एकत्रित प्रयत्नांतून करूया वनस्पतींचे रक्षण

वनस्पती ह्या आपणास आवश्यक असलेल्या शुद्ध हवेचा व अन्नाचा प्रमुख स्रोत आहेत. आपल्या एकूण अन्नाच्या गरजेपैकी ८० टक्के गरज व ९८ टक्के ऑक्सिजननिर्मिती वनस्पतीद्वारे होते. असे असूनसुद्धा आपण वनस्पतींना निरोगी ठेवण्याबाबत फारसा विचार करीत नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नासधूस होत असते. ‘अन्न व कृषी संघटने’च्या (एफएओ) निष्कर्षानुसार वनस्पतीवरील रोग व किडींमुळे वार्षिक ४० टक्के पिकांची नासाडी होते. या नासाडीमुळे शेतीविषयक मालाच्या व्यापाराचे २२० अब्ज अमेरिकी डॉलरचे नुकसान होते. यामुळे अब्जावधी लोकांना पुरेशा अन्नाच्या गरजेपासून दूर राहावे लागते. आर्थिकदृष्ट्या गरीब व कष्टकरी शेतकऱ्यांचा प्राथमिक स्रोत असलेल्या शेती क्षेत्राचे फार मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असल्याचे दिसते. यामुळे २०५० पर्यंत जागतिक पीक उत्पादनात १० ते २५ टक्के घट होण्याची शक्यता असल्याचे मत एफएओच्या हवामान व पर्यावरण विभागाचे उपसंचालक झितौनी दादा यांनी व्यक्त केले आहे. वाढत्या लोकसंख्येची गरज भागविण्यासाठी २०५० सालापर्यंत आपणास शेतीचे उत्पादन ६० टक्क्यांनी वाढविणे गरजेचे आहे.

वातावरणातील बदलामुळे वनस्पतींच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊन उत्पादन क्षमता व गुणवत्ता कमी होते. वाढते तापमान व पाण्याची कमतरता, यामुळे किडी, वनस्पती व रोगजंतू, यामधील संबंध कालपरत्वे बदलत जातात. तसेच, या बदलामुळे एखाद्या ठिकाणी कधीही न आलेल्या किडी व रोगांचा प्रादुर्भाव आढळून येण्याचे प्रमाण वाढत आहे. भारताच्या शेती क्षेत्राचा विचार केला असता कडधान्ये, तृणधान्ये, फळे व भाजीपाला पिकांचा एकूण उत्पादनात मोठा वाटा आहे. आंबा, द्राक्ष, डाळिंब, पेरू, सफरचंद, केळी, संत्रावर्गीय पिकांवर विविध ऋतूंत अनेक किडी व रोगांचा प्रादुर्भाव झाल्याने उत्पादन व उत्पन्न, यावर मोठा परिणाम होतो. परिणामी, शेतीचे अर्थशास्त्र कोलमडून जाते. पिकांचे किडी व रोगांपासून संरक्षण हे पिकांच्या आरोग्यावर अचानक येणाऱ्या संकटांपेक्षा आर्थिकदृष्ट्या महागडे आहे. मागील महिन्यात पाकिस्तानातून आलेल्या टोळधाडीने गुजरात राज्यातील मोहरी, बडीशेप, एरंड, जिरे,  कापूस, बटाटा व चारापिकांचे खूप नुकसान केले आहे. अशा अचानक येणाऱ्या संकटाने शेतकऱ्यास प्रचंड आर्थिक नुकसान सोसावे लागते. तसेच, गेल्या अनेक वर्षांपासून डाळिंबबागेत येणाऱ्या तेल्या रोगावर आजही पूर्णतः नियंत्रण होऊ न शकल्याने रासायनिक पीकसंरक्षण उपाय योजावे लागत आहेत. तेल्या तसेच मररोगानेही डाळिंब क्षेत्राच्या वाढीतील एक मोठा अडथळा असल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे अशा जैविक व अजैविक ताणांवर उपाययोजना करण्यासाठी वेळीच प्रयत्न करावे लागतील.

एखाद्या विशिष्ट वातावरणात पिकांवरील किडी व रोगांनी आपला जम बसविल्यास त्यांचे पूर्णतः नियंत्रण हे अशक्य, वेळखाऊ आणि महागडे होते. शेती, उपजीविका आणि अन्नसुरक्षिततेवर परिणाम करणाऱ्या व मोठ्या प्रमाणात नासधूस करणाऱ्या किडी व रोगांचा प्रतिबंध करणे फार जिकिरीचे ठरते. किडी, तणे व रोगनियंत्रणासाठी पीकसंरक्षण रसायनांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. यामुळे कृषी उत्पादनांची नासाडी कमी होऊन उत्पादन वाढत जरी असले, तरी अशा रसायनांचा वापर कमाल अंश मर्यादेपेक्षा जास्त झालेले अन्नपदार्थ आहारात आल्यास मानवी शरीरावर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कृषी रसायनांची फवारणी करणाऱ्या व्यक्ती व शेतकामगारांनाही यापासून मोठा धोका संभवतो. आजचे अन्न विषरहित तयार होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न आवश्यक आहेत. त्यामुळे हे वर्ष ‘संरक्षण व प्रतिबंध’ उपाय आत्मसात करण्यावर भर देत असून, यामध्ये सर्वांचा सहभाग असणे आवश्यक आहे. 

सरकारने धोरणात्मक बाबींवर निर्णय घेऊन पीक आरोग्य क्षेत्रात प्रमुख काम करणाऱ्या राष्ट्रीय व प्रादेशिक संस्थांना मदत पुरविणे गरजेचे आहे. पीक आरोग्य व पर्यावरणसंरक्षण यामधील घनिष्ठ सहसंबंधामुळे एकात्मिक कीड व रोग व्यवस्थापन यासारख्या पर्यावरणपूरक पद्धतींचा नियंत्रणाकरिता वापर करणे गरजेचे आहे. यामध्ये व्यवस्थापनाच्या विविध पद्धतींचा, लागवड तंत्रज्ञानाचा व जैविक कृषी रसायनांचा वापर या बाबींचा अंतर्भाव होतो. कीड व्यवस्थापनाकरिता वापरल्या जाणाऱ्या घातक रसायनांचा वापर टाळून पर्यावरणाचे संवर्धन केले जाऊ शकते. यामुळे परागीभवन करणारे कीटक, किडींचे नैसर्गिक शत्रू, उपयोगी जीवजंतू आणि वनस्पतीवर अवलंबून असणारी माणसे व प्राणी यांचे रक्षण होण्यास मदत होते. कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव व हवामानबदल या संकटावर मात करण्यासाठी जैविक व भौतिक ताणांशी प्रतिकारक व जुळवून घेणाऱ्या वाणांचे संशोधन होणे गरजेचे आहे.

अशा अनुकूल वाणांच्या संशोधनामुळे कृषी रसायनांसारख्या पर्यावरणास हानिकारक बाह्य निविष्ठांची गरज कमी होईल. या ठोस कार्यक्रमांतर्गत लोकांमध्ये तसेच शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये पर्यावरणपूरक पद्धतींचा वापर करून पिकांचे आरोग्य जोपासणे याबाबत जागरूकता करावी लागेल. शेतकऱ्यांनी प्रमाणित कीडविरहित बियाण्यांचा व रोपांचा वापर करून तसेच पिकावर येणाऱ्या किडींचा प्रादुर्भाव, याबाबत नियमितपणे मूल्यमापन व आढावा घेऊन नियंत्रणाचे उपाय अमलात आणावेत. शेतकऱ्यांना ग्रामीण पातळीवर व स्थानिक भाषेत पर्यावरणपूरक पद्धतीद्वारे कीडनियंत्रण पद्धतींची माहिती देता येऊ शकेल. सरकारी अधिकारी व धोरणनिश्चिती करणाऱ्या प्रतिनिधींमध्येसुद्धा पीकसंरक्षणांबाबत संवेदनशीलता निर्माण करणे प्राधान्याचे आहे. खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींना पीकसंरक्षण प्रमाणीकरण व कायदे, याबाबत जागरूक करणे आवश्यक आहे. जीवसृष्टीचा अविभाज्य घटक असणाऱ्या वनस्पतींचे रक्षण करण्यासाठी सरकारी धोरण व सुरक्षित अन्न उत्पादनावर भर देण्यासाठी सर्वच स्तरांवर प्रयत्न व्हावे.   

डॉ. नितीन उबाळे ः  ९९७५६७८१७५ (लेखक पारुल विद्यापीठ, वडोदरा-गुजरात येथे सहायक प्राध्यापक आहेत.)