शेतीक्षेत्राला प्राथमिकता देण्याचा हा काळ

लॉकडाउनचा कालावधी वाढविल्यामुळे एक महिना सर्व व्यवस्थांवर ताण येणार आहे. याही स्थितीत अजून नऊ महिने पुरेल इतका अन्नधान्याचा साठा सरकारकडे शिल्लक आहे. अजून रब्बीचे उत्पादन येणार आहे. ही स्थिती पाहता कोरोनामुळे सगळं बंद झालं तरी अन्नधान्याच्या उपलब्धतेची अडचण येणार नाही. जगात इतक्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशात लॉकडाउन जाहीर करणे हा मोठा निर्णय आहे. त्याच्या मागे मोठा सुरक्षित अन्नसाठा असल्यामुळे सरकारला हा निर्णय घेणे सोपे गेले. त्यामागे खऱ्या अर्थाने कर्तृत्व धान्य उत्पादीत करणाऱ्या देशातील शेतकऱ्यांचे आहे, हे सर्वांना मान्य करावेच लागेल. मागील उपलब्ध साठा आणि त्यासोबत येणाऱ्या रब्बी हंगामातील साठ्याची स्थिती पाहता अजून दीड वर्षे जरी शेतात अन्न पिकले नाही तर भारतातील जनतेची गरज भागणार आहे. अन्नधान्याच्या बाबतीत आपण सुरक्षित नसतो तर सरकार असा धाडशी निर्णय घेऊ शकले नसते. भारतीय शेतकऱ्यांचे हे कर्तृत्व आहे. त्यांचं महत्व कुणालाच विसरुन चालणार नाही. आजमितीस अन्नधान्य, भाजीपाला, फळे आदी शेती उत्पादने मुबलक आहेत. म्हणून सरकार याबाबतचा निर्णय घेऊ शकले हे अधोरेखित होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे शेतीक्षेत्राचे जे नुकसान होत आहे, अशा स्थितीत शेतकऱ्यांना उभे करणे ही कोरोनाचे संकट आवाक्यात आल्यानंतरची सरकारची प्राथमिक आणि सर्वात महत्वाची जबाबदारी असेल. त्या दिशेने सरकारने शेतीक्षेत्रात भरीव गुंतवणूक करण्याची तयारी ठेवणे आवश्यक आहे. आधीच अडचणीत असलेला शेतकरी कोरोनाच्या संकटामुळे अधिकच अडचणीत आला आहे. या परिस्थितीत भांडवलाअभावी तुटलेल्या शेतकऱ्यांना उभे करणे, त्याला पुन्हा बळ देणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर विस्कळीत असलेली फूड सप्लाय व्यवस्था गतिमान करणे ही तितकेच गरजेचे आहे. त्यासाठी विनाविलंब हालचाली होणे आवश्यक आहेत. शेतीला आधार देण्यासाठी तसेच अन्नसाखळी मजबूत राहण्यासाठी तत्काळ अंमलात येवू शकतील अशा पुढील उपाय योजना आहेत. 1. मनुष्यबळाचे आव्हान कोरोना लॉकडाउनचा दुसरा टप्पा सुरु होत असतांना अन्नपुरवठा साखळीत मनुष्यबळाचा तुटवडा हे सगळ्यात मोठे आव्हान आता तयार झाले आहे. प्रचलित व्यवस्थेतील आडतदार किंवा इतर कुणीही घटक त्यासाठी स्वत:हून पुढे येऊन काही करील अशी स्थिती आता राहीलेली नाही. भाजीपाला पिकविणारा ग्रामीण भागातील शेतकरी शहरात जाण्याबाबतही साधनांच्या अनेक अडचणी आहेत. तो शहरात गेला तरी पुन्हा दोन दिवसांनी त्याच्या गावातील स्विकारार्हतेच्याही समस्या उभ्या राहत आहेत. तरीही या परिस्थितीमुळे अनेक शेतकरी गट आणि शेतकरी कंपन्या शहरात भाजीपाला पुरवण्याची व्यवस्था सुरळीत चालू राहील यासाठी अनेक अडचणीतून मार्गक्रमण करीत आहेत. त्यांना सरकारने पूर्ण पाठबळ, त्यांना काम करण्यामध्ये येणाऱ्या अडचणींना सोडविण्यासाठी शहरात समन्वय ठेवण्यासाठी एक ‘समन्वय कक्ष’ राज्यपातळीवर करणे गरजेचे आहे, जेणेकरुन येणाऱ्या अडचणी एकाच प्लॅटफार्मवरुन लगेच सोडवता येतील. 2. हॉटस्पॉट एरियासाठी टास्कफोर्स मुंबई, पुणे सारख्या शहरात कोरोना पॉझिटीव्ह हॉटस्पॉट एरियामध्ये शेतीमाल पोचवण्यास माणसे तयार होत नाहीत. त्यांच्यावर त्याबाबत कुणी सक्तीही करु शकत नाही. अशा हॉटस्पॉट एरियात जिथे बाहेरच्या व्यक्तीस येण्यास पूर्ण बंदी केली आहे, तेथे सरकारने स्वत:कडील प्रशिक्षित मनुष्यबळ यंत्रणा पुरवठा साखळी उभी करण्यासाठी उपयोगात आणण्याची गरज आहे. शेतकरी आणि शहरातील ग्राहक दोन्ही पातळ्यांवर अडचणींचा डोंगर उभा असतांना सरकारने मधल्या पातळीवर स्वत:कडील प्रशिक्षित मनुष्यबळाची उपलब्धता उभी करणे आहे. प्रशिक्षित मनुष्यबळात सरकारकडील निमलष्करी दल, रॅपीड ॲक्शन फोर्स, अन्न पुरवठा साखळीत काम करणाऱ्या संस्था तसेच स्वयंसेवी संस्थांचे कार्यकर्ते या सगळ्यांचा मिळून टास्क फोर्स मध्ये समावेश होऊ शकतो. त्या मार्फत हॉटस्पॉट एरियातील प्रत्येक सोसायटीत दर आठवड्याला भाजीपाला, फळे आदी पुरविण्याची यंत्रणा उभारता येईल. 3. शेतकऱ्यांना आधाराची गरज कोरोनाचा फटका प्रत्येक घटकाला बसला असला तरी इतर काही घटकांचे फक्त उत्पन्न कमी झाले आहे. मात्र, शेतकऱ्याचे सगळेच पणाला लागले आहे. बियाण्यापासून उत्पादनापर्यंत काहीच हाताला लागेल अशी स्थिती राहीली नाही. याचा परिणाम त्याच्या पुढील चार-पाच वर्षांवर होणार आहे. पुढील हंगामाला आणि पर्यायाने एकूणच अन्नसाखळीला त्याचा फटका बसणार आहे. या अवघड परिस्थितीत शेती व शेतकऱ्याला सावरण्यासाठी सरकारी पातळीवरुन काही तातडीने करावयाच्या हालचाली होणे आवश्यक आहे. यावर्षीचे जे कर्ज आहे, त्यावरील पूर्ण व्याज माफ करणे व कर्जाचे रुपांतर मध्यमुदतीत करणे आवश्यक आहे. नव्या हंगामासाठी शून्य व्याजदाराने पतपुरवठा लगेच उपलब्ध करुन द्यावे लागेल. शेतकरी सन्मान योजनेची जी रोख रक्कम सहा हजार आहे, त्यात वाढ करावी. या बाबतीत निर्णय घेणे लगेच शक्य आहे. सरकारने परिस्थिती अजून बिघडेपर्यंत थांबू नये. 4. निविष्ठा कंपन्यांची जबाबदारी सरकारबरोबरच शेतीक्षेत्रातील इतर जबाबदार घटक यामध्ये शेतकऱ्यांना निविष्ठा पुरवणाऱ्या कंपन्या, त्यांनी काही जबाबदारी लगेच उचलायला हवी. निविष्ठा म्हणजे बी-बियाणे, खते, कीडनाशके, अवजारे इत्यादी पुरवठा. शेतकऱ्यांवरील या नुकसानीची झळ शेतकऱ्यांशी संबंधित इतर इतर घटक जसे निविष्ठा पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांनीही सोसायला हवी. त्यांनी त्यांच्या उत्पादनाच्या दरात किमान २० ते ३० टक्क्यांनी घट करावी. त्यामुळे त्यांचाही खप वाढू शकतो व शेतकऱ्यांनाही या अडचणीच्या काळात आधार मिळू शकतो. कोरोना संकटाच्या पुढील काळ हा शेतीची व्यवस्था नव्याने उभी करण्याचा काळ असणार आहे. अर्थव्यवस्थेतील सर्व घटकांचा कस लागतांना शेतीक्षेत्रासाठी नव्या संधी तयार होणार आहेत. आव्हाने भरपूर असणार आहेत. पण त्याचबरोबर नवीन जग उभे करण्याच्या या सगळ्या काळामध्ये भारतीय शेतकऱ्यांचे जे प्रश्न वर्षानुवर्षे सुटले नाहीत, ते प्रश्न सुटलेले शेतकरी नक्कीच अनुभवतील याची खात्री वाटते.

विलास शिंदे (लेखक मोहाडी येथील सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक आहेत.)