काढण्यासाठी राज्यपालांना विनंती करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच भारतीय राज्य घटनेच्या कलम १९७(२)(ब) नुसार राज्यपालांच्या मान्यतेने संबंधित विधेयकाचे १९ एप्रिल २०१८ नंतर अधिनियमात रूपांतर होणार आहे. त्यामुळे १९ एप्रिलनंतर प्रस्तावित अध्यादेश मागे घेण्याच्या प्रस्तावासही राज्यपालांची परवानगी घेण्यास मान्यता देण्यात आली.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com