agriculture news in marathi agrowon new agricuture marketing concept on corona crises | Agrowon

... तर कोरोनाची आपत्ती इष्टापत्ती ठरेल

अनिल घनवट
शुक्रवार, 10 एप्रिल 2020

कोरोनाच्या निमित्ताने शेतकरी व ग्राहक यांच्यात संबंध दृढ होण्याची संधी निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांना रास्त व ग्राहकाला स्वस्त अशी व्यापाराची पद्धत रुढ झाली पाहिजे. शेतकऱ्यांकडे पैसे आले तर गावातच प्रक्रिया उद्योग उभे राहुन शहरांकडे येणाऱ्या तरुणांना रोजगार उपलब्ध होईल. गावाच्या व शहरांच्या अनेक समस्या यातुन सुटू शकतात.
 

कोरोना लॉकडाऊनच्या काळात, शेतमाल व्यापारातील मधली साखळी वगळुन शेतकरी ते ग्राहक थेट विक्री व्यवस्था निर्माण करण्याची संधी आहे. काही कल्पक तरुणांनी तर एकाच बॉक्स मध्ये, कुटुंबाला आठवड्याकरिता लागणारा साधारण सर्व भाजीपाला, निवडुन, निसुन व्यवस्थित पॅकिंग करुन देण्याची योजना केली आहे. ग्राहकांच्या मागणीनुसार तीन प्रकारचे पॅकेज करुन वेगवेगळ्या दराने उपलब्ध करुन देता येतील. फक्त भाजीपालाच नाही, धान्य, वेगवेगळया प्रकारची पिठे, लोणची, पापड, ग्रामीण कुटीर उद्योगातील वस्तू अशा अनेक गोष्टी गावात स्वस्त मिळतील. आयुर्वेदाचे फॅड सध्या जोर धरत आहे, गावाकडे सराटे, माका, अर्जुन सवताडा, हिरडा, बेहडा, अशा अनेक वनस्पती जनावरांना गवत म्हणून खाऊ घालतात, चुलीत जाळतात. वाया जातात. आयुर्वेदिक दुकानात या वस्तुंच्या पावडरी, तेले, काढे अतीमहाग विकले जातात. मागणी असल्यास या सर्व अस्सल वस्तू ग्राहकांना कमी दरात व भेसळरहीत मिळतील. या योजनेत ग्राहक व शेतकरी दोघांचा फायदा आहे.

१९९१ मध्ये देशात खुली अर्थव्यवस्था येण्याची चिन्हे दिसताच, शेतकरी संघटनेचे प्रणेते शरद जोशी यांनी शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य मिळाल्यावर काय करायला पाहिजे याचे मार्गदर्शन केले होते. सिता शेती, माजघर शेती, व्यापार शेती व निर्यात शेतीची दिशा दाखवली होती. ते म्हणत, ‘‘सत्तरच्या दशकाऐवजी आज म्हणजे ९० च्या दशकात मी भारतात आलो असतो तर शेतकरी संघटना नसती सुरु केली, शेतमाल विकणारी मोठी कंपनी काढली असती. परंतू सत्ताधारी कॉंग्रेसने ही खुली अर्थव्यवस्था शेतकऱ्यांपर्यंत पोचुच दिली नाही. नंतर आलेल्या भाजपा सरकारने ती आणखी दूर लोटत शेतकऱ्यांचे हातपाय बांधुन टाकले. निर्यातबंदी आहे, शेतीमालाचे भाव पाडण्यासाठी महागड्या आयाती, स्टॉकवर बंधने, कृषी उत्पन्न बाजार समितीतच माल विकण्याची सक्ती सगळे चालुच आहे. बीटी बियाण्यांना परवानगी नाहीच. उद्योगांना ज्या व्यवस्थेचा लाभ मिळाला, तिचा लाभ शेतकऱ्यांना, शिक्यावरचे दही ठरले आहे.
कोरोनाच्या निमित्ताने शेतकरी व ग्राहक यांच्यात संबंध दृढ होण्याची संधी निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांना रास्त व ग्राहकाला स्वस्त अशी व्यापाराची पद्धत रुढ झाली पाहिजे. शेतकऱ्यांकडे पैसे आले तर गावातच प्रक्रिया उद्योग उभे राहुन शहरांकडे येणाऱ्या तरुणांना रोजगार उपलब्ध होईल. गावाच्या व शहरांच्या अनेक समस्या यातुन सुटू शकतात. प्रत्येक शेतकऱ्यांचे स्वप्न असते की माझ्या मालाची किंमत मला ठरवता आली पाहिजे, लिलाव नको व्हायला, ते स्वप्न पुरे होण्याची संधी आहे. ग्राहकांनाही रास्त दरात चांगला शेतीमाल मिळेल.

आपल्या गावात, रास्त भावात हे एक आगळे वेगळे आंदोलनच आहे. हे आंदोलन कोणाच्या विरोधात नाही, सर्वांच्या हितासाठी आहे. या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी विक्रीच्या जागा ठरवाव्यात व शहरातील आपले मित्र नातेवाइकांना जागा, वेळ व दराची माहिती द्यावी. सध्या सुरु करण्यासाठी ‘कुछभी लो बीस रुपया किलो’ अशी सुरुवात करायला हरकत नाही. शहरातल्यांनी आपल्या गावातील नातेवाईकांना आपली मागणी द्यावी. सर्वच गावांना हे जमेल असे नाही पण शहरालगतच्या गावांमध्ये हा बाजार उभा राहू शकतो. किरकोळ खरेदी करणारे नसल्यामुळे गर्दी होणार नाही, पोलिस यंत्रणेवर फार ताण येणार नाही. कोणाला शहरातच विकायचा असेल तर अडवले जाणार नाही पण कोरोना होण्याचा व पोलिसांचा मार बसण्याचा धोका पत्कारावा लागेल. शहरातल्यांनी पुढाकार नाही घेतला तर इथे पुन्हा सरकारी हस्तक्षेप होऊ शकतो व तुम्हाला खराब माल महागात घ्यावा लागेल. सरकारने यात पडुच नये हे उत्तम. शेतकरी आणि ग्राहक ठरवतील काय करायचं ते. आता सुरू असलेला लॉकडाउन १४ तारखेला संपेल पण तो पुढे वाढविला जाण्याची शक्यता जास्त आहे. शेतकऱ्यांना व ग्राहकांना तयारी करण्यासाठी वेळ मिळावा म्हणून १५ एप्रिल पासुन ‘आमच्या ग‍वात, रास्त भावात’ या आंदोलनाबाबत चर्चा करुन सुरुवात करता येईल.

आंबेठाणला एका शिबिराला शरद जोशी मार्गदर्शन करत होते. मी शिबिरार्थी म्हणून उपस्थित होतो. देशात खुलीकरणाचे वारे वाहू लागले होते. सर्व देश व राजकीय पक्ष, विचारवंत डंकेल मसुद्याला विरोध करत होते तेव्हा शरद जोशींनी एकट्याने त्याचे समर्थन केले. आम्हाला ही ते पटले तेव्हा शेतकऱ्यांनी भिंतीवर लिहुन टाकले, ‘धन्यवाद डंकेल, दे दी हमे आझादी’. शरद जोशींना वाटत असे की आंदोलनाच्या माध्यमातून, जनतेच्या दबावाच्या रेट्यातून शेतकऱ्यांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळेल पण ‘डंकेल’ नंतर हे आपोआप आपल्याला मिळेल ही आशा निर्माण झाली होती. त्या शिबिरात शरद जोशी म्हणाले होते, " मला वाटले सूर्य इकडुन उगवेल पण आता सूर्य तिकडुन उगवतो आहे". हा शरद जोशींचा भोळा आशावाद ठरला. तत्कालिन राज्यकर्त्यांच्या नितीने हा डंकेलचा उगवता सूर्य, व्यवस्थेच्या डोक्यावर पाय देऊन परत गाडला. आज पुन्हा कोरोनाच्या निमित्ताने स्वातंत्र्याचे दरवाजे उघडे होत आहेत. एरव्ही कठोर व मुजोर असणारे सरकार आता दुर्बल झालेले आहे. आता दरवाजे उघडे ठेवणे सरकारची गरज आहे. जर ‘आमच्या गावात रास्त भावात’ हे आंदोलन यशस्वी झाले तर कोरोनाची आपत्ती ही ग्राहक, शेतकरी व देशासाठी सुद्धा इस्टापत्ती ठरू शकते.

अनिल घनवट
.........................


इतर संपादकीय
कांदा निर्यातबंदी आवडे सरकारलाकेंद्र सरकारने अचानक कांद्यावर निर्यातबंदी लादली...
तिढा सुटावा लवकर!मागील गळीत हंगाम अंतिम टप्प्यात असताना राज्यात...
बळीराजालाच बळी देण्याचा प्रकार?शेती क्षेत्रातील सुधारणाविषयक तीन वटहुकूम असोत...
पावसाच्या बदलत्या पॅटर्नचा अभ्यास कधी?‘‘दोन एकरातील सोयाबीन काढणीला आले असून पंधरा...
बाजार सुधारणांत नको राजकीय धुळवडकोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर होत असलेल्या संसद...
स्पर्धेत टिकण्यासाठी ‘ई-नाम’केंद्र सरकारने कृषी, पणन व्यवस्थेत सुधारणा घडवून...
किसान रेल्वे धावो सुसाट तुमची उमटलेली पाऊले नेहमी आत्मविश्वासपूरक आणि...
कोरोनाचे विदारक वास्तवभारतात ३० जानेवारी २०२० ला केवळ एक कोरोनाबाधित...
एका शोकांतिकेचे पुनरावर्तनदेशात एप्रिलपासून उन्हाळ कांद्याचा आवक हंगाम सुरू...
हा तर विश्वासघात!खरे तर जून ते सप्टेंबर या काळात कांद्याचे दर थोडे...
`अॅक्शन प्लॅन’ करेल काम!  मागील महिनाभरापासून विदर्भातील संत्रा उत्पादक...
कायदा कठोर अन् अंमलबजावणी हवी प्रभावी...शेतकऱ्यांना बनावट कीडनाशकांपासून संरक्षण...
अभियाने उदंड झाली, अंमलबजावणीचे काय?देशात शेतमाल खरेदीची अद्यापपर्यंत नीट घडी बसलीच...
आव्हान रोजगारवृद्धीचे!वाढती लोकसंख्या, अर्थव्यवस्थेचा अस्थिर वृद्धीदर,...
परतीच्या मॉन्सूनचा बदलता पॅटर्नदरवर्षी जून महिन्यात आपण ज्या मॉन्सूनची मोठ्या...
अनुकरणीय उपक्रमखरीप हंगाम आता संपत आला आहे. राज्यातील अनेक...
आश्वासक रब्बी हंगामखरे तर सप्टेंबर महिना लागला की महाराष्ट्रातील...
कार्यपालिकेचा वाढता वरचष्मासंसदीय लोकशाहीत कायदेमंडळ (संसद), कार्यकारी मंडळ...
‘सुपर फूड’ संकटातआपल्या देशात गेल्या दीड-दोन दशकांपासून...
बहुआयामी कर्मयोगी   प्रणव मुखर्जी यांचा सार्वजनिक जीवनातील...