agriculture news in Marathi, agrowon, Provide funds for project seekers | Agrowon

प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांसाठी निधीची तरतूद करा
टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 15 मार्च 2018

मुंबई : आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी भाडेपट्ट्याने दिलेल्या सरकारी जमिनीचे भाडे वाढवावे, अशी सूचना शिवसेनेचे पाटणचे आमदार शंभूराज देसाई यांनी राज्य सरकारला केली. याशिवाय कोयना तसेच कृष्णा खोऱ्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी मदत आणि पुनर्वसन विभागाला अधिक निधीची तरतूद करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

मुंबई : आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी भाडेपट्ट्याने दिलेल्या सरकारी जमिनीचे भाडे वाढवावे, अशी सूचना शिवसेनेचे पाटणचे आमदार शंभूराज देसाई यांनी राज्य सरकारला केली. याशिवाय कोयना तसेच कृष्णा खोऱ्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी मदत आणि पुनर्वसन विभागाला अधिक निधीची तरतूद करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

विधानसभेत राज्याच्या २०१८-१९ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेत ते बोलत होते. या चर्चेत सहभागी होताना देसाई यांनी सरकारला उत्पन्नवाढीसाठी काही उपाययोजना सूचविल्या. मुंबईसह, पुणे, नागपूर, महाबळेश्वर येथील मोक्याच्या जमिनी सरकारने उद्योग, हॉटेल्सला भाडेपट्ट्याने दिल्या आहेत. भाडेपट्ट्याच्या जमीन भाड्यात दर दोन-पाच वर्षांनी वाढ करण्यात यावी. या दरवाढीतून मिळणारे कोट्यवधीचे उत्पन्न सरकारला विकास कामासाठी वापरता येईल, असे देसाई म्हणाले.

राज्य सरकारने कृष्णा खोरे विकासाची कामे सुरू केली आहेत. मात्र, प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी अर्थसंकल्पात पुरेशी तरतूद नाही. ६० ते ७० वर्ष उलटूनही कोयना धरणग्रस्तांचे पुनर्वसनाचे प्रश्न कायम आहेत. पुनर्वसनासह नागरी सुविधांच्या मागणीसाठी कोयना प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलन सुरू केले आहे. त्यामुळे मदत आणि पुनर्वसन विभागाला अधिकची तरतूद केली तर प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सुटण्यास मदत होईल, असे शंभूराज देसाई यांनी सांगितले. 

मुख्यमंत्री पेयजल टप्पा दोनच्या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात केलेली तरतूद कमी आहे. केंद्राच्या राष्ट्रीय पेयजल योजनेचा आराखडा मोठा आहे. हा आराखडा अंमलात येण्यासाठी २०२१ किंवा २०२२ हे वर्ष उजाडेल. त्यामुळे मुख्यमंत्री पेयजल योजनेसाठी अर्थसंकल्पात अधिकची तरतूद करावी. आता तरतूद करणे शक्य नसेल तर जुलैमधील अधिवेशनात मांडण्यात येणाऱ्या पुरवणी मागणीत निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी शंभूराज देसाई यांनी केली. 

वीजजोडणीकडे लक्ष द्यावे
कृषिपंपाच्या वीजजोडणीवरून राज्यात असमतोल निर्माण झाला आहे. विदर्भ, मराठवाड्यात डिसेंबर २०१७ पर्यंत अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांना वीजजोडणी देण्यात आली आहे. परंतु, पश्चिम महाराष्ट्रातील डिसेंबर २०१४ पर्यंतचे वीजजोडणीचे अर्ज प्रलंबित आहेत, याकडे त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.

इतर ताज्या घडामोडी
औरंगाबादेत फ्लॉवर १८०० ते ३००० रुपये...औरंगाबाद : येथील कृषी उत्पन्न बाजार...
सांगली जिल्हा दुष्काळाच्या छायेतसांगली : पावसाळ्याचा दीड महिन्याचा कालावधी लोटला...
मराठवाड्यातील २६६ मंडळांमध्ये पाऊसऔरंगाबाद/नांदेड ः मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यांतील ६३...
पावसाच्या आगमनाने नाशिकमधील शेतकरी...नाशिक : जिल्ह्यात पावसाने दडी मारल्याने...
पशुसंवर्धन विकासासाठी ७०० कोटींचा निधी...कोल्हापूर  : राज्यातील पशुसंवर्धन विकासाला...
मराठवाड्यातील पावणेनऊ लाखांवर शेतकरी...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांतील...
विद्यार्थी, शेतकरीप्रश्नी ‘स्वाभिमानी’...बुलडाणा  : जिल्ह्यातील शेतकरी अनेक समस्यांना...
बारामतीत मुसळधार पाऊसपुणे  : जिल्ह्याच्या कोरडवाहू भागात असलेल्या...
नगर जिल्ह्यातील सहा महसूल मंडळांत...नगर : जिल्ह्यातील ३५ महसूल मंडळांत शनिवारी जोरदार...
कोणत्याही तंत्रज्ञानाचा डोळस स्वीकार...औरंगाबाद   : कोणत्याही तंत्रज्ञानाचा...
विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने  २२० जागा...मुंबई  : आगामी विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने...
सोलापूर जिल्ह्यात १७ हजार हेक्टर...सोलापूर ः गेल्या दोन वर्षांपासून सोलापूर जिल्हा...
नाशिक जिल्ह्यातील ४१ हजार हेक्टरवरील...नाशिक : जिल्ह्यात लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव...
मराठवाड्यात ४१ हजार हेक्टरवरील मक्यावर...औरंगाबाद : अमेरिकन लष्करी अळीने औरंगाबाद व जालना...
सांगली जिल्ह्यात अमेरिकन लष्करी अळीने...सांगली ः जिल्ह्यात मक्यावर अमेरिकन लष्करी अळीचा...
लष्करी अळीच्या प्रादुर्भावाने नगर...नगर   ः गेल्या वर्षभरात दुष्काळाशी...
मोताळा, देऊळगावराजा तालुक्यात शंभर...बुलडाणा : खरिपात विदर्भात मका उत्पादनात...
साताऱ्यात अकराशे हेक्टरवरील मका पिकावर...सातारा : जिल्ह्यातील पूर्व भागात दुष्काळाची...
इंदापूर तालुक्यात अडीचशे हेक्टरवर...पुणे   ः गेल्या काही दिवसांपासून...
गुलटेकडीत टोमॅटोचे आवकेसह दरही वाढलेपुणे ः गेल्या आठ दिवसांत पावसाने दिलेल्या...