सार्वजनिक प्रकल्पांच्या जमीन संपादनाला मिळणार वेग

सार्वजनिक प्रकल्पांच्या जमीन संपादनाला मिळणार वेग
सार्वजनिक प्रकल्पांच्या जमीन संपादनाला मिळणार वेग

मुंबई  : केंद्र व राज्य शासनाच्या निकडीच्या सार्वजन‍िक प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे काढून संबंधित जमीन प्रकल्पाला तत्काळ उपलब्ध करून देण्यासाठी अशा जमिनींवरील पात्र अतिक्रमणधारकांना एकरकमी नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय बुधवारी (ता. १६) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. 

या निर्णयामुळे निकडीचे सार्वजन‍िक प्रकल्प ठरलेल्या वेळेत पूर्ण करणे शक्य होणार असून, प्रकल्पाचा खर्च मर्यादित राहण्यास मदत होणार आहे. तसेच पात्र झोपडपट्टीधारकांना पक्की घरे प्राप्त होण्यासही साह्य होणार आहे.

केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या शासकीय जमिनी विनाविलंब उपलब्ध करून देताना अशा जमिनींवर असलेली अतिक्रमणे काढून संबंध‍ित पात्र अतिक्रमणधारकांना नुकसानभरपाई देण्याचे धोरण अस्तित्वात नव्हते. त्यामुळे यासंदर्भातील धोरणन‍िश्च‍िती करण्यासाठी महसूल विभागाच्या प्रधान सच‍िवांच्या अध्यक्षतेखाली िव‍त्त, नगरव‍िकास-२ आणि ग्रामव‍िकास विभागाच्या प्रधान सच‍िवांचा सदस्य म्हणून समावेश असलेली समिती स्थापन करण्यात आली होती. 

समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार शासकीय जमिनीवरील तसेच शासनाने न‍िश्च‍ित केलेल्या निकषांनुसार संरक्षणास पात्र अतिक्रमणधारकांना भरपाई देण्याबाबतचे धोरण ठरव‍िण्यात आले आहे.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com