स्वातंत्र्याच्या सात दशकांचा लेखाजोखा

जगाच्या पाठीवरील सर्वात मोठी लोकशाहीप्रणाली राबविणारा भारत देश येत्या दोन तीन महिन्यांत (एप्रिल-मे २०१९) निवडणुकीला सामोरे जाणार आहे. २०१९ मध्ये ५४५ लोक प्रतिनिधींची १७ वी लोकसभा अस्तित्वात येणार आहे. भारताची लोकसंख्या १३० कोटींचा आकडा गाठत आहे आणि मतदानात पात्र असणारी जनता ९० कोटींच्या आसपास आहे. २६ जानेवारी १९५० ला भारत हा प्रजासत्ताक देश म्हणून जगासमोर आला. १७ एप्रिल १९५२ ला १७.३ कोटी लोकांनी निवडून दिलेल्या ४८९ लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून देशामध्ये लोकशाहीचा पाया घातला गेला. सध्या २९ राज्ये आणि ७ केंद्रशासित प्रदेशाच्या एकजुटीतून देशाचा कारभार चालतो. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षांचा काळ ओलांडला आहे आणि विकासासाठी पंचवार्षिक योजनेचा स्वीकार होऊन जवळपास ६७ वर्षांचा काळ लोटलेला आहे. विकासाच्या अनेक क्षेत्रात तुलनेने, प्रगती झाली नाही असे म्हणणे वस्तुस्थितीला धरून राहणार नाही आणि त्याचबरोबर देशाचे सर्वच नागरिक स्वबळावर, आत्मसन्मानाने उभे राहून जगण्या इतपत देशामध्ये परिस्थिती निर्माण झालेली आहे, असे म्हणण्याचे धाडसपण होत नाही. 

देशातील बहुसंख्य लोकांचे जीवन शेतीतील उत्पादनाशी निगडित आहे. १९५१-५२ मध्ये देशाच्या विकासामध्ये शेतीचा वाटा जवळपास ५० टक्‍क्‍यांच्या आसपास होता आणि त्यावर अवलंबून असणारी लोकसंख्या ७० ते ७५ टक्के होती. गेल्या ७० वर्षांमध्ये शेतीचा वाटा १५ टक्‍क्‍यांपर्यंत घसरलेला आहे आणि त्यावर निर्भर असलेली लोकसंख्या ५५ ते ६० टक्‍क्‍यांच्या आसपास आहे. जवळपास ४० कोटी लोक दारिद्य्र रेषेच्याखाली जीवन जगत आहेत. यातील लोकसंख्येचा मोठा भाग, ज्यामध्ये भटके, विमुक्त, आदिवासी, आदी लोकांचा समावेश होतो. त्याची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या १० टक्‍क्‍याच्या जवळपास आहे. यातील बहुतांश लोकांना गावामध्ये घरे नाहीत, शिवारात शेती नाही आणि रेशन कार्डावर नाव नाही अशी विदारक स्थिती आहे. या लोकांचे दैन्य दूर झाले का? या प्रश्‍नाचे उत्तर नकारार्थीच द्यावे लागेल. लोकशाहीप्रणीत कल्याणकारी राज्यात विकासाची फळे समाजातील शेवटच्या माणसाला मिळावीत, असे अपेक्षित आहे, पण तसे घडले नाही. समाजामध्ये विषमता प्रचंड प्रमाणात वाढलेली आहे. सर्वात श्रीमंत एक टक्का लोकाकडे जवळपास ७५ टक्के संपत्ती आहे. देशातील उच्च पदस्थ नोकरशाहीला मासिक रुपये एक लाखाच्यापुढे निवृत्ती वेतन मिळते, तर गरीब ज्येष्ठ नागरिकांना रुपये सहाशे मासिक भत्ता मिळतो. काही कुटुंबातील सर्व सदस्यांना नोकरी मिळालेली आहे, तर अनेक कुटुंबांमध्ये एकाही सदस्याला कोठेही नोकरी नाही.  

वारसा हक्काने शेतीचे लहान लहान तुकडे झाले आहेत आणि हिश्‍याला आलेल्या लहान आकाराच्या शेतीतून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह होत नाही. जवळपास ८५ ते ९० टक्के शेतकऱ्यांकडे केवळ २ हेक्‍टरपर्यंत शेती आहे आणि यातील निम्म्यापेक्षा जास्त कुटुंबाकडे १ हेक्‍टर पेक्षा कमी जमीन आहे. ही लहान शेती कसण्यासाठी परवडत नाही आणि शेतकरी कुटुंबाची दारिद्य्रातून सुटका होत नाही. शहराकडे होणारे स्थलांतरण थांबविण्यासाठी, गावे व शेती व्यवसाय टिकविण्यासाठी ग्रामीण भागात उद्योग आणि सेवा क्षेत्राचे जाळे पसरवून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करून शेतीवरील अवलंबित मनुष्यबळाचे ओझे कमी करण्याची नितांत गरज आहे. शेतीला आर्थिक मदत देऊन शेतीमध्ये समृद्धी आणता येत नाही. शेती उत्पादनाला योग्य भाव मिळत नाही. आधुनिक शेतीकडे वळण्यासाठी शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाही. शेती उत्पादनाचे मूल्य वाढविण्यासाठी आवश्‍यक असलेली प्रक्रिया उद्योगाची, साठवणूक व वाहतुकीची साखळी ग्रामीण भागात निर्माण झालेली नाही. पिकविलेल्या अन्नधान्यापैकी जवळपास ४० टक्के धान्य नाश पावते. जिरायती शेतीचे रुपांतरण सिंचित शेतीत करण्यासाठी जलसंधारणाच्या अनेक लहान मोठ्या योजना कार्यान्वीत करण्यात आलेल्या आहेत, पण पाण्याचे समन्यायी वाटप होत नाही आणि त्याचा कार्यक्षमतेने वापर केला जात नाही. पाण्याच्या आधाशी वापरामुळे एकिकडे जमिनी नापिक होत आहेत, तर दुसरीकडे भूजलाच्या अति उपशामुळे अवर्षण प्रवण प्रदेशाचे रुपांतर वाळवंटात होत आहे. हवामानाला पूरक पीकरचना रुजविण्यासाठी नदीखोऱ्यात आवश्‍यक असणारे कृषी आधारित उद्योग विकसित केले जात नाहीत.

शेतकऱ्यांच्या नावाखाली शासनाच्या विविध सवलतीचा लाभ घेणारे काही बोटावर मोजण्याइतकेच शेतकरी आहेत आणि गरिबाची गरिबी वाढतच आहे. जगण्याच्या खटाटोपीत शेतकऱ्याभोवतीचा कर्जाचा फास ढिला होत नाही आणि त्यातूनच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येला पूर्ण विराम मिळत नाही. नागरी वापरातून आणि उद्योग क्षेत्रातून निर्माण होणारे विघातक सांडपाणी आवश्‍यक त्या प्रक्रियेअभावी नदी, नाले, तलाव, भूजल आदींमध्ये मिसळल्यामुळे पाण्याचे साठे कमालीचे प्रदूषित झालेले आहेत आणि सर्व प्राणिमात्रांसाठी पिण्याच्या पाण्याची वानवा जाणवत आहे. पाण्याच्या मोजणीची, किंमतीची कोणालाही पर्वा नाही आणि जल व्यवस्थापनात अराजकता निर्माण झाल्यासारखी स्थिती आहे. शहराभोवतीच्या सुपीक व सिंचित जमिनीचे अकृषीकरण केले जात आहे. जल संधारणाचे अनेक उपाय राबवूनसुद्धा दुष्काळी वर्षात पिण्याच्या पाण्यासाठी टॅंकरशिवाय पर्याय राहात नाही.

डॉ. दि. मा. मोरे ः ९४२२७७६६७० (लेखक शेतीप्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)