घोषणा सतत होतात, अंमलबजावणीचे काय ?

पुणे ः राज्याचा २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सुधीर मुनगंटीवर यांनी मांडला. पण या अर्थसंकल्पात शेतीसाठी फारसे काही मिळाले आहे, असे वाटत नाही. वीज, पाणीप्रश्‍नी केवळ आश्‍वासने दिसतात, त्यासाठी पुरेशी तरतूद दिसून येत नाही. संपूर्ण अर्थसंकल्पाचा विचार करता जुन्याच योजना विशेषतः अर्धवट राहिलेल्या त्या पूर्ण करण्याचा केवळ ध्यास यातून दिसतो, अशा शब्दांत राज्यातील अभ्यासू, प्रयोगशील शेतकऱ्यांनी आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.

राज्यात कापूस उत्पादकांची वाताहत झाली. त्यांच्या भरपाईसंबंधीची ठोस माहिती अर्थसंकल्पात दिलेली नाही. तसेच पणन महासंघ व इतर कापूस उद्योगाशी संबंधित संस्थांच्या मजबुतीकरणासाठी काही सकारात्मक बाब अर्थसंकल्पात नाही. राज्य सरकारची कापूस उत्पादकांबाबतची भूमिका यातून समोर येते. 

- प्रताप देशमुख, कापूस उत्पादक, साळशींगी,  ता. बोदवड, जि. जळगाव 

केळीची खरेदी हा केळी उत्पादकांसाठी कळीचा मुद्दा आहे. केळी खरेदीदारांवर नियंत्रण व केळीचे दर यासंबंधीची ठोस उपाययोजना अर्थसंकल्पात दिसेल, अशी अपेक्षा होती. काही तरतूद केळीच्या खरेदीसंबंधी होईल, असे वाटले होते. परंतु काही सकारात्मक बाब अर्थसंकल्पात केळीसाठी दिसत नाही. 

- प्रेमानंद महाजन, केळी उत्पादक, तांदलवाडी,  ता. रावेर, जि. जळगाव

जलसंपदा विभागासाठी आणखी तरतूद हवी होती. कमी पर्जन्यमान असणाऱ्या भागाला सर्वाधिक प्राधान्य द्यायला हवं. शेतीसाठी दिवसा वीज देणार, हे आश्‍वासन ठिक आहे, पण ते पुरेपूर पाळलं जावं. शेतमालाच्या विक्री व प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी फारसे प्रयत्न दिसत नाहीत. एकूणच शेतीसाठी फार काही मिळालं आहे, असं वाटत नाही.

- अंकुश पडवळे, शेतकरी, मंगळवेढा, जि. सोलापूर

राज्याच्या अर्थसंकल्पात सर्वाधिक रस्ते, मेट्रो यावर भर देण्यात आलेला आहे. कृषी विशेषतः जलशिवार, सूक्ष्म ठिबक सिंचन, शेततळी यासाठी खूप कमी तरतूद केलेली आहे. कृषी विमा, कोरडवाहू शेती वा नैसर्गिक आपत्तीसंदर्भात पूर्णतः निराशा केलेली आहे. कृषी विकास दर वाढवण्यास फारसे प्रोत्साहन नाही. शेतकरी कंपन्यांची आर्थिक ताकद वाढवण्याचं प्रयोजन दिसत नाही. 

- आनंद कोठडीया, शेतीअभ्यासक,  जेऊर, ता. करमाळा, जि. सोलापूर

यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात शेती, सूक्ष्मसिंचन, फळशेती, शेतमालाची वाहतूक याबाबींवर भर दिल्याचे दिसते. शासनाने अर्थसंकल्पात विभागानुसार प्रमुख पिकांचा विचार करून त्यानुसार क्‍लस्टर बेस्ड विकास साधण्यावर भर द्यायला हवा होता. यंदाच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदी चांगल्या असल्यातरी त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हायला पाहिजे.

- मोहन जगताप, शेतकरी,  वळती, ता. चिखली, जि. बुलडाणा 

निसर्गाचा समतोल बिघडल्यामुळे आधीच शेती व्यवसाय अडचणीत आला असताना, शेतीला राजाश्रय मिळणे गरजेचे होते. परंतु शासनाचे शेतकरी विरोधी धोरण शेतीच्या अधोगतीस प्रमुख कारण ठरत आहे. शेतकऱ्याला आधार देण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना गरजेच्या झाल्या आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेतीच्या दृष्टीने फारसे काही मिळाले आहे, वाटत नाही.  

- दत्ता वाळके, शेतकरी, वाशीम, जि. वाशीम

केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार दोन्हीही अर्थसंकल्पाचा मी अभ्यास केला. पण शेतीसाठी फारसा विचार केलेला दिसत नाही. विशेषतः शेतीतल्या संशोधन आणि विस्तारकार्यावर भरीव काम व्हायला हवे. आज बीटी तंत्रज्ञान फेल गेले आहे,  सरकारने त्यावर, काहीच विचार केला नाही.

- दीपक जोशी, शेतकरी,  देवगाव, ता. पैठण, जि. औरंगाबाद

दरवर्षीप्रमाणे यंदाही अर्थसंकल्पात शासनाने घोषणा केल्या असल्या, तरी त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करून त्याचा लाभ सर्वसामान्य शेतकऱ्यापर्यंत पोचविण्याची गरज आहे. कृषी, शिक्षण, उद्योग अशा काही विभागासाठी भरीव तरतूद केल्याचे दिसून येते. परंतु, प्रत्यक्षात या विभागासाठी किती निधी उपलब्ध होतो हे पाहणे गरजेचे आहे. शेतीलामाच्या बाजाराची सुविधा, हमी भाव हे प्रश्न दुर्लक्षित दिसतात. 

- गीताराम कदम, शेतकरी, ता. शिरूर, जि. पुणे 

जलसंधारणाच्या कामावर केलेल्या तरतुदीचा आजपर्यंत पाहिजे, तेवढा परिणाम दिसून आलेला नाही. तेच या अंदाजपत्रकात होऊ शकते. तसेच सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी पंधरा हजार लोकसंख्येची अट यामुळे ग्रामीण भागातील गावांना याचा लाभ मिळू शकत नाही. ग्रामविकासासाठी लघू उद्योगांना, वस्त्रोद्योगांना वीजेसंदर्भात सवलत देण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी मुळात ग्रामीण भागात छोट्या उद्योगांना परवानगी देण्यासाठी कुठल्याही अटी अनुकूल नाहीत. अंदाज पत्रकातील बहुतांशी बाबी या नुसता फार्स वाटतात. 

- संभाजी काळे, शेतकरी, दहिगावने, जि. नगर

शेती क्षेत्रातील सूक्ष्म सिंचन, जलयुक्त शिवार, शेततळे, शेतमाल प्रक्रिया, सेंद्रिय शेती, यासाठी अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद केली आहे. मात्र यातील शेतकऱ्यांपर्यंत कितपत पोचेल याबाबत शंका आहे. जाहीर केलेल्या योजना जशाच्या तश्‍या शेतकऱ्यांपर्यंत पोचतील यासाठी प्रयत्न करा.

- अधिकराव देशमुख, शेतकरी, डोळेगाव, जि. सातारा.

शेतीचे उत्पन्न दुप्पट करणार असे सांगितलं. पण दराचे काय? त्याबाबत अर्थसंकल्पात काहीच नाही. आज आहे त्या मालालाच दर मिळत नाही. उत्पन्न दुप्पट झाल्यावर काय अवस्था होईल. सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग मान्य करण्याबाबत सरकार तातडीने दखल घेते, पण संपूर्ण कर्जमाफी करत नाही. अर्थसंकल्पात त्याबाबत काही उल्लेख नाही. हा अर्थसंकल्प असमाधानकारक आहे. 

- डॉ. रोहित कुलकर्णी, शेतकरी, ता. श्रीरामपूर, जि. नगर 

शेतीचा विकासदर घटला. तो वाढवण्यासाठी काहीच अर्थसंकल्पात नाही. शेजारच्या कर्नाटकातील शेतकऱ्यांना वीज मोफत मिळते, येथे मात्र विकत आणि तीही महाग आहे. कर्जमाफीतून शेतकरी आत्महत्या थांबणार नाहीत, कर्जमाफी योजना भरकटली आहे. सिंचन क्षमता वाढीसाठी काहीच उपाययोजना नाहीत. शेतकऱ्यांना समाधान देणारा अर्थसंकल्प नाही.  - अनिल इंगळे, शेतकरी,  राहुरी, जि. नगर

अर्थसंकल्पात एकूण निधीमध्ये ३० टक्के निधीला कात्री लावली आहे. मग शेतकऱ्यांना फायदा कसा काय होणार? गेल्या चार वर्षांत शेतकऱ्यांना अनेक आश्वसने दिली गेली, मात्र ते पूर्ण होऊ शकली नाहीत. मग आता एका वर्षांत ती कशी पूर्ण होणार, मुळात अर्थ संकल्पात केलेल्या घोषणा पूर्णच केल्या जात नाहीत. 

- आनंदराव पाटील, शेतकरी,  आटपाडी, जि सांगली

कृषिपंपाना विद्युत जोडणी करण्यासाठी ७५० कोटी रुपये देण्याची घोषणा चांगली असली, तरी या जोडण्या वेळेत होणे गरजेचे आहे. केवळ तरतूद उपयोगाची नाही. त्यावर तातडीने अंमलबजावणी हवी.

- राजेश पाटील, शेतकरी, कागल, जि. कोल्हापूर

अर्थसंकल्पात दुग्धव्यवसासाठी फारशी तरतूद दिसत नाही. त्यामुळे दूध उत्पादकांसाठी सरकारने काही फारसे केले नाही, असे म्हणावे लागेल. दूध दर अथवा अन्य दुग्ध व्यवसायासाठी ठोस उपाय हवे होते. पण त्या तुलनेत अर्थसंकल्पात काही दिसले नाही.

- उमेश कोष्टी , शेतकरी,  उदगाव, ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर

शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी शेतमालाला भाव दिल्यास शेतकरीच उत्पन्न दुप्पट करतील. वनशेतीचा मुद्दा स्वागतार्ह आहे. परंतु निधी अपुरा दिला. शेतीत नवीन तंत्रज्ञान, संशोधनाची गरज आहे. त्यासाठी प्रयत्न दिसत नाहीत. वन्यप्राण्यासाठी पाणवठ्याची योजना आहे. सर्वात महत्त्वाचे कापसावर येणाऱ्या बोंड अळीसाठी वेगळा निधी ठेवून धडक अंमलबजावणीची योजना हवी होती.

- गणेश श्‍यामराव नानोटे , प्रगतशील शेतकरी,  निंभारा, जि. अकोला.       

शेतमालावर प्रक्रिया, सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन, कंपोस्ट खतांना अनुदान, शाश्वत शेती, रोपवाटीका, तुती लागवड, सूक्ष्म सिंचन या काही गोष्टीवर सरकारने भर दिल्याचे जाणवते, हे योग्यच आहे. परंतु शेतकऱ्यांना हे सर्व पदरात पाडून घेण्यासाठी ज्या दिव्यातून जावे लागते, त्या मूलभूत सोई-सुविधांवर लक्ष हवे होते, साहजिकच, त्यावरून शेतकऱ्यांना वाटचाल करणे सोपे होईल. एकंदरित अर्थसंकल्प बरा वाटतो.

- संजय मोरे पाटील, प्रमुख, ग्रोव्हिजन गटशेती संघ

रेशीम शेतीसाठी वेगळ्या निधीचा निर्णय चांगला आहे. परंतु मराठवाड्यामध्ये रेशीम कोश बाजारपेठा विकसित करण्यासाठी भरीव तरतूद करायली हवी होती. वृक्षलागवडीसाठी अनुदानाची तरतूद केल्यामुळे पडिक जमिनीवर शेतकरी वृक्ष लागवड करतील. १२ तास अखंड वीजपुरवठ्याच्या दृष्टीने सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणीचा निर्णय खूप चांगला आहे. परंतु त्यासाठी केलेली निधीची तरतूद कमीच आहे.  - नरेश शिंदे, शेतकरी, सनपुरी, ता. जि. परभणी.