पाकिस्तानकडून भारताकडे कांद्याची मागणी

नाशिक ः सद्यस्थितीत कांद्याचे दर प्रतिक्विंटलला सरासरी १५०० च्या दरम्यान स्थिर आहेत. कांदा उत्पादकांना दरवाढीसाठी पाकिस्तानवर भिस्त ठेवावी लागणार आहे. पाकिस्तान सरकारने भारताकडे कांद्याच्या पुरवठ्याची मागणी केली आहे. पाकिस्तानची गरज साधारण ५० हजार टनांची आहे. केंद्राने जर पाकिस्तानला कांदा निर्यात करण्याची परवानगी दिली, तर कांद्याचे दर निश्‍चितच काही प्रमाणात पुन्हा वाढतील, असे मत कांदा व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केले. कांद्याबद्दल शासनाच्या आयात-निर्यातविषयीच्या धरसोडीच्या धोरणामुळे, तसेच उत्तर-पूर्वेच्या राज्यातील पूरपस्थिती, त्यात नेपाळकडून आलेल्या पुराच्या पाण्यामुळे कांद्याची मागणी कमी झाली. याचा परिणाम म्हणून अवघ्या पंधरवड्यातच कांद्याचे दर क्विंटलमागे एक हजार रुपयांहून अधिक कोसळले. पंधरा दिवसांपूर्वी पंचवीसशेच्या वर जाणारा कांदा आता अवघ्या १४०० ते १५०० च्या आत विकला जात आहे. कांदा आयातीचा निर्णय व व्यापाऱ्यांकडील साठवलेल्या कांद्याबाबत चौकशी झाल्यानेच ही परिस्थिती उद्भवल्याचे मत शेतकऱ्यांसह या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करीत असले तरी आता पाकिस्तानने मागणी केलेला कांदा जर दिला तर या परिस्थितीत सुधारणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.  पाकिस्तानमध्ये स्थानिक बाजारात कांद्याची आवक थंडावली असून, त्यांच्याकडील बलुचिस्तानमधील कांद्याचा साठाही संपला आहे. तर सिंध प्रांतातील कांदा ऑक्टोबरच्या मध्यावर बाजारात येऊ शकतो. त्यामुळे पाकिस्तानमध्ये कांद्याची प्रचंड मागणी वाढली आहे. स्थानिक तुटवड्यामुळे कराचीमध्ये कांद्याचे दर प्रतिकिलो १०० च्या वर गेले असल्याने वाढलेल्या दराला आळा घालण्यासाठी भारतातील ५० हजार टन कांदा आयात करण्याची मागणी होत आहे. असे झाल्यास भारतीय कांदा पाकिस्तानात भाव खाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.  कांदा व्यापारी व निर्यातदार खंडू देवरे म्हणाले, की राज्यात मागील १५-२० दिवसांपूर्वी कांद्याला चांगले बाजारभाव मिळत होते. परंतु, इकडून जो माल बिहारमध्ये व अन्य राज्यांत रवाना झाला, तेथे आलेल्या पाण्यामुळे आणि नेपाळने सोडलेल्या पाण्यामुळे तिथे जो माल इतरत्र जाणे गरजेचे होते, तो न गेल्यामुळे साठला गेला आणि भाव कमी झाले. नंतर राज्यातही बाजार थंडावण्याची परिस्थिती झाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी माल आणायची घाई केली. आवक वाढल्याने बाजार टिकून राहिला नाही. आता पाकिस्तान सरकारकडून कांद्याला मागणी आहे. केंद्राने निर्यातीला परवानगी दिली, तर थोडेफार का होईना, भाव वाढण्याची शक्यता आहे.