पुणे जिल्हा परिषदेचा मुद्रांक शुल्कावरील हक्क अबाधित

पुणे  ः पुणे जिल्हा परिषदेला जमीन, सदनिका खरेदी- विक्री व्यवहारातून मिळणाऱ्या मुद्रांक शुल्कापैकी एक टक्के निधी मिळण्याचा हक्क कायम ठेवण्याचा निर्णय मुंबईत सोमवारी (ता. २६) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या बैठकीत घेण्यात आला. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्रधिकारणासाठी (पीएमआरडीए) निधी उपलब्ध करण्यासाठी इतर स्त्रोत उपलब्ध करून देण्याचे आश्‍वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विश्‍वास देवकाते यांनी दिली. 

जिल्ह्यातील दुय्यम उपनिबंधक कार्यालयांमध्ये जमीन, घर आणि सदनिका खरेदी-विक्री व्यवहारांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या सहा टक्के मुद्रांक शुल्कापैकी एक टक्का मुद्रांक शुल्क जिल्हा परिषदेला मिळते. जिल्हा परिषदेच्या अधिकार क्षेत्रात असलेल्या १ हजार ८६६ गावांसाठी १ हजार ४०१ ग्रामपंचायतींद्वारे विविध विकासकामांसाठी या निधीचा वापर केला जातो. 

पीएमआरडीएच्या स्थापनेनंतर ८५० हून अधिक गावे पीएमआरडीएच्या अधिकार क्षेत्रात येत आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेला मिळणाऱ्या मुद्रांक शुल्कातील एक टक्का वाट्यापैकी आर्धा टक्का पीएमआरडीएला मिळावा, असा प्रस्ताव पीएमआरडीएने नगरविकास खात्याला पाठविला होता. विकासकामे आणि विविध सुविधा देणाऱ्या जिल्हा परिषदेला मुद्रांक शुल्कापोटी गतवर्षी २८९ कोटी रुपये उपलब्ध होणार होते. दरम्यान, मुद्रांक शुल्कातील वाटा देण्याच्या प्रस्तावाला जिल्हा परिषदेच्या सर्वपक्षीय सदस्यांनी यापूर्वी कडाडून विरोध केला होता.

जिल्हा परिषदेला मिळणाऱ्या अनुदानातून जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील विकासाच्या योजना हाती घेते. यात मुद्रांक शुल्काचा मोठा वाटा असून, त्यावरच जिल्हा परिषदेचा विकास अवलंबून आहे. हे अनुदानच कपात केले तर त्याचा जिल्हा परिषद अंदाजपत्रक, पंचायत समिती, ग्रामपंचायतीचे कामकाजावर विपरीत परिणाम होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या मुद्रांक शुल्काच्या वाट्यात कपात न करता, पीएमआरडीएला इतर स्त्रोत्रातून अनुदान उपलब्ध करण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्याचे देवकाते यांनी सांगितले.