ड्रायपोर्टसाठी निफाड कारखान्याची जागा घेण्याची जेएनपीटीची तयारी

नाशिक  : निफाड साखर कारखान्याची जागा १०५ कोटींना खरेदी करण्याची तयारी ‘जेएनपीटी’ने दर्शविली आहे. ही जागा कर्जामुळे नाशिक जिल्हा बॅंकेकडे तारण असून, बॅंकेच्या संचालक मंडळाने या व्यवहाराला संमती दिल्यास निफाड तालुक्‍यात डायपोर्ट उभारणीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

शेतीमालाच्या जपणुकीसाठी निफाड तालुक्‍यात ड्रायपोर्ट उभारण्याचा राज्य सरकारचा मनोदय आहे. त्यासाठी निफाड तालुक्‍यात सरकारला जागेची आवश्‍यकता आहे. कर्जबाजारीपणामुळे बंद असलेल्या निफाड साखर कारखान्याकडे १०० ते १५० एकर जागा आहे. ही जागा घेण्यासाठी हालचाली गतिमान होऊ लागल्या आहेत; परंतु या कारखान्याकडून १०८ कोटी रुपयांची कर्जवसुली होणे बाकी असून, ही जागा जिल्हा बॅंकेकडे तारण आहे. कर्जवसुलीसाठी बॅंकेने तीन वेळा या जागेच्या लिलावाची प्रक्रिया राबविली. मात्र, एवढी रक्कम देऊन कारखान्याची जागा खरेदी करण्यास कुणी पुढे आलेले नाही. त्यामुळे या लिलाव प्रक्रियेला यश येऊ शकले नाही.

जेएनपीटीलाही ड्रायपोर्टसाठी जागा हवी असल्याने त्यांनी १०५ कोटी रुपयांत ही जागा खरेदी करण्याची तयारी दर्शविली आहे; परंतु बॅंकेला १०८ कोटी रुपये येणे अपेक्षित असल्याने पेच निर्माण झाला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंगळवारी बैठक बोलावण्यात आली. या वेळी जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी., निफाडचे प्रांताधिकारी महेश पाटील, जिल्हा बॅंकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र बकाल, भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुरेश पाटील, डॉ. प्रशांत पाटील आदी उपस्थित होते.

ड्रायपोर्ट प्रकल्पासाठी ५०० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असून, जेएनपीटीने १०५ कोटी रुपयांत कारखान्याची जागा खरेदीची तयारी दर्शविली आहे. या किमतीत जागा देण्यास कारखाना राजी असेल तर तसे पत्र जिल्हा बॅंकेला द्यावे, अशी सूचना या बैठकीत जिल्हा प्रशासनाने केली. या पत्रामधील प्रस्ताव मान्य अथवा अमान्य करण्याबाबत जिल्हा बॅंकेचे संचालक मंडळ निर्णय घेईल.

१०८ ऐवजी १०५ कोटी रुपये स्वीकारण्यास जिल्हा बॅंक राजी असेल तर त्यांनी तसा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे द्यावा. हा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून जेएनपीटीकडे पाठविला जाईल. त्यानंतर बॅंकेला पैसे अदा करून कारखान्याची जागा ड्रायपोर्टसाठी ताब्यात घेण्याबाबतची कार्यवाही करण्याबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. तसे झाल्यास कारखाना कर्जमुक्त होणार असून ड्रायपोर्ट उभारणीचा मार्गही मोकळा होणार                                             आहे.